10 लाख मेट्रिक टन निर्यातीसाठी 62 साखर कारखान्यांच्या अर्जांना मंजुरी

केंद्र सरकारने साखर निर्यात 100 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यानंतर लगेचच, 5 जून रोजी 62 साखर कारखानदार आणि निर्यातदारांना 10 लाख मेट्रिक टनांच्या निर्यातीस मान्यता दिली.

“साखर आणि भाजीपाला तेले संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, जीवनावश्यक वस्तूंच्या कलम 3 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून
अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा १०) शुगर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ४ आणि ५ सह वाचला, या आदेशाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत निर्यातदारांना एकूण १० एलएमटी साखर निर्यात करण्याची परवानगी द्या. 5 जून रोजीच्या अधिसूचनेत.

या कृषी प्रदर्शनात १०० पेक्षा जास्त कंपन्यांचा सहभाग असेल. पशुपक्षी प्राणी प्रदर्शन,प्रि फॅब्रिकेटेड स्टॉल्स, वैविध्यपूर्ण अवजारे तसेच महिला बचत गटांकरिता स्टॉल मोफत असणार आहेत, अशी माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.

1 जून ते 3 जून दरम्यान, सरकारला साखर कारखानदारांकडून आणि निर्यातदारांकडून 23,10,333 मेट्रिक टनांच्या प्रमाणात निर्यात रिलीझ ऑर्डर (ERO) जारी करण्याची विनंती करणारे 326 अर्ज प्राप्त झाले. हे अर्ज नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीमद्वारे प्राप्त झाले होते, अधिसूचनेत जोडले गेले.

25 मे रोजी, 6 वर्षांत प्रथमच, सरकारने पुढील महिन्यापासून साखर निर्यात 100 लाख मेट्रिक टन (LMT) पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची घोषणा केली. अन्नधान्य चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
“साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशातील साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जून 2022 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे.