साखर कारखानदारीला २५ हजार कोटींचा निधी देणार : अमित शहा

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून सहकारी साखर उद्योगाला अधिक क्षमतावान करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एनसीडीसी’द्वारे साखर कारखानदारीला फंडिंग करण्याचे पंचवार्षिक उद्दिष्ट २५ हजार कोटी निश्चित करण्यात आले आहे, असे केंद्रीस सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले.

(NCDC) च्या 91 व्या सर्वसाधारण परिषदेला ते संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून करोडो शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. सहकाराच्या माध्यमातून देशाला स्वावलंबी बनविण्याचे काम करत असून, यात एनसीडीसीची भूमिका महत्त्वाची आहे.

सहकार चळवळीतील एनसीडीसीच्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले आणि लाखो सहकारी संस्थांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यात महत्त्वाच्या भूमिकेवर भर दिला. ते म्हणाले की NCDC चे यश केवळ ₹60,000 कोटींच्या निधी वितरणातच दिसून येत नाही तर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम करण्याच्या क्षमतेमध्ये दिसून येते.

अमित शहा यांनी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने सर्वसमावेशक पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला, तसेच या माध्यमातून कारखान्यांचा निधी ₹25,000 कोटींपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे सांगितले. या धोरणात्मक उपक्रमामुळे साखर उद्योगाची वाढ आणि शाश्वतता वाढवणे, सुधारित आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे आणि क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासास पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे.

श्वेतक्रांती 2.0 च्या महत्त्वावर जोर देऊन अमित शहा म्हणाले की, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दूध सहकारी संघांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. दूध उत्पादकांच्या संघटना स्थापन करण्यासाठी NDDB आणि NCDC यांच्यात सहकार्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. शाह म्हणाले की या संस्थांनी NDDB द्वारे देखरेख केलेल्या दुग्ध उत्पादनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम केवळ श्वेतक्रांतीच पुढे नेणार नाही तर आदिवासी समुदाय आणि महिलांच्या सक्षमीकरणातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

अमित शाह म्हणाले की ॲप-आधारित कॅब कोऑपरेटिव्ह सोसायटी सेवा स्थापन करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे नफा थेट चालकांना वितरित केला जाईल. सहकारी संस्थांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही त्यांनी भर दिला आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली. या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी एनसीडीसी आणि सहकार मंत्रालय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असे केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले.

ते म्हणाले की, सहकार मंत्रालयाने अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून NCDC सह सहकारी इंटर्न योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांना केंद्र सरकारच्या योजनांशी जुळवून घेण्यासाठी आणि PACS च्या बळकटीकरणासाठी मदत करणे आहे. कोऑपरेटिव्ह इंटर्न स्कीम सहभागींना अमूल्य अनुभव मिळविण्यात मदत करते, त्यांना सहकार्याची तत्त्वे पुढे नेण्यासाठी आणि ग्रामीण समुदायांच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी तयार करते. अमित शहा यांनी देशव्यापी सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी सहकार विद्यापीठाची निर्मिती करण्याचे आवाहन केले आणि सहकार से समृद्धी (सहकारातून समृद्धी) या संकल्पनेला पुढे नेण्यात त्यांची भूमिका अधोरेखित करून सहकारांसाठी क्षमता विकास कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले.