गाळप परवाना देताना पगार थकीत नसल्याचा दाखला सक्तीचा करा

साखर कामगारांची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे :– राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना देतांना पगार थकीत नसल्याचा दाखला सक्तीचा करावा,खाजगी साखर कारखान्यांना त्रिपक्ष समिती कराराची अंमलबजावणी केल्याशिवाय  गाळप परवाना देऊ नये आणि पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्टची काटेकोर अंमलबजावणी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे कडे केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक यांचे मार्गदर्शनाखाली सरचिटणीस नितीन पवार यांचे नेतृत्वातील फेडरेशनचे खजिनदार डी. एम.निमसे, संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, अशोकराव पवार, संभाजीराव माळवदे,संजय राऊत,अण्णासाहेब गर्जे,आप्पासाहेब शिंदे,सुरेश आरगडे यांचे शिष्टमंडळाने सोमवार दि.१२ सप्टेंबर रोजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन साखर कामगारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

या निवेदनात म्हंटले आहे की,गळीत हंगाम २०२२-२३ करीता साखर कारखान्यांसाठी गाळप परवाना ऑनलाईन अर्ज करणेबाबतच्या सुचना देणारे जा.क्र. साआ/विकास / गा. हंगाम २०२२-२३ / परीपत्रक / ५५० / २०२२ दिनांक- २८ जुलै, २०२२ परिपत्रक साखर आयुक्त कार्यालयाकडून जारी झालेले आहे.या परिपत्रकात ऑनलाईन गाळप परवाना अर्ज सादर करतांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व साखर संकुल निधी ,थकीत शासकीय भागभांडवल, कर्ज व हमीशुल्क रक्कमा आणि शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या रक्कमा कारखान्याने शेतकऱ्यांना मागील हंगामातील संपुर्ण (१००%) ऊस बील (FRP) अदा करावे अशी अट घातलेली आहे.या रकमा अदा केल्याशिवाय गाळप परवाना न देण्याचे धोरण शासनाने घेतलेले आहे,ते योग्यच आहे.
परंतु या धोरणामध्ये साखर कामगारांच्या थकीत पगाराचा विचार करण्यात आलेला नाही.वास्तविक पाहता ऊस उत्पादक शेतकरी जेवढा महत्वाचा घटक आहे तेवढाच तोडून आणलेल्या ऊसाचे प्रत्यक्ष गाळप करून साखर निर्मिती करणारा कामगार ही अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. मात्र शासन व साखर कारखानदार यांचे कडून साखर कामगार नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले आहेत.त्यामुळे साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देतांना कामगारांचे पगार थकीत नसल्याचा दाखला सक्तीचा करण्याची गरज आहे.

प्रमुख मागण्या:-

१) साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना देतांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे तारखे पूर्वीच्या महिन्या अखेरचे सर्व पगार थकीत नसल्याचा दाखला सक्तीचा करणेत यावा.तसेच याचे पगार थकीत नसल्याचे पुष्टीसाठी स्थानिक कामगार संघटनेचे संमतीपत्र व कामगारांच्या बँक खाती पगार वर्ग केल्याचे बँकचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणेत यावे.पगार थकीत नसेल तरच गाळप परवाना देण्यात यावा.
२) राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाचे सर्व बंधने आहेत,वेतन मंडळ लागू आहे.मात्र खाजगी साखर कारखान्यात वेतन मंडळ लागू नसल्याने कामगारांना कमी पगारात राबवून घेतले जात आहे.राज्यात जवळपास १०० खाजगी साखर कारखाने आहेत. काही अपवाद वगळता बऱ्याच खाजगी कारखान्यात त्रिपक्षीय समितीच्या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी होत नाही.त्यामुळे खाजगी साखर कारखान्याना सुद्धा वेतन मंडळ लागू झाले पाहिजे.खाजगी साखर कारखान्यांनी त्रिपक्ष समिती कराराची अंमलबजावणी केल्याशिवाय त्यांना गाळप परवाना देऊ नये.

३) राज्यातील २०० साखर कारखान्यामधून सुमारे २ लाखाहून अधिक साखर कामगार आहेत.राज्यातील अनेक साखर कारखान्यातील कामगारांचे सहा-सहा महिन्यांचे पगार थकीत आहेत.ही थकबाकी १००० कोटींपर्यंत जाते. वेळेत पगार मिळत नसल्याने कामगार व त्यांचे कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.याचे मुख्य कारण म्हणजे कारखानदारांकडून होत असलेले पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्टचे उल्लंघन.
कामगार कायद्यामध्ये पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट १९३६ नुसार १००० पेक्षा कमी कामगार संख्या असणाऱ्या अस्थापनांनी प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत तर १००० पेक्षा जास्त कामगार संख्या असणाऱ्या अस्थापनांनी कामगारांना ज्या महिन्याचा पगार देणे आहे त्या महिन्याच्या शेवटच्या तारखे नंतर परंतु पुढील महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी पगार देण्याची तरतुद असतांना  ही राज्यातील साखर कामगारांचे सहा-सहा महिन्यांचे पगार थकीत आहे.पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्टचे सर्रास उल्लंघन राज्यातील साखर कारखान्यांकडून होत आहे.
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ प्रमाणेच शेतकऱ्यांना  देण्यात येत असलेल्या एफआरपी कायद्याप्रमाणेच
पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्टची काटेकोर अंमलबजावणी करून दर महिन्याच्या १० तारखे पूर्वी पगार करणे बाबदचे साखर कारखान्यांना आदेश द्यावेत.