इथेनॉल निर्मितीही परवडेना…!

मी साखर कारखाना बोलतोय -भाग १४

साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर ‘मी साखर कारखाना बोलतोय’ (भाग १४)

साखर कारखानदारी मधील वाढत जाणारी जीवघेणी स्पर्धा कशी सर्वांसाठी घातक आहे, यावर आपण चर्चा करत आहोत. मागील अंकामध्ये लेबर भरती करत असताना कशाप्रकारे लेबरची पळवा पळवी होते आपण पाहिले. पूर्वी कारखान्यांचा गाळप हंगाम एक ऑक्टोबरला सुरू होऊन मे पर्यंत चालायचा. म्हणजे साधारण १८० दिवसाचा गाळत हंगाम होता.

त्यावेळी कारखान्याची गाळप क्षमता साधारणपणे १२५० टीसीडी, २५०० टीसीडी, ५००० टीसीडी आणि खूप मोठा कारखाना असेल तर साधारणपणे ७५०० टीसीडी ही गाळप क्षमता असायची. १२५० टीसीडीचा कारखाना सुद्धा दोन ते सव्वादोन लाख मॅट्रिक टनाचे गाळप करून अतिशय उत्तम प्रकारे गाळप हंगाम पूर्ण करत होता. त्यावेळी जेवढा कारखाना लहान तेवढं कारखाना चालवणे सुटसुटीत असायचं. कारखाना कार्यक्षेत्रात साधारणपणे अडीच हजार हेक्टर उसाचे क्षेत्र उपलब्ध असेल तर १२५० टनी कारखाना आरामशीर चालायचा. परंतु आत्ताच्या स्पर्धेमध्ये १२५० किंवा २५०० मीटरचे कारखाने आर्थिकदृष्ट्या फिजीबल होत नाहीत. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता ५००० किंवा त्यापेक्षा जास्त केलेले आहे. हल्ली ऊस उपलब्ध असो नाही तर नसो, कारखान्यांमध्ये गाळप क्षमता वाढविण्याची स्पर्धा लागलेली आहे.

या स्पर्धेमध्ये आहे तेच आहे आणि दुष्काळ पडला किंवा क्षेत्र घटले तर ८० ते ९० दिवस गाळप करून कारखाने बंद करावे लागतात. आर्थिक नियोजन करण्यासाठी किमान ब्रेक इवन पुरते तरी गाळप होणे गरजेचे असते ते होताना दिसत नाही. अनेक कारखान्यात को जनरेशन व इथेनॉलचे प्रकल्प उभे केलेले आहेत आणि कारखान्यांमध्ये इतरही प्रकल्प उत्पन्न वाढीसाठी उभे केलेले असून त्यातून कारखाना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. एक तर कारखान्यांना आपल्या गाळप क्षमता इतका ऊस उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तो मात्र सध्या उपलब्ध होताना दिसत नाही.

आज जर काही कारखान्यांची गाळप क्षमता बघितली तर ती १५ ते २० हजाराच्या मे. टन पुढे झालेली आहे. ते कारखाने सुद्धा शंभर दिवसांमध्ये १५ ते २० लाख टनाचे गाळप करून शंभर दिवसाच्या आत बंद होतात. त्याचा परिणाम असा होतो की जे २० लाख टन उसाचे गाळप करतात ते कारखाने शंभर ते दीडशे किलोमीटर परिसरातील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस आणतात त्याचा परिणाम असा होतो की जे कारखाने कमी गाळप क्षमतेचे आहेत. त्यांच्या गाळपवर त्याचा परिणाम होतो. कमी दिवसांमध्ये सर्व उसाचे गाळप झाल्यामुळे या कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुद्धा लवकरच आवरला जातो. अशाप्रकारे कमी गाळप क्षमता असलेले कारखान्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली जाते.

कारखान्यांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली त्या प्रमाणात उसाचे क्षेत्र वाढलेले नाही. सिंचनाच्या सुविधांना देखील मर्यादा आहेत. त्यामुळे पुढील काळात देखील फार चित्र बदलेल असा प्रकार नाही आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये मोठे कारखाने आहेत ते कसे तगधरून राहतील आणि छोटे कारखाने मात्र आर्थिक अडचणीत येऊन बंद पडण्याचा धोका जास्त आहे. त्यातच इथेनॉल आणि डिस्टिलरीच्या बाबतीत सरकारी धोरणांमध्ये होणारे बदल सर्वच कारखान्यांना घातक ठरत आहेत. करोडो रुपयांचे कर्ज काढून डिस्टिलरी प्रकल्प उभे केले. त्यातून कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य लागेल अशी अपेक्षा होती. परंतु कर्ज घेऊन बसलो त्याचं व्याज आणि त्याचा मुद्दल याची परतफेड करताना प्रत्येक कारखान्याच्या नाकी नऊ येत आहे.

इथेनॉलच्या दराबाबत शासन कोणताही निर्णय घेत नाही, त्यामुळे इथेनॉल निर्मिती सुद्धा कारखान्यांना परवडेनाशी झाली आहे. कोजन प्रकल्पातील विजेला देखील शासनाने दर कमी केलेले आहेत. साखरेच्या एमएसपी बाबत शासन उदासीन आहे. गेली अनेक वर्ष त्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. परंतु एफआरपी मध्ये मात्र सातत्याने वाढ केली जाते आणि एफआरपी जर नाही दिली. तर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये असल्याने कारखानदार कशीतरी एफ आर पी ची रक्कम भागवतात. पण सप्लायरचे देणे कामगारांचे पगार व इतर देणे मात्र थकवले जातात. अशा परिस्थितीत कारखाना चालवत असताना तुम्ही किती दिवस तोट्यात जाऊन कारखाने चालू शकतात हा चिंतेचा विषय आहे. हे सर्व संकट समोर असताना कारखाने मात्र स्पर्धा करणे थांबवत नाहीत.

याचं गुपित काय?

शेतकर्‍यांना कोणत्याही कारखान्याला ऊस देण्याची पूर्व मंजुरी असल्यामुळे शेतकरी जो कारखाना प्रथम ऊस नेईल त्या कारखान्यांना प्राधान्य देतात. काही कारखाने तर आठ ते दहा महिन्याचा ऊस तोडून नेतात. तरीदेखील त्या कारखान्यांना जे कारखाने प्रोग्राम प्रमाणे ऊस तोडतात त्यांच्यापेक्षा जास्त रिकव्हरी मिळते याचे गुपित काही कळत नाही. येनकेन प्रकारे दुसर्‍या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस पळवून न्यायचा, असा प्रकार सर्रास चालू आहे. एका बाजूला ऊस तोडणी मजुरांची अडचण तर दुसर्‍या बाजूला उसाची उपलब्धता होण्याची अडचण म्हणजेच कारखान्यासाठी इकडे आड तिकडे विहीर परिस्थिती झाली आहे. अशा अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये कारखाने चालवणार तरी कसे याचा सातत्याने विचार करावा लागतो. ऊस तोडणी मजुरांची समस्या व कमी ऊस पुरवठा या दुहेरी संकटात सर्वच कारखाने अडकले आहेत.

एफआरपीचा प्रश्न गंभीर बनणार!

या वर्षीचा सिझनचा विचार करता अनेक कारखान्यांमध्ये एफआरपी थकीत राहणार आहे. एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी कोणत्याही कारखान्याकडे ठोस अशी तरतूद नाही. मागील अनेक वेळा अशी परिस्थिती उद्भवलेली असताना केंद्र व राज्य शासनाने यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखान्यांना कमी व्याजदराने सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून दिलेले होते. आताही तीच परिस्थिती असून शासनाने जर स्वप्न करून दिले नाही तर मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकर्‍यांची एफआरपी थकीत राहणार आहे. कारखान्यांना व शेतकर्‍यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने त्वरित निर्णय करून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा मार्च अखेरला अनेक कारखाने एनपीएमध्ये जाण्याचा धोका वाढलेला आहे.

यावर्षी कारखान्यांनी गाळपाचे जे अंदाज केले होते. ते सर्व चुकले असून साधारणपणे प्रत्येक कारखान्यास पंधरा ते वीस टक्के कमी ऊस पुरवठा झालेला आहे आणि कमी गाळप झाल्यामुळे अल्पमुदत कर्जे त्याचप्रमाणे मध्यम मुदत कर्ज त्याचे व्याज आणि त्याचे मुद्दल परतफेडीसाठी कोणत्याही कारखान्याकडे पैशाची उपलब्धता नाही. अशा अवस्थेमध्ये जर मार्चएंड झाला तर ७० ते ८० टक्के कारखाने अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही. बहुतांश कारखान्याचे खाते एन पी ए मध्ये जाऊन पुढे कर्ज मिळण्याचा मार्ग बंद होईल आणि त्याचा परिणाम पुढील काळात हंगाम सुरू करताना घ्यावयाच्या अल्पमुदत कर्ज व इतर कर्जांच्या उपलब्धतेवर होईल बॅलन्स शीट मध्ये तोटा आल्यामुळे कोणतीही बँक कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणार नाही, अशा अवस्थेमध्ये पुढील काळात हंगाम कसा चालू करायचं हा प्रश्न कारखान्यांसमोर उभा राहणार आहे. अशाप्रकारे ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा असणारी साखर कारखानदारी अडचणीत आल्यास ग्रामीण भागातील सर्वच जीवनमानात अडचणी येणार आहे याचा विचार करून शासनाने यावर लवकर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

आता ठोस उपाय आवश्यक

कराच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाला हजारो कोटीचे उत्पन्न मिळवून देणारी ही साखर कारखानदारी टिकवण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. साखर कारखाना हा प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणाने अडचणीत असतो कारखाना अडचणीत असताना शासनाकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जातात काही प्रमाणात शासन मदतही करते परंतु ती मदत तात्पुरत्या स्वरूपात असून त्याचा प्रदीर्घकालासाठी उपयोग होत नाही आणि आहे ती परिस्थिती वारंवार येत राहते. यासाठी ठोस निर्णय होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

साखर जप्त करून उपयोग काय?

साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती कशी असली तरी एफ आर पी न दिल्यास कारखान्यांवर शासनामार्फत साखर आयुक्तांकडून जप्तीची कारवाई केली जाते. मुळातच साखर जप्त करून एफ आर पी देण्यासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध होत नाहीत. परंतु जी साखर जप्त करायची ती बँकेच्या ताब्यात असते, बँकेने त्याच्यावर कर्ज दिलेले असते, त्याच्यातूनच पेमेंट देखील केले जाते. त्यामुळे साखर जप्त करून काही एफ आर पी चे पैसे अदा केले जाऊ शकत नाहीत.

पुढील जप्ती करायची म्हणजे साखर कारखान्यांची स्थावर मालमत्ता ती देखील बँका कडे गहाण असते. त्यातून तरी कसे पैसे वसूल होणार. जे कारखाने आर्थिक नियोजनामुळे किंवा चुकीच्या कामकाजामुळे अडचणीत येऊन एफ आर पी थकवितात . त्यांच्यावर होणारी जप्तीची कारवाई समजू शकतो. परंतु संपूर्णच कारखानदारी ज्या वेळेला नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटामुळे अडचणीत येते त्यावेळेला एफ आर पी कशा पद्धतीने अदा केली जाऊ शकते याचा सखोल अभ्यास करून मगच एफआरपी थकविणार्‍या कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी त्याला कोणाची हरकत असणार नाही. परंतु एफआरपी द्यायची कशी याची सुद्धा मार्गदर्शन शासनाने करावे हवे तर एक स्टँडर्ड फॉर्मुला ठरवून त्या पद्धतीने सर्वच कारखान्यांना मार्गदर्शक सूचना कराव्यात पैसे उपलब्ध करण्यासाठी मदत करावी.

साखर उद्योगातील नफा नुकसानीचाही विचार करावा आणि मग पुढील काय तो निर्णय घ्यावा हे करणे उचित होईल अन्यथा कायदा आहे म्हणून कायद्याचा बडगाव उभारून तुम्ही किती दिवस कारखानदारी टिकवू शकाल हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. ज्या कारणामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत येते त्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर जर निर्णय केला तर निश्चितपणे प्रत्येक वेळी साखर कारखानदारीला शासनाकडे मदत मागण्याची गरज येणार नाही. त्यासाठी शासकीय धोरणे सुद्धा पुढील दहा-वीस वर्ष बदलणार नाहीत असेच धोरण असावे अन्यथा ही चाललेली ससेहोलपट काही संपणार नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवायची असेल तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली साखर कारखानदारी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये टिकलीच पाहिजे, तरच शेतकरी टिकेल आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होण्याचे प्रमाण कमी होईल म्हणून यावर सर्वांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

(क्रमश:)