साखर उद्योगाच्या पायातील बेड्या काढून टाका!

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या समृद्धीचा ध्यास घेतलेले धडाडीचे उद्योजक श्री. बी. बी. ठोंबरे (B. B. Thombare) यांच्या संकल्पनेतून २००० साली नॅचरल उद्योग समूह उभा राहिला. तो आज रौप्यमहोत्सवाच्या उंबरठ्यावर आहे, तर संस्थापक मा. श्री. ठोंबरे यांनी २४ एप्रिल रोजी सत्तरीचा उंबरठा पार केला आहे. यानिमित्त ‘शुगरटुडे’ मासिकाने त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद… साखर कारखानदारीसमोरील आव्हाने, उपाय, भविष्याचा वेध, ग्रामीण विकासाची दिशा आदी मुद्यांवर ते मनापासून बोलले… साखर उद्योगावर नाहक प्रचंड बंधने आहेत. त्यामुळे त्याचा अपेक्षेप्रमाणे विकास होत नाही. उद्योगाच्या पायातील या बेड्या काढून टाकण्याची गरज आहे, असे त्यांना वाटते.

ग्रामीण भागातील सुमारे 40 हजार कुटुंबांच्या जीवनात समृद्धी आणणारा नॅचरल उद्योग समूह म्हणजेच नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. विविधांगी उद्यमशीलता आणि लोककेंद्री योजनांसाठी अवघ्या महाराष्ट्राला सुपरिचित आहे. वैश्विक साखर उद्योगाच्या नकाशावर ‘नॅचरल’ला अत्यंत सन्मानाचे स्थान तर आहे, शिवाय सामाजिक उत्तरदायित्व कटाक्षाने जपणारा उद्योग समूह म्हणूनदेखील त्याची ओळख आहे. या उद्योगाचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. बी. बी. ठोंबरे हे खरे तर पालकच. ‘नॅचरल’वर ते पोटच्या मुलापेक्षाही अधिक प्रेम करतात.

त्यांना सहजच विचारलं, आपले अन्य छंद काय? ते म्हणाले,‘नॅचरल हाच माझा छंद आहे, तेच माझे प्रेम आहे, काम ही तेच आहे आणि विरंगुळादेखील तेच आहे…’
‘‘मी एकदा खूप आजारी पडलो, हैदराबादच्या रुग्णालयात दाखल करावे लागले. पोटाचे ऑपरेशन झाले. तेव्हा वेगाने प्रकृती सुधारायची असेल तर मला नॅचरलच्या साइटवर नेऊन ठेवा असे मी डॉक्टर आणि इतर सर्वांना सुचवले….’’
केवढं हे समर्पण आणि तेच नॅचरल उद्योग समूहाच्या यशाचे गमक असावं. ठोंबरे यांनी साखरेनंतर दुग्ध व्यवसायात पाऊल टाकलं आणि डेअरी उद्योगदेखील यशस्वी केला. साखरेप्रमाणेच येथेही यशाचे नवे मानदंड निर्माण केले. दूध पुरवणारे आणि त्यात टाकण्यासाठी ‘साखर’सुद्धा देऊन सर्वसामान्यांचे जीवन ‘गोड’ करणारे ठोंबरे यांच्यासारखे उद्योजक विराळच! विविध मुद्यावर ते मनमोकळेपणाने बोलतात.

प्रश्न : साखर उद्योगासमोर सध्या कोणती आव्हाने आहेत आणि त्यांचा सामना कसा करता येईल?
श्री. ठोंबरे : मागची तीन-चार वर्षे साखर उद्योगाला बऱ्यापैकी गेली. मात्र यंदा नैसर्गिक समस्यांसोबतच सरकारच्या धोरणांमुळे सध्या साखर उद्योग अडचणीतूनच जात आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत इथेनॉलचा विषय ‘गेमचेंजर’ ठरला होता. परंतु यंदा केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनावर बंधने घातली. साखर उत्पादन कमी होईल आणि पुरवठा कमी झाल्यास जनतेचा रोष वाढेल, ते निवडणूक वर्षाच्या काळात परवडणारे नाही, अशी सरकारला भीती होती. पण ही भीती अनाठायी ठरली.

२८० लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा सरकारचा कयास होता. मात्र प्रत्यक्षात एप्रिलच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार देशांतर्गत साखर उत्पादन सुमारे ३२० लाख टन झाले आहे आणि काही तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार ते हंगाम पूर्ण होईल तेव्हा ३६० लाख टनांपर्यंत जाईल. म्हणजे भारतात मुबलक साखर साठा राहणार आहे. असे असताना निर्यातबंदी उठवण्यात आली नाहीच, उलट इथेनॉल उत्पादनावर बंधन लादण्यात आली. त्यात साखरेचे दर तुलनेने खूप कमी वाढले. त्यामुळे साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान झाले.

साखर उद्योग हा एकमेव असा उद्योग आहे, ज्यात कच्च्या मालाचा दर सरकारच ठरवतं, पक्क्या मालाचा दरही सरकारच ठरवतं. असे का तर साखरेला कायद्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे हा उद्योग संपूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. अशा अनेक अडचणी असताना भारतीय साखर उद्योगाने देशाचे नाव संपूर्ण जगात उंचीवर नेले आहे. आज आपल्या साखरेचा जगभर दबदबा आहे.

प्रश्न : साखर उद्योगासाठी टर्निंग पॉईंट्‌स कोणते?
उत्तर : साखर उद्योगासाठी अनेक टर्निंग पॉईंट्‌स आहेत; मात्र सर्वात महत्त्वाचे वळण हे बायोफ्यूएलचे आहे, असे मी मानतो. बायोफ्यूएल दृष्टिपथात आल्यापासून साखर उद्योगाची दिशाच बदलली आहे. त्याचे नवे मुक्काम दिसत आहेत. भारतातील साखर उद्योग ज्यावर अवलंबून आहे, तो प्रमुख घटक म्हणजे ऊस.
त्यापासून साखरेखेरीज आपण नवे काय निर्माण करू शकतो, हा विचार आता खूप महत्त्वाचा आहे. आजघडीला नॅचरल समूहाने साखरेव्यतिरिक्त १८ उपपदार्थ केले आहेत. एका उसाच्या पिकापासून एवढी मजल मारता येईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते.

गेल्या पाचेक वर्षांत केंद्र सरकारने बायोफ्यूएलला प्रोत्साहन दिल्याने नव्या संधी निर्माण झाल्या. त्याचे महत्त्व सर्वांना युक्रेन-रशिया युद्धामुळे अधोरेखित झाले. या युद्धापूर्वी सीएनजी दर ५०-५५ रुपयांपर्यंत होता. मात्र युद्धानंतर तोच ९०-९५ रुपयांपर्यंत भडकला. आता तर पश्चिम आशियात इस्रायल विरुद्ध इराणचा संघर्ष उभा राहताना दिसत आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, साखर उद्योगाला यापुढे बायोफ्यूएल केंद्रस्थानी ठेवावे लागेल.

त्यामुळे केवळ ऊसच नव्हे, तर इतर कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक कचरा यापासून बायोफ्यूएल निर्मितीकडे वळावे लागेल. उदा. बायोडिझेल, बायोसीएनजी बायोगॅस वगैरे. याबाबत जागतिक स्तरावर जागरूकता वाढत आहे. काही देशांनी तर सर्व विमान कंपन्यांना इशाराच दिला आहे. २०२७ नंतर ‘एसएएफ’ (सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्यूएल) हेच वापरावे लागेल, अन्यथा आमचे एअरपोर्ट तर सोडाच पारंपरिक इंधन वापरणाऱ्या विमानांना हवाई हद्दीतही प्रवेश दिला जाणार नाही. ‘एसएएफ’चा प्रमुख स्रोत इथेनॉलच आहे. तसेच ग्रीन हायड्रोजन ही दुसरी आशा आहे. त्यामुळे यापुढे साखर उद्योगाला खूप चांगले दिवस राहतील.

गेल्या ७०-८० वर्षांपासून ‘साखर एके साखर’ याभोवती आपला साखर उद्योग होता. त्याला नवी दिशा मिळत आहे. केंद्र सरकारने या आघाडीवर खूप चांगले काम केले आहे. मात्र यावर्षी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे यावर पाणी फेरले आहे. हा निर्णयही चुकीच्या माहितीवर आधारलेला होता. इथेनॉल उत्पादनावर अचानकपणे निर्बंध घालण्यात आले.

एकट्या महाराष्ट्रात या क्षेत्रात १८ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. तर देशात सुमारे २८ हजार कोटींची गुंतवणूक केंद्राच्या प्रोत्साहनामुळेच झाली होती. हे सर्व उद्योग केंद्राच्याच निर्णयामुळे अडचणीत आले. केंद्राने आखलेल्या धोरणाच्या आधारेच आम्ही जर मोठी गुंतवणूक केली असेल आणि सरकारने कोलांटउडी मारली तर करायचे काय, असा प्रश्न या धरसोड वृत्तीमुळे निर्माण झाला आहे.

प्रश्न : उसाचे जिनोम मॅपिंग शक्य झाले आहे, त्याचा साखर उद्योगाला काय फायदा होईल?
उत्तर : माझा या विषयाचा अभ्यास नाही. मात्र यातून दुष्काळी भागात ऊस उत्पादन वाढवणारे वाण कसे निर्माण करता येतील, तसेच कमी कालावधीत पक्व होणारे, विविध आजारांना बळी न पडणारे उसाचे वाण विकसित होऊ शकेल, अशी आशा आहे.

….
श्री. गडकरी यांची प्रेरणा
प्रश्न : आपण उप उत्पादनात नेहमीच नवे प्रयोग करत असता. नॅचरल केवळ सीबीजी (कॉम्प्रेस्‌ड बायोगॅस) उत्पादन करून थांबली नाही, तर त्याची स्वत:ची वितरण केंद्रे म्हणजे सीबीजी पंप्स सुरू केले. देशातील हा पहिला खासगी पंप ठरला. हे सर्व कसे शक्य झाले आणि त्यात काय काय अडचणी आल्या?
उत्तर : केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांच्या प्रेरणेतून नॅचरलने सीबीजी उत्पादन सुरू केले. त्यात येणाऱ्या सर्व अडचणी टप्प्याटप्प्याने सोडवत गेलो. प्रत्यक्ष सीबीजी पंप सुरू करताना खूप संकटे आली. कायदेशीर अडथळे येत गेले. परंतु आम्ही हार मानणाऱ्यातले नव्हतो.

पंप सुरू करायला जिल्हाधिकारी परवानगी देत नव्हते. पेट्रोलियम कंपन्यांचे नियंत्रण असणाऱ्या केंद्रीय पेट्रोलिमय मंत्रालयही हात झटकत होते. तेव्हा आम्हाला गडकरी यांनी खूप मदत केली. त्यांना भेटून तपशीलवारपणे विषय मांडला. आमची आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची कुठेही तुलना होऊ शकत नाही. आमचा पंप पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत येतच नाही. कारण आम्ही तयार केलेले फ्यूएल जैविक आहे, बायोफ्यूएल आहे आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाचा संबंध केवळ फॉसिल फ्यूएल किंवा जैवइंधनाशी आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाशी आमचा काहीही संबंध येत नाही, असे गडकरी यांच्यासमोर मांडले. त्यांनाही ते पटले आणि त्यांनी थेट पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना फोन लावला आणि नॅचरल शुगरचे म्हणणे बरोबर आहे, असे ठासून सांगितले.

त्याचा परिणाम असा झाला की, पेट्रोलियम मंत्रालयाने आठ दिवसांतच परिपत्रक (जीआर) काढून सीबीजी पंपाबाबतची हरकत मागे घेतली. तो एका परिच्छेदाचा सुटसुटीत जीआर आहे. ‘पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या कक्षेत केवळ फॉसिल फ्यूएल येते आणि सीबीजी हे रिन्यूएबल एनर्जीमध्ये मोडते, ते आमच्या अख्त्यारित येत नाही’, असा त्याचा सार आहे. नॅचरल शुगरच्या पुढाकाराने देशातील इतर सर्व बायोफ्यूएल इच्छुक कंपन्यांसमोरील अडथळे संपले. ही आमची मोठी उपलब्धी आहे.

‘पेसो’नेही (पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन) आम्हाला खूप त्रास दिला. सीबीजी वेगळे अस्तित्व ते मानायलाच तयार नव्हते. मात्र त्या एका जीआरने आमचा मार्ग मोकळा झाला.
आता आम्ही सीबीजी पंप कुठेही उभे करू शकतो. सीबीजीचा दर आम्हीच निश्चित करू शकतो. पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त झालो आहे. त्याचा इतरांनाही फायदा होत आहे. श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्यानेही सीबीजी पंप सुरू केला आहे. आमचे तर आठ पंप सुरू झाले आहेत आणि आम्ही त्याचा विस्तार करत राहू. सीबीजीला चांगली मागणी आहे. आम्ही पुरवठा करण्यात कमी पडत आहोत.

सीबीजीचा पुरवठा करण्यासाठी आमचा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीबरोबर करार होता. पण त्यांच्या खरेदीत सातत्य नव्हते. ते ‘गेल’चा (गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.) गॅस आधी घ्यायचे आणि नंतर आमचा गॅस घ्यायचे. म्हणजे आमच्या गॅसला प्राधान्य मिळत नव्हते. अवघा पाचशे किलो सेल व्हायचा. आम्हाला मोठा फटका बसला. दीड वर्षातच आम्ही या करारातून बाहेर पडलो आणि आमचे विक्री जाळे उभारले. आज रोज पाच टनही पुरत नाही.

जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातून साखर त्वरित बाहेर काढा
एकीकडे साखरेच्या दुष्परिणामाच्या कथा रंगवून सांगितल्या जातात. मात्र त्याचवेळी साखर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कायद्याने समाविष्ट आहे. हा मोठा विरोधाभास आहे. साखरेला या यादीतून बाहेर काढणे यातच साखर उद्योगाचे हित आहे. साखर उद्योगाच्या विकासात हा मोठा अडथळा आहे.
इतर उद्योगाप्रमाणे साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. आम्हाला अनुदाने नकोत की अनावश्यक सवलती, अन्य उद्योगांप्रमाणे आम्हाला काम करू द्या. पाय बांधून पळा, असे आम्हाला सांगितले जाते. आधी पायातील बेड्या काढून टाका, मग बघा कसा हा उद्योग पळतो ते…

प्रश्न : कसलीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसताना आपण एवढा मोठा उद्योग समूह उभा केला, त्यासाठी आपणाला ऊर्जा मिळते कुठून? स्वत:ला प्रफुल्लित किंवा ऊर्जावान ठेवण्यासाठी आपले अन्य छंद काय आहेत? उदा. संगीत, क्रीडा इ.
उत्तर : बारा महिने, चोवीस तास माझा एकच छंद आहे, तो म्हणजे नॅचरल एके नॅचरल आणि माझे ध्येय आहे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती…. मी ज्या दिवशी कारखान्यावर जात नाही त्या दिवशी मला करमत नाही. कधी आजारी पडलो, तर मला इथे ॲडमिट करण्यापेक्षा कारखान्यावर ठेवून उपचार करा, असे मी डॉक्टरांना सांगतो. पोटाच्या गंभीर आजारासाठी मी हैदराबादला ॲडमिट होतो. ऑपरेशन झाल्यानंतर मी डॉक्टरांना पुन्हा तेच सुचवले.. मला कारखान्यावर राहू द्या!

