थकित एफआरपी व्याजदर कपातीसाठी राज्याचे केंद्राला साकडे

नवी दिल्ली – शेतकऱ्याना देय रास्त आणि लाभदायक किंमत (FRP) पेमेंट थकल्यास] त्यावरील व्याज 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली आहे. राज्याने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रति क्विंटल ₹3,100 वरून ₹3,600 पर्यंत वाढवण्याची मागणीही केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे ही मागणी केली.

एफआरपी पेमेंट
ऊस नियंत्रण आदेशानुसार, ऊस खरेदीच्या 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम अदा कराणे आवश्यक आहे. तसेच आदेशात अशीही तरतूद आहे, की 14 दिवसांच्या मुदतीचे पालन न केल्यास साखर कारखानदाराना वार्षिक 15 टक्के व्याज द्यावे लागेल.

साखर बाजारातील चढ-उतारामुळे साखरेचा साठा विक्री होत नसल्याच्या तक्रारी साखर कारखानदार करत आहेत आणि त्यामुळे ते निर्धारित कालावधीत शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याच्या स्थितीत नाहीत. एफआरपी व्याजात कपात करण्याची मागणी साखर कारखानदार संघटनांनी वारंवार केली आहे. मात्र, शेतकरी संघटना अशा कोणत्याही कारवाईला विरोध करत आहेत.

साखर कारखान्यांनी एमएसपी वाढवण्याच्या राज्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार, जास्त एफआरपी, कमी वसुली आणि कमी मागणी यामुळे प्रत्येक साखर हंगामात उद्योग पंगू होतो. एमएसपीमध्ये वाढ झाल्यानंतर साखरेच्या साठ्याच्या किमती वाढल्याने कारखान्यांना बँकांकडून अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते.

साखर कारखान्यांवर मासिक स्टॉकहोल्डिंग मर्यादा लादण्यासह साखरेच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकार MSP निश्चित करते. साखर कारखान्यांना रोख नुकसान टाळण्यासाठी MSP लागू करण्यात आला आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी-पुरवठा संतुलन राखण्यासाठी मासिक स्टॉक होल्डिंग लादण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात, शेतकर्‍यांना उसाची देयके देण्यासाठी कारखान्यांनी अनेकदा MSP पेक्षा कमी डरणे साखर विकली आहे.

साखरेचे राजकारण

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक साखर सम्राट आता भाजपच्या छावणीत आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत यातील काही नेत्यांनी भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती.

राज्यात उसाचा आणखी एक हंगाम सुरू असल्याने त्यांच्या कारखानदार आर्थिक संकटात सापडू नयेत म्हणून भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांची मागणी मान्य करावी अशी साखर व्यावसायिकांची इच्छा आहे.

विलंबित एफआरपी व्याजदर कपात 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने आणि साखरेचा एमएसपी ₹3,100 प्रति क्विंटलवरून ₹3,600 पर्यंत वाढल्याने कारखान्यांना 2022-23 च्या हंगामात वित्त व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल, असे कारखानदारांचे मत आहे.