26 कारखान्यांना नोटिसा, व्याजासह FRP देणं अटळ
एफआरपी देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या साखर कारखान्यांना आता व्याजासह एफआरपी देण्यापासून सुटका मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण यासंदर्भातील जनहित याजिकेवर सुनावणी दरम्यान केंद्राकडून दाखल प्रतिज्ञापत्रात सव्याज एफआरपी देण्याच्या मुद्द्याचाच पुनरुच्चार करण्यात आलाय. शुगर केन कंट्राेल आॅर्डरमध्ये एफआरपी देण्यास उशीर झाला तर 15 टक्के व्याजाने रक्कम दयावी लागेल, अशी तरतूद आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी साखर आयुक्तांनी एक पत्र काढून कारखानदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये करार करण्यासंदर्भात पत्र काढलं. मात्र साखर कारखान्यांनी करार करताना त्यात एफआरपीला उशीर जरी झाला तरी व्याज मागणार नाही, असे नमूद करून घेतले हाेते. मात्र हे करार बेकायदेशीर असल्याचं सांगत शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या दरम्यान सुनावणीदरम्यान केंद्रानं भूमिका स्पष्ट केलेय. त्यानंतर आता न्यायालयानं परभणी, नांदेड, लातूर विभागातल्या 26 साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
