जैवइंधन-काय आहे अमेरिकेतील वाद?
टायलर लार्क, विस्कॉन्सिन-मॅडिसन विद्यापीठातील भूगोलशास्त्रज्ञ, शेतातच वाढले, शेजाऱ्याच्या दुग्धशाळेत काम केले, अन्न पिकवण्यासाठी जंगलाची जमीन साफ करणे आणि निसर्गाचे रक्षण करणे यामधील समतोल कसा साधायचा याची अस्पष्ट जाणीव त्यांना आहे.
हैतीमध्ये जल प्रकल्पांवर काम करताना एक अभियांत्रिकी विद्यार्थी या नात्याने, त्यांनी, या विषयावरून टोकाचे वाद तेथे पाहिले: जळाऊ लाकूड किंवा शेतीसाठी जंगले नष्ट करणयामुळे, वाढलेली मातीची धूप, ढासळत चाललेले पर्यावरण असे अनेक परिणाम त्यांना दिसले.
गवताळ प्रदेश नांगरणे, वृक्षतोड करणे किंवा ओलसर जमीन वापरायोग्य करणे आदीद्वारे माणूस लँडस्केप कसे बदलतात याचा अभ्यास करण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यातून अनेक बाबींचा उलगडा त्यांना झाला.
सुमारे 15 वर्षांपूर्वी, सरकारी प्रोत्साहनांमुळे अमेरिकेत बायोफ्यूल बूम सुरू करण्यात मदत झाली. इथेनॉल कारखाने आता दरवर्षी सुमारे 130 दशलक्ष मेट्रिक टन कॉर्न (मका) वापरतात. हे देशाच्या एकूण कॉर्न कापणीच्या एक तृतीयांश आहे आणि ते कॉर्न पिकवण्यासाठी 100,000 चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जमीन आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त, वर्षाला 4 दशलक्ष मेट्रिक टन सोयाबीन तेलाचे बायो डिझेल इंधनात रूपांतर होते आणि हे प्रमाण वेगाने वाढत आहे.
शास्त्रज्ञांनी बऱ्याच काळापासून इशारा दिली आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जैवइंधन उत्पादन करायचे असेल तर त्याची किंमत सर्वांना मोजावी लागते. यासाठी जमिनीचा प्रचंड वापर होतो. जमिनीचा वापर शेतीखेरीज गवत, झाडे वाढवण्यासाठीही होऊ शकते. या वनस्पती केवळ वातावरणातील कार्बन शोषून घेत नाहीत, तर पक्षी आणि जंगली प्राण्यांना आश्रय देतात.
मात्र दुसऱ्या तज्ज्ञ गटाचे म्हणणे आहे की, हा पर्यावरणीय परिणाम फोर मोठा नाही. परंतु बायोफ्यूलमुळे (इथेनॉल किंवा बायोडिझेल) ग्रीन हाऊस गॅस कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठता येऊ शकेल.
लार्क आणि त्यांच्या समविचारी शास्त्रज्ञ गटाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, नवीन रिसर्च पेपर प्रकाशित करून, इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठया प्रमाणावर अतिरिक्त जमिनींचा वापर केला जात आहे. या जमिनी प्रत्यक्षात हिरवी बेटे राहिल्या असत्या, त्याचा वापर बायोइंधनासाठी होत आहे.
बायोफ्यूलमुळे अमेरिकेतच नव्हे, तर जगभर जंगलतोड वाढेल आणि त्याचे परिणाम भयंकर असतील, असा इशारा दिला आहे.
अमेरिकेतील शेतकरी आणि जैवइंधन व्यापारी गटांनी लार्क आणि चमूच्या निष्कर्षांवर कठोर टीका केली आहे. लार्क आणि त्यांच्याप्रमाणे विचार करणाऱ्या कथित तज्ज्ञांना सरकारच्या नूतनीकरण इंधन तज्ज्ञ पॅनलमधून पदच्युत करावे, अशी मागणी शेतकरी गट आणि बायोफ्युएल इंडस्ट्री असोसिएशनने केली आहे.
कुपोषण किंवा अन्नाविना होणारे मृत्यू यासाठी झगडणाऱ्या संघटनांचाही धान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर बायो इंधनासाठी वापर करण्याला विरोध आहे.
आशावाद आणि चेतावनी
2005 मध्ये अमेरिकेची जैवइंधन बूम सुरू झाली कारण काँग्रेसने (लोकप्रतिनिधी सभागृह) नूतनीकरण योग्य इंधन मानक (RFS – Renewable Fuel Standards) तयार करणारा कायदा संमत केला, ज्यासाठी पुढील दशकात जैवइंधनाच्या वापरामध्ये तीव्र वाढ अपरिहार्य होती.
काँग्रेसने 2007 मध्ये जैवइंधन लक्ष्य पुन्हा वाढवले. इंधन कंपन्या गॅसोलीनमध्ये अधिक इथेनॉल मिसळून किंवा वनस्पती तेल किंवा प्राण्यांच्या चरबीपासून बनवलेल्या डिझेलच्या आवृत्तीसह मानक डिझेल इंधन पूरक करून कायद्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकतात.
स्टॉकहोम एन्व्हायर्नमेंट इन्स्टिट्यूटचे पर्यावरण शास्त्रज्ञ, सिवन कार्था म्हणतात, बायोफ्यूएलचे फायदे आहेत, मात्र त्यामुळे क्रूड इंधन आधारित व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली पर्यावरण समस्या पूर्णपणे सुटेल, असे म्हणणे योग्य ठरणारे नाही. ही संकल्पना पूर्ण सत्य नाही..
भारतातील स्थिती
भारतामध्ये मात्र अद्याप अमेरिकेसारखी स्थिती नाही. आपल्याकडे इथेनॉल प्रामुख्याने उसापासून निर्माण होतो आणि ऊस हे धान्याच्या श्रेणीत मोडत नाही. इतर धान्याचा वापर अल्प आहे. ही धान्येसुद्धा उत्तम स्वरूपातील वापरली जात नाहीत, खराब साठा वापरला जातो.
भविष्यात बायोइंधनाची बाजारपेठ मोठी होणार आहे, त्या स्थितीत उसाचे क्षेत्र धान्याच्या क्षेत्राच्या तुलनेत प्रचंड वाढणार नाही, याची काळजी घेतली तर अमेरिकेसारखा प्रश्न भारतात निर्माण होणार नाही.
‘एआरएस टेक्निका’वरून साभार – मूळ लेखक DAN CHARLES