पात्र असूनही कर्ज देण्यास टाळटाळ का?

दीर्घ मुदतीचे कर्ज हाच उत्तम इलाज…. माझे नाते शेतकऱ्यांच्या चुलींशी…

साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले, श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर (भाग7)

साखर कारखाना म्हणून मी अनेक वर्ष स्थितप्रज्ञपणे उभा आहे अनेक वादळांना अडचणींना आणि संकटांना तोंड देत मी आजही सक्षमपणे उभा आहे. माझ्या अनेक शाखा राज्यात व देशात आहेत. त्यात काही मला खासगी साखर कारखाना म्हणतात, तर काही सहकारी साखर कारखाना म्हणतात. या दोघांमध्ये थोडासा फरक असला तरी शेवटी मी साखर कारखाना आहे. मी आजपर्यंत माझ्या मनातील अनेक गोष्टी तुम्हाला विदित केलेल्या आहेत.

माझ्यामुळे माझ्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक घटकांना कधी आनंदाची भरती येते, तर कधी संकटांमुळे ओहोटीसुद्धा लागते. काही ठिकाणी मी सक्षमपणे सर्व संकटांना सामोरे जात उभा आहे. तर काही ठिकाणी माझी अवस्था पडक्या वाड्यासारखी झालेली आहे. बऱ्याच ठिकाणी माझी सर्व क्रियाशीलता बंद होऊन मी गलितगात्र झालेलो आहे.

काही ठिकाणी अंगावर सर्व संकटे झेलून मी स्थितप्रज्ञपणे वाटचाल करत आहे. अर्थात हे होत असताना मला टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी व जगण्यासाठी ज्या ठिकाणी अतोनात मेहनत घेतली जाते तेथे मात्र मी त्या परिसराची वैभवशाली परंपरा जोपासत खंबीरपणे उभा आहे.

संकटांचा सामना
मी आजपर्यंत तुमच्याशी बोलताना बऱ्याच गोष्टींवर चर्चा केली. मी शेतकरी कामगार व परिसर याविषयी बोललो. आता मला तुमच्याशी जे काही बोलायचे आहे ते माझ्यावर येणारी संकटे; मग ती मानवनिर्मित असोत की निसर्गनिर्मित… पण ती येतच असतात.

कधी-कधी अपेक्षेप्रमाणे ऊस उपलब्ध होतो आणि माझा हंगाम एकदम यशस्वी होतो. तर कधी कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे व अवर्षणामुळे मला पुरेसा ऊस उपलब्ध होत नाही व माझे गाळप अपूर्ण झाल्याने मला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. साखर कारखाना म्हणून माझ्याकडून सर्वच घटकांच्या भरपूर अपेक्षा असतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी माझ्याशी संबंधित घटकांमध्ये सामंजस्यांने प्रश्न सोडवले जातात. तर काही वेळेला संपाचे व आंदोलनाचे हत्यार उपसून त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. साखर कारखाना म्हणून मी माझ्या परीने सर्वकाही देण्याचा प्रयत्न करतो; परंतु कधी कधी अशी वेळ येते की माझ्याकडून सर्व घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. अशावेळी प्रत्येक जण आपापल्या परीने तो कसा बरोबर आहे आणि दुसऱ्याचे कसे चुकले आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो.

मला कधी कधी स्थानिक समस्यांना सामोरे जावे लागते, तर कधी राजकीय समस्येमुळे सुद्धा माझी हेळसांड होते. माझ्यावर अवलंबून असलेले सर्वजण म्हणतात की साखर कारखाना आमची कामधेनू आहे. मी जरी कामधेनू असलो, तरी मलाही काही प्राथमिक गोष्टींची गरज असते. उदाहरणार्थ सध्या माझ्यामध्ये अनेक बदल झालेले आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान आले आहे.

नवीन तंत्रज्ञान वापरून माझा जेवढा कार्यक्षम वापर करतील, त्यांना मी माझ्याकडून जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र, माझी स्थापना जर पन्नास वर्षांपूर्वी झाली असेल… माझी मशिनरी जुनी झाली असेल आणि त्यात जर वेळोवेळी अपग्रेडेशन केलेले नसेल, तर माझा देखभाल खर्च वाढतो. तसेच चांगली कामगिरी होत नाही. अशावेळी माझ्याकडून रिकव्हरी कमी होणे, साखरेची प्रत खराब होणे, मी पूर्ण क्षमतेने गाळप न करू शकणे या अडचणी येत राहतात.

अपेक्षांचे मोठे ओझे…
माझ्याकडून मात्र अपेक्षा कमी होत नाहीत. बऱ्याचदा आमच्यात नाहक तुलना होते. आमचा एक बांधव, ज्याचे शरीर (मशिनरी) खिळखिळे झाले आहे, त्याची तुलना नवे अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या दुसऱ्या भावंडांशी होते. खुराकवाला पैलवान आणि विना खुराकवाला पैलवान यांची तुलनात कशी होईल. खुराकवाल्या पैलवानाचा ‘परफॉर्मन्स’ नक्कीच चांगला असणार.

हा रामबाण इलाज नाही
बऱ्याच वेळा शासनाकडून मदतही केले जाते; परंतु मी सक्षम आहे तोपर्यंत न मिळता, मी मोडकळीस आल्यावर मिळते किंवा आर्थिकदृष्ट्या पार खंगल्यावर माझ्याकडे लक्ष दिले जाते. शासनामार्फत देखील वेगवेगळ्या कर्जरूपाने मदत दिली जाते. माझ्या डोक्यावर वाढत गेलेले कर्ज कोणीही माफ करत नाही. फक्त त्याचे जास्त हप्ते पाडून त्याला आठ ते दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी परतफेडीसाठी वेळ दिला जातो. त्यामुळे थोडीशी सुलभता होते; परंतु तो काही रामबाण उपाय होऊ शकत नाही,

अंदाज चुकले, आश्वासने हुकली
यावर्षीच्या गाळप हंगामाबाबत सर्वांना वाटले होते, की दुष्काळामुळे ऊस उपलब्ध होणार नाही; परिणामी गाळप कमी होईल आणि देशात साखरेची टंचाई निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे कमी गाळपामुळे सगळ्याच ठिकाणी अडचणी येतील. हंगामाच्या सुरुवातीला हा अंदाज पटणाराही होता; परंतु टप्प्याटप्प्याने काही प्रमाणात पाऊस पडत गेला आणि उसाचे क्षेत्र वाढले नसले, तरी हेक्टरी उत्पादन वाढले आणि हंगाम मागच्या वर्षीपेक्षा चांगला झाला.

बहुतेक ठिकाणी ऊस मिळणार नाही, म्हणून कारखान्यांनी आम्ही एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे देऊ, असे आश्वासन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले होते. ऊस कमी असल्याने, साखर उत्पादन घटून चांगला दर मिळेल. इथेनॉलमधूनही चांगले उत्पन्न मिळेल. तसेच कोजनही मोठा आधार देणारे ठरेल, असे वाटल्यानेच शेतकऱ्यांना जादा भावाने दर देऊ, असा विश्वास होता.

जसे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्तीचे मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांची असते. त्याप्रमाणेच साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना योग्य किमतीत साखर मिळाली पाहिजे, अशी दक्षता सरकारला घ्यावी लागते.

त्यामुळे शासनाने यावर इलाज म्हणून सुरुवातीला साखर निर्यातबंदी केली. त्या परिस्थितीत हा निर्णय योग्यही होता. कारण देशात साखरेचे उत्पादन कमी होईल आणि साखरेची मोठी टंचाई असेल आणि अशावेळी साखर निर्यात केली तर देशात साखरेचे दर आवाक्याबाहेर जातील, अशी शक्यता होती.

त्यावेळी जागतिक बाजारपेठेमध्ये साखरेचे दर पन्नास रुपयांच्या आसपास होते. साखरेला जर मागच्या वर्षी प्रमाणे निर्यातीसाठी परवानगी दिली असती, तर प्रत्येक ठिकाणी काही प्रमाणात साखर निर्यात करून उरलेली साखर देशांतर्गत बाजारपेठेत विकून साखरेला सरासरी दर 40 रुपयांपर्यंत मिळेल, अशी मला अपेक्षा होती आणि त्यावेळी नेमकी शासनाने निर्यातीवर बंदी आणली. मात्र तरीही देशांतर्गत बाजारपेठेत गरजेपुरतीच साखर येईल आणि साधारणपणे 38 रुपयांपर्यंत दर मिळतील अशी अपेक्षा होती. पण तसेही घडले नाही.

शासनाचा निर्णय परिस्थितीजन्य असला, तरी अनेक ‘पंडितां’नी केलेली ऊस उपलब्धतेची भाकिते खोटी ठरली आणि मागील वर्षीपेक्षा जास्त उपलब्ध झाला. गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना दोन महिने होतात न होतात तोच शासनाने इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घातली. त्यातून उसाचा रस, शुगर सिरप व बी हेवी पासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणली.

त्यामुळे साखरेचे उत्पादन खूप वाढले आणि त्यातच उसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढल्यामुळे सी हेवीपासून मिळणारे साखरेचे उत्पादन देखील जास्त झाले. आणि परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. मागील सगळे कर्ज या हंगामात मिळून, मी शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी पेक्षा देखील जास्त भाव देऊ शकेन, वाटले होते. पण आताच्या घडीला मला ‘एफआरपी’ची तोंडमिळवणी करणेदखील जड जात आहे. हे वास्तव असले, तरी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यात त्यांची चूक नाही. पण हे सर्व गणित जमवता माझ्यावर आर्थिक ताण येणार आहे.

कर्ज काढून बिलांची पूर्ती
तुम्हाला गंमत सांगतो, शेतकऱ्यांचा ऊस आणायचा, त्यांना 14 दिवसांच्या आत पेमेंट करायचे आणि तयार झालेली साखर मात्र गोडाऊनमध्ये शिल्लक ठेवायची. त्या साखरेवर बँकेकडून कर्जरुपाने पैसे घेऊन ते पैसे शेतकऱ्यांना द्यायचे. बँक कर्ज मंजूर करताना साधारणतः साखरेच्या सरासरी दराच्या 90 टक्के कर्ज रूपाने देते. त्यातून कर्ज व इतर खर्चासाठी साधारणपणे 750 रुपये बाजूला ठेवले जातात आणि ऊस ऊस दरासाठी 2000 ते 2100 रुपये सध्याच्या परिस्थितीत मिळतात.

ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना मात्र पहिला हप्ता हा अडीच हजार ते तीन हजाराच्या पुढे हवा, असे वाटते. मग मी काही ठिकाणी 3000 देतो तर काही ठिकाणी परिस्थिती पाहून 2700 ते 2800 रुपये पहिला हप्ता दिला जातो.

पहिला हप्ता देता येईल एवढाही आर्थिक आधार बँक देत नाही, त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांचे पैसे व दैनंदिन वापरासाठी लागणारी रक्कम याला पैसे शिल्लक राहत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मी करायचे काय? इथेनॉल, कोजन व अन्य उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न यातून जमवाजमव करत कसे-बसे पहिल्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्याचा मी प्रयत्न करतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार, शासकीय कर व इतर देणे कशी घ्यावयाची याची विवंचनाही मला असते. हे सगळे जुळवताना मला किती आर्थिक कसरत करावी लागते, याचा अंदाज यावरून सर्वांना येईल.

शासनाने सॉफ्ट कर्ज व आत्मनिर्भर कर्ज मला मिळाले, त्याचे हप्ते चालू वर्षाच्या उत्पादनातूनच द्यावे लागतात आणि प्रत्येक वेळेला चालू उत्पादनातून शेतकऱ्यांची देणी व त्या त्या वर्षाचे इतर देणे भागवतानाच माझी दमछाक होते, तर मग मागील पेमेंट मी कुठून देणार? मग त्याच्यासाठी पुन्हा पुढील वर्षाच्या उत्पादनावर कर्ज घ्यायचे आणि मागची देणे द्यायची, अशी पद्धत सुरू ठेवावी लागते. एक खड्डा बुजवायचा असेल तर त्याच्यासाठी पुढच्या खड्ड्याची आधीच तरतूद करावी लागते. अशावेळी करायचे तरी काय?

