गूळ कारखान्यासाठीही एफआरपी लागू करण्याचा विचार

पुणे: गूळ उत्पादनासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या उसाला रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे कारण राज्यात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी 1,32.031 मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 13.728 दशलक्ष टन (MT) साखरेचे उत्पादन केले आहे. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील गाळप हंगामात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने गूळ उत्पादक घटकांना साखर (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याच्या सूचना साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिल्या आहेत, जे राज्य सरकारला साखर उत्पादन आणि साखर क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी शक्ती प्रदान करते. उत्पादनाची विक्री, हालचाल आणि गुणवत्ता.
कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे, शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना त्या निश्चित किंमतीवर ऊस विकून नफा मिळवावा यासाठी सरकार FRP निश्चित करते.

गूळ युनिटला ऊस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही एफआरपीचा लाभ मिळावा आणि चांगला परतावा मिळावा, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे.