ऊस नोंदणीकरिता शेतकऱ्यासाठी यंदा विशेष मोबाइल अॅप सेवेत : आयुक्त

पुणे ः ‘‘जगातील विविध साखर उत्पादक देशांना मागे टाकत ब्राझिलनंतर सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा प्रदेश म्हणून यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात महाराष्ट्र अग्रेसर ठरला आहे,’’ अशी माहिती राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. ऊस लागण नोंदणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यासाठी विशेष मोबाइल अॅप सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

“यंदाचा गाळप हंगाम विविध बाबींमध्ये विक्रमी ठरला आहे. राज्याने १३८ लाख टन साखर तयार करून प्रथम क्रमांक मिळवला. १३४ कोटी लिटर इथेनॉल तयार केले. तसेच, १३२० लाख टन उसाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना ४२ हजार कोटींपर्यंत एफआरपी देणारा हा हंगाम आहे,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

‘‘राज्यात कुठेही ऊस शिल्लक न राहता नियोजनाप्रमाणे १५ जूनला गाळप हंगाम संपला आहे. या हंगामात कोणतेही आंदोलन झाले नाही. मात्र, पुढील हंगामात आणखी जादा ऊस उपलब्ध होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पुढील हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू व्हावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला जाणार आहे. पुढील हंगामासाठी ४०० नवे हार्वेस्टर येतील. त्यामुळे हार्वेस्टरची संख्यादेखील एक हजाराच्या पुढे जाईल,’’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

अपेडा

 कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण

  डिसेंबर 1985 मध्ये केंद्रशासनाने कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण कायद्याअंतर्गत APEDA  ची स्थापना केली. देशात 15 प्रादेशिक कार्यालये असुन महाराष्ट्रामध्ये मुंबई येथे वाशी एपीएमसी मध्ये अपेडाचे कार्यालय आहे. अपेडावर खालील अनुसुचित उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहन आणि विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

       1.फळे भाज्या व त्यांची उत्पादने         8.अल्काहोलिक, नॉन अल्कोहोलिक पेये

      2.मांस व मांस उत्पादने                      9. तृणधान्य व उत्पादने

      3. कुकुटपालन व उत्पादने                10.  शेगंदाणे अक्रोड

      4. दुग्धजन्य पदार्थ                           11. ‍हिरव्या मिरच्या

      5. मिठाई बिस्कीटे बेकरी उत्पादने    12.  काजु व उत्पादने

      6. मध गुळ व साखर उत्पादने

      7.कोको, चॉकलेट्स

             यावर्षी तांदुळाचा समावेश अपेडा कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसुचित आहे. सेंद्रीय निर्यातीसाठी, सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) अंतर्गत अपेडा काम करते.निर्यातीला चालना देण्यासाठी पायाभुत सुविधा व दर्जा सुधारण्या बरोबर बाजारपेठांचा विकासात अपेंडा  सहभाग घेते . अपेडा कृषी निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. बाजारविकास, पायाभुत सुविधा, व गुणवत्ता विकासात अपेडा सहभाग घेते अधिक माहीतीसाठी वेबसाईट http://apeda.gov.in पहावी.

‘‘स्पर्धेमुळे साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात विस्तारीकरण करीत असून त्यामुळे १२०० टनी कारखाने इतिहासजमा होत आहेत. यंदा कारखान्यांकडून १३४ कोटी लिटर्स इथेनॉलचा पुरवठा नोव्हेंबरपर्यंत होईल. त्यातून ९५०० कोटी रुपये कारखान्याला मिळतील,’’ असेही आयुक्तांनी सांगितले.

‘‘राज्यात यंदा १०० लाख टन ऊस नोंदणीकृत नव्हता. त्याचे गाळप झालेले आहे. मात्र, ऊसतोड वेळेत झाली नाही. मजुरांकडून अडवणूक झाल्याच्या ८० तक्रारी राज्यातून आल्या. ही समस्या टाळण्यासाठी ऊस नोंदणी अॅप तयार करण्यात आले आहे. त्याच्या चाचण्या पुढील १५ दिवसांत सुरू होतील. शेतकऱ्यांचा ऊस नोंदवून न घेतल्यास आयुक्तालय ते नोंदवून घेईल व नजीकच्या तीन कारखान्यांना तो गाळप वाटला जाईल,’’ अशी माहिती साखर आयुक्तांनी दिली.