असं आहे, की मी अत्यंत खडतर दिवस पाहिले आहेत. शिक्षणाचे वांदे होते.. आजोबा नसते आणि स्कॉलरशिप मिळाली नसती तर मी शिकू शकलोच नसतो. छंद कोणाला असतात, ज्यांच्याकडे मुबलक आहे… ज्यांचे सुखी जीवन आहे अशांना! शालेय जीवनात अभ्यासाशिवाय काहीही केले नाही. कारण शिष्यवृत्ती टिकवायची होती.

प्रश्न : एखादा अपवाद वगळता खासगी साखर कारखाने शतप्रतिशत चांगले चालतात. मात्र सहकारी साखर कारखाने सरसकट का उत्तमपणे चालत नाही?
उत्तर : केवळ साखर उद्योगच नाही, तर कोणत्याही उद्योगासाठी तीन बाबी खूप महत्त्वाच्या आहेत. पहिली – प्रोफेशनल मॅनेजमेंट (व्यावसायिक व्यवस्थापन). तुमच्या व्यवस्थापनाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोन असायलाच हवा. दुसरी – फायनान्शियल डिसिप्लीन (वित्तीय शिस्त) आणि यशस्वी उद्योजकतेसाठी तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे फोरसाइट ऑफ द मॅनेजमेंट. भविष्याचा वेध घेण्याचे कौशल्य किंवा क्षमता व्यवस्थापनाकडे असायलाच हवी. ज्यामुळे तुम्हाला दीर्घकालीन नियोजन करता येऊ शकते. असे असेल तरच तुम्ही टिकू शकता.

आताच्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये नवे बदल आत्मसात करण्याची तयारीदेखील हवी. सहकारामध्ये हे होताना दिसत नाही. या क्षेत्रात कोणालाही यायला परवानगी आहे. म्हणजे लोकप्रतिनिधी वा नेतृत्वाच्या पातळीवर. कसलेही निकष, पात्रता याचा विचार होत नाही. अनुभव नसला तरी चालतो. आमदार, खासदार होणे वेगळी बाब आहे आणि कारखाना चालवणे वेगळे…

दुसरा मुद्दा आहे तो वित्तीय शिस्तीचा. सहकार क्षेत्रात ती अभावानेच आढळते. ज्यांनी ही काळजी घेतली ते कारखाने आजही उत्तमपणे चालत आहेत. उदा. मांजरा, राजारामबापू साखर कारखाना, कृष्णा कारखाना, शाहू कारखाना इ.

प्रश्न : तरुणांमध्ये उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी काय करावे लागेल?
उत्तर : आपण आपले अख्खे आयुष्य दोन हाताला काम मिळावे म्हणून खर्ची घालतो. पण त्याऐवजी उद्योगाचा विचार करा. तो छोटा-मोठा कसलाही चालेल. ज्यामुळे तुमच्या दोन हातांना काम तर मिळेलच, इतर दहा हातांनादेखील काम मिळेल.

आज आमच्याकडे १७०० कर्मचारी आहेत. म्हणजे १७०० कुटुंबांना नॅचरल थेट आधार आहे. आम्ही दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२५० कोटी रुपये जमा करतो.

प्रश्न : यशस्वी उद्योजकतेसाठी आपण कोणत्या टिप्स द्याल?
उत्तर : आमच्या नॅचरल उद्योगाचा गाभा किंवा आत्मा म्हणा ‘चार डी’ (४डी) आहेत. डिसिप्लीन, डिव्होशन, डेडिकेशन आणि डिटर्मिनेशन. या गोष्टी आत्मसात केल्या तर तुमचा उद्योग निश्चितपणे यशस्वी होईल.
बरेच तरूण नोकरीमागे न लागता उद्योग सुरू करण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. सीएनजीसाठी एकदा माझ्याकडे दोनशे तरुणांची टीम आली होती. त्यांना मी कारखान्याच्या सर्व बाजू उलगडून तर दाखवल्याच, कायम मार्गदर्शनाचीही ऑफर दिली.

त्यातील बारा जणांच्या गटाने १५ कोटींची गुंतवणूक करून, बायोसीएनजी प्लँट उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. ही खूप चांगली घटना आहे. टेंभुर्णी, धाराशिव, परभणी या ठिकाणी सीएनजी प्लँट उभे राहत आहेत.

डेअरी : महिन्याला दहा कोटींचे वाटप

प्रश्न : नॅचरल उद्योग समूहाने साखर उद्योग क्षेत्रात यशोशिखर गाठल्यानंतर, दुग्ध प्रक्रिया उद्योगात पाऊल टाकून तोदेखील यशस्वी करून दाखवला, त्याबद्दलाचा अनुभव कसा राहिला?
उत्तर : ग्रामीण भागाच्या तळागाळात विकासाची गंगा पोहोचवायची असेल, तर डेअरी उद्योगाला पर्याय नाही. मी मांजरा साखर कारखान्याचा एमडी असताना, सर्वोच्च उतारा आणि सर्वोच्च दराचा विक्रम केला. महाराष्ट्रात नवे रेकॉर्ड निर्माण केले. त्याबद्दल तेव्हाचे चेअरमन आणि दूरदर्शी नेते विलासराव देशमुख यांनी माझे खूप कौतुक केले; पण एक खंतही बोलून दाखवली.

ते म्हणाले, ‘आता मांजराने सर्वोच्च दर देऊन खूप चांगले काम केले. पण ज्यांच्याकडे मुबलक आहे अशा शेतकऱ्यांनाच आपण आणखी श्रीमंत केले. त्यांचे प्रमाण २०-२५ टक़्केच आहे. उर्वरित ७५ टक्के गरीब शेतकरी, मजुरांसाठी आपण काय करतोय? तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात जा आणि वारणा- गोकुळचा अभ्यास करा. त्यांचा टर्नओव्हर साखर कारखान्यांपेक्षा दुप्पट – तिप्पट आहे. सामान्य ग्रामीण नागरिकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी आपण काही करू शकलो तरच म्हणता येईल की खऱ्या अर्थाने आपण सर्वांचा विकास केला. त्यासाठी डेअरी उद्योग सुरू करावा.’

मांजरा समूहाने त्यावेळी डेअरीसाठी प्रयत्न केले. पण अपेक्षित यश आले नाही. नॅचरलच्या उद्‌घाटनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे आणि गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील उपस्थित होते. विलासरावांचे तेव्हाचे भाषण आजच्या माझ्या मनात घर करून आहे. ठोंबरेंनी साखर कारखाना काढला याचे मला फारसे कौतुक नाही. ते जेव्हा डेअरी उद्योग उभा करतील तेव्हा मी त्यांची पाठ थोपटेन, असे विलासराव म्हणाले होते. २०१२ ला मी दुधाचे पॅकेट घेऊन दिवाळीच्या वेळी बाभळगावला विलासरावजींना भेटण्यासाठी गेलो तेव्हा त्यांनी सर्वांना बोलावून त्यांच्यासमोर माझे प्रचंड कौतुक केले.

नव्या संकल्पनांचे उद्‌गाते गडकरी
श्री. नितीन गडकरी नेहमीच नव्या संकल्पनांच्या मागे लागलेले आहेत. नवीनीकरणीय कल्पना किंवा इनोव्हेशन्सला ते नेहमीच पाठिंबा देतात. ते सतत त्यावर विचार करत असतात. त्यांना कल्पना सुचली की ते मला नागपूरला बोलावून घेतात. मग खूप विस्ताराने विचारविमर्श होतो. असा एकही महिना गेला नसेल, त्यांनी मला नागपूरला बोलावले नाही….

आता डेअरीलाही एक तप पूर्ण झाले. रोज ८५ हजार लिटर दूध संकलित होते. बाहेर २५ हजार लिटर दूध घेतो आणि रोज सुमारे सव्वालाख लिटर दुधावर प्रक्रिया होऊन नॅचरलची विविध उत्पादने तयार होतात. दीड एकर जागेवर तीन कोटी रुपये खर्च करून दूध प्लांट उभा केला होता. पुढे सात कोटींवर गुंतवणूक गेली. दीड एकर जागा आणि सात कोटींमध्ये आम्ही २८ हजार गोरगरीब दूध उत्पादकांना दरमहा दहा कोटी रुपयांचा मोबदला देतो.

साखर कारखान्याची स्थिती याउलट आहे. दीडशे एकर जागा, ३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून केवळ १२ हजार शेतकऱ्यांना आम्ही आर्थिक विकासाचा लाभ देऊ शकतो. जे शेतकरी आधीच खाऊन-पिऊन सुखी आहेत. साखरेपेक्षा डेअरी उद्योगाचा सामाजिक परिणाम खूप मोठा आहे.

ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प
या प्रकल्पाबाबत माझी श्री. गडकरी आणि ज्येष्ठ नेते श्री. शरद पवार यांच्याशी खूपदा चर्चा झाली आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प मूर्त स्वरूपात येत आहे. नॅचरल शुगरच्या साईटवर त्याचे काम सुरू आहे. येत्या सहा-सात महिन्यांत आमचे ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन सुरू होईल. देशातील हा पहिलाच प्रकल्प असेल.

आठ पंप आणि पाच टन उत्पादन
नॅचरल शुगरचे एकूण आठ सीबीजी पंप सुरू झाले आहेत. तीन पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. हेवी व्हेईकल्सकडून मोठी मागणी आहे. सध्या आमची उत्पादन क्षमता पाच टन आहे. ती खूप अपुरी आहे, ती लवकरच २० टनांपर्यंत नेण्यात येत आहे.
ट्रॅक्टरमध्येही खूप चांगले रिझल्ट मिळाले आहेत. सीबीजी वापरून दोन ट्रॉलीचा लोड ट्रॅक्टर आराम ओढू शकतो. बरं यात कोणतेही अवघड वा महागडे तंत्रज्ञान वापरले जात नाही. ‘ड्यूएल फ्यूएल कीट’ लावली की इंजिन ६० टक्के सीबीजी आणि ४० टक्के डिझेल ग्रहण करून त्याच कार्यक्षमतेने चालते.
आम्ही इतरांच्या तुलनेत सीबीजी दर पाच-सात रुपयांनी कमी ठेवले आहेत. बाहेर ८७ रुपये प्रति किलो दर आहे, आम्ही ८० ते ८२ रुपये आकारतो.

रिलायन्स, नायरानंतर नॅचरलच
सध्या देशात खासगी पंपांचेही नेटवर्क आहे. रिलायन्स आणि नायराच्या पंपांचे जाळे आहे. आता त्यांच्यानंतर खासगी पंप असणारा नॅचरल शुगर हा तिसरा उद्योग समूह आहे. रिलायन्स, नायरा हे फॉसिल फ्यूएल वितरित करणारे उद्योग आहेत, तर नॅचरल बायोफ्यूएल स्वत: बनवून आपल्याच खासगी नेटवर्कद्वारे विकणारा देशातील पहिलाच उद्योग समूह आहे.

त्या शेतकरी कुटुंबांत एकही आत्महत्या नाही
नॅचरल डेअरी उद्योगाची संबंधित २८ हजार कुटुंबे आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटना घडल्या, पण या २८ हजार कुटुंबांमध्ये अशी एकही घटना घडली नाही. कारण यातील प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला किमान दहा हजार रुपये नॅचरल डेअरीकडून मिळतातच.
आमच्या पतसंस्थेकडून गोरगरीब, निराधार, विधवा महिलांना विनातारण, विनाजामीन १५ कोटींचे कर्ज दिले होते. त्याची शंभर टक्के परतफेड झाली.