सक्षम असूनही कर्ज मिळत नाही
अशा परिस्थितीमध्ये बऱ्याच वेळा जिथे माझी परिस्थिती सक्षम आहे तेथे मी तग धरून उभा राहतो. पण जेथे मी मुळातच आर्थिक अडचणीत आहे, तेथे माझ्या अस्तित्वावर काळे ढग जमा होतात व काही ठिकाणी माझे अस्तित्व नामशेष होण्याची भीती निर्माण होते.
काही ठिकाणी दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन, माझे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. पण तेदेखील सर्वांनाच मिळेल याची खात्री नसते. जिथे राजकीय दबदबा जास्त आहे. त्यांना मदत होते.

………….
कधी कधी तर असेही होते की, मी सक्षम आहे… माझी आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे… माझे सर्व रेशो उदाहरणार्थ नेटवर्थ पॉझिटिव्ह आहे एनडीआर चांगला आहे, एफ.ए.सी.आर (फिक्स असेट कव्हरेज रेशो) चांगला आहे आणि इतरही रेशो उत्तम आहेत. अशी मजबूत परिस्थिती असताना देखील मला कर्जरूपी आर्थिक मदत नाकारली जाते. अशावेळी माझी प्रचंड हेळसांड होते.

………..
कधी कधी माझी मशिनरी जुनी झाली असेल तर त्याला आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे स्पर्धेच्या युगामध्ये कमीत कमी दिवसात जास्त गाळप करण्याची मानसिकता सर्वच नेत्यांची व शेतकऱ्यांची झालेली असल्यामुळे मला स्वतःला ‘अपग्रेड’ केल्याशिवाय पर्याय नाही.

कारण एक तर मी शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेवर तोडला पाहिजे किंवा त्यांना इतरांपेक्षा जास्त ऊस दर तरी दिला पाहिजे. अन्यथा माझे गाळप पूर्ण क्षमतेने होणार नाही आणि माझ्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढणार, एक तर मला गाळप हंगाम करायचा म्हणजे माझा ‘ब्रेक इव्हन’ मला गाठला पाहिजे.

स्थिर खर्चाला पर्याय नाही
कारण माझे स्थिर खर्च मला करावेच लागतात. मी गाळप करो वा ना करो, कामगारांचे पगार मला द्यावेच लागतात. त्याचप्रमाणे इतरही काही स्थिर खर्च असतात ते मला केल्याशिवाय गत्यंतर नसते आणि दुसऱ्या बाजूला गाळप कमी होते किंवा गाळपच होत नाही अशा परिस्थितीमध्ये मी नेस्तनाबूत होण्याची शक्यता असते. याचा सर्व दोष माझ्यावर दिला जातो.

पण बऱ्याचदा असे होते की मानवनिर्मित, निसर्गनिर्मित व सिस्टीम निर्मित निर्णय मला संकटाच्या खाईत ढकलत असतात. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर ती परिस्थिती निर्माण का झाली याचा कोणीही विचार करत नाही. पण ती परिस्थिती निर्माण होऊन मी अडचणीत आहे, हे मात्र सर्वांसमोर असते आणि दोष सरते शेवटी मलाच दिला जातो. त्यावेळेला कोणी मला कामधेनूही म्हणायला तयार होत नाही आणि आमच्या चुली पेटवणारी आमची माऊली असे कोणी म्हणत नाही.

माझ्या चिमणीच्या धुराला काहींचा आक्षेप असतो. परंतु जेथे माझ्या चिमणीचा धूर पाच ते सहा महिने निघतो त्या ठिकाणी त्या परिसरात सर्वांच्या चुली वर्षभर पेटतात आणि त्यामध्ये माझा सिंहाचा वाटा आहे, हेदेखील त्यांनी डोळसपणे पाहावे, असे माझे कळकळीचे आवाहन आहे.

इतरांचे ‘सुख’ मला नाही
इतर उद्योगांसमोर मोठा पर्याय असतो तो संधीचा. म्हणजे संधी आली की घ्या हात धुवून… मागचा पुढचा हिशेब बरोबर करण्याची संधी त्यांना कधी ना कधी मिळतेच. मी या सुखाला पोरका आहे. कारण माझा आधार आहेत, ऊस उत्पