महिला ऊसतोड मजुरांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रिया: सरकारकडून समिती पुनर्गठित

पुणे: महाराष्ट्र सरकारने खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या अनावश्यक गर्भाशय काढण्याच्या (Hysterectomy) शस्त्रक्रियांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन केले आहे. विशेषतः महिला ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याच्या समस्या आणि त्यांच्यावर झालेल्या शस्त्रक्रियांची तपासणी करून सरकारला धोरणात्मक शिफारसी करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) ही पावले उचलण्यात आली आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे ठळक तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

• समितीचे स्वरूप: विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी आणि युनिसेफ (UNICEF) चे आरोग्य तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल.
• चौकशीची व्याप्ती: ही समिती गेल्या तीन वर्षांत खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांची तांत्रिक तपासणी करेल. यामध्ये डॉक्टरांकडील वैद्यकीय नोंदींची पडताळणी करणे आणि शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन माहितीची सत्यता तपासणे, अशा कामांचा समावेश आहे.
• जिल्हास्तरीय समित्या: प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या समित्यांमध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सर्जन आणि ‘फोग्सी’ (FOGSI) तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असतील. या समित्या जिल्हा स्तरावर तपासणी करून आपला अहवाल राज्य समितीला सादर करतील.
• पार्श्वभूमी: यापूर्वी जून २०१९ मध्ये बीड जिल्ह्यातील महिला ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत अशाच अनावश्यक शस्त्रक्रियांच्या तक्रारींनंतर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याच नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. आता जानेवारी २०२६ मध्ये राज्य कुटुंब कल्याण ब्युरोच्या शिफारसीनुसार या यंत्रणेचा विस्तार करून नवीन राज्य आणि जिल्हा समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे खाजगी आरोग्य सेवांवरील देखरेख अधिक कडक होणार असून, मजुरी बुडू नये म्हणून किंवा चुकीच्या सल्ल्यामुळे महिलांना अनावश्यक शस्त्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवल्या जातील . राज्य आणि जिल्हा अशा दोन्ही समित्यांनी वर्षातून किमान दोनदा बैठक घेऊन आपला अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.