रिकव्हरी काढणाऱ्या मशीनची सक्ती करा :

पुणे : साखर कारखान्यांच्या रिकव्हरी चोरीवर अंकुश ठेऊ शकणारे व शेतकऱ्यांच्या उसाची खरी रिकव्हरी दाखवणारे केन सॅम्पलिंग मशीन बसवणे या हंगामापासून कारखान्यांना सक्तीचे करावे व या मशीनवर येणाऱ्या रिकव्हरी नुसार उसाचा दर शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी करणारे निवेदन आंदोलन अंकुश संघटनेकडून साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना पुण्यात साखर संकुलामध्ये देण्यात आले..त्यावर व्हीएसआयकडून अभिप्राय घेऊन शिफारस करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.

साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, शेतकरी उच्च उतारा देणारे ऊस वाण लावत असताना व ऊसतोड लागण क्रमानुसार परिपक्वतेनंतरच होत असताना, साखर कारखान्यांची रिकव्हरी वाढण्याऐवजी वर्षाला कमी होत आहे. केंद्र सरकारने निर्धारित केलेली एफआरपी रिकव्हरीनुसार ठरली जाते व शेतकऱ्यांना रिकव्हरीनुसारच उसाचा दर दिला जात आहे. परंतु कारखान्यांची रिकव्हरी कमी होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना कमी दर मिळून तोट्यात ऊसशेती करावी लागत आहे.

रिकव्हरी काढणे पारदर्शी व्हावे
शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळायचा असेल तर उसाची रिकव्हरी ही पारदर्शी पद्धतीने काढून आणि आलेल्या रिकव्हरी नुसार शेतकऱ्यांना दर दिला जावा या उद्देशानेच कृषी मूल्य आयोगाने ऊस हंगाम 2018/19 मध्ये ‘केन सॅम्पलर मशीन’ बसवून त्याद्वारे येणाऱ्या रिकव्हरीनुसार शेतकऱ्यांना उसाचा दर द्यावा म्हणून देशातील सर्व साखर आयुक्तांना निर्देश दिले होते, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, अशी मागणी आम्ही केल्याचे आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले.

गेली 50 वर्षे साखर कारखाने उसाचे झालेले गाळप व त्यातून निर्माण झालेली एकूण साखर याचा भागाकार करून त्या हंगामाची सरासरी रिकव्हरी काढतात आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर देतात. त्याऐवजी कारखान्यात ऊस आला की त्याचे तंतोतंत वजन करून त्याच ठिकाणी या केन सॅम्पलिंग मशीन द्वारे त्या वाहनाची तिथेच रिकव्हरी काढून त्याप्रमाणे त्या शेतकऱ्याला उसाचे बिल द्यावे, अशी कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस आहे.

शेतकरी आणि कारखाने यांच्यात विश्वास वाढेल

केन सॅम्पलिंग मशीन द्वारे जागेवर रिकव्हरी काढून त्यानुसार दर देण्यास सुरुवात झाली तर शेतकरी आणि कारखाने यांच्या मधील व्यवहारात पारदर्शकता राहील व विश्वास वाढण्यास मदत होईलच; शिवाय शेतकरी आणखी चांगली रिकव्हरी देणाऱ्या उसाची लागवड करेल, त्यातून जास्त साखर उत्पादन होऊन कारखान्यांनाही फायदाच होईल, अशी आमची भूमिका असल्याचे चुडमुंगे म्हणाले.

आज आपण पाहतो की 16 महिन्याच्या, 17 महिन्याच्या उसाला तोच दर आणि 10 महिन्याच्या,12 महिन्याच्या उसालाही तोच दर दिला जात जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होत आहे. केन सॅम्पलिंग मशीनवर रिकव्हरी काढून चांगल्या उसाला चांगला दर आणि कमी रिकव्हरीच्या उसाला कमी दर देणे न्यायोचित राहील.

मशीनला केंद्राचे 75% अनुदान
केन सॅम्पलिंग मशीनला साधारण दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च येतो आणि त्यातील 75% रक्कम केंद्र सरकार अनुदानाच्या रूपात देणार आहे. उर्वरित रकमेची गुंतवणूक कारखान्याने करायची आहे.

याच हंगामापासून बसवण्याची सक्ती करा
शेतकऱ्यांना त्याच्या घामाचे योग्य दाम मिळण्यासाठी हे मशीन बसवणे आपण बंधनकारक करावे व न्याय द्यावा; तसेच मशीन बसवणे बंधनकारक करणारी अट अट गाळप परवान्यात घालावी, अशी विनंतीही आयुक्तांना केल्याचे चुडमुंगे यांनी सांगितले.

साखर आयुक्तांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळात आंदोलन अंकुश च्या शिष्टमंडळात दीपक पाटील, दत्तात्रय जगदाळे, बाळासाहेब भोगावे व अमोल माने यांचा समावेश होता.