वाढीव साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा विचार

बंदर आणि गोदामांमध्ये साठलेल्या कच्च्या साखर साठयाची निर्यात करण्यास परवानगी देण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे, असे व्यापार मंत्रालय आणि सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या महिन्यात, भारताने या हंगामातील निर्यात 10 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित ठेवली होती, हा आकडा त्यांनी जवळजवळ गाठला होता, त्यापेक्षा अधिक साखर निर्यातीस सरकारने बंदी घातली. देशी मार्केटमधील दर वाढू नयेत म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले. कारण आधीच इतर अन्नधान्याचे दर वाढले आहेत.

देशभरातील बंदरांवर अडकलेल्या सुमारे 200,000 टन साखरेसह सुमारे अर्धा दशलक्ष टन कच्च्या साखरेचा साठा होण्याचा अंदाज आहे.

व्यापार, उद्योग आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या वर्षी भारताच्या विक्रमी 10 दशलक्ष टन साखर निर्यातीपैकी कच्च्या साखरेचा वाटा सुमारे 4.5 दशलक्ष आहे, तर उर्वरित पांढरी किंवा परिष्कृत साखर आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या साखरेची निर्यात करत आहे, ब्राझील आणि थायलंड या प्रमुख खेळाडूंच्या बाजूला सातत्यपूर्ण पुरवठादार म्हणून स्थान मिळवत आहे.

“कच्ची साखर देशांतर्गत बाजारात विकली जाऊ शकत नसल्यामुळे, ती निर्यात करणे अर्थपूर्ण आहे,” असे भारतीय साखर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला म्हणाले. “अन्यथा, आमच्या स्टॉकची गुणवत्ता कालांतराने खराब होऊ शकते.”

मुंबईतील एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, सरकारने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीबाबत कारखाने आणि निर्यातदारांकडून आधीच डेटा गोळा केला आहे.

साखरेच्या निर्यातीवर अचानक आलेला अंकुश आणि ट्रक आणि रेल्वे वॅगनची कमतरता यासारख्या लॉजिस्टिक्सच्या अडचणींमुळे गिरण्यांना कच्चा माल पाठवण्यात अडचणी आल्या, असे जागतिक व्यापार फर्म असलेल्या नवी दिल्लीतील एका व्यापाऱ्याने सांगितले.

“जर सरकारने गिरण्यांना त्यांच्या मालाची निर्यात करण्याची परवानगी दिली तर तेथे बरेच खरेदीदार असतील कारण भारतीय साखर जागतिक बाजारपेठेत खूप स्पर्धात्मक आहे,” ते म्हणाले.