अखेर दहा टक्के वेतनवाढीवर शिक्कामोर्तब
साखर संकुलात झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत निर्णय
पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या वेतनात दहा टक्के वाढ करण्याच्या पवार लवादाच्या सूचनेवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे महिन्याचे उत्पन्न २८०० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कारखाना कामगार संघटना प्रतिनिधी आणि राज्य सरकार प्रतिनिधी यांच्या त्रिपक्षीय समितीने वेतनवाढीचा बुधवारी हा निर्णय घेतला. किमान १५ टक्के वेतनवाढ होईल, अशी कामगारांना अपेक्षा होती. पण त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
साखर संकुलात त्रिपक्षीय समितीची पाचवी बैठक राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष व त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झाली. या बैठकीत वेतनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे सचिव रविराज इळवे, माजी आमदार प्रकाश सोळंके, साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, सदस्य दिलीपराव देशमुख, प्रकाश आवाडे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी. के. मुंडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांच्या उपस्थितीत वेतनवाढीचा करार करण्यात आला.
पत्रकार परिषदेत पी. आर. पाटील म्हणाले, “त्रिपक्षीय समितीमध्ये तोडगा निघत नसल्याने याप्रश्नी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा लवाद स्थापन करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. पवार यांच्या सूचनेनुसार दहा टक्के वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांना ४० टक्के वेतनवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव कामगार संघटनांनी दिला होता. त्यावर कारखान्यांच्या वतीने चार टक्के वाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला. पुढे कारखाना प्रतिनिधी सात टक्क्यांवर; तर कामगार संघटना १८ टक्के वेतनवाढीवर ठाम राहिल्या. मग त्यावर पवार यांच्या सूचनेनुसार निर्णय घेतला.”
साखर कामगारांच्या करारातील तरतुदीमध्ये दहा टक्के वेतनवाढ एक एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२९ पर्यंत लागू असणार आहे. दीड लाख कामगारांना वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे. धुलाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, महागाई भत्ता या वाढीचा यात समावेश असेल. राज्यातील साखर कामगारांना वेतनवाढ व अन्य मागण्यांसाठीच्या यापूर्वीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ ला संपली होती. नवीन करारासाठी साखर कामगारांनी आंदोलन केल्याने राज्य सरकारने त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली होती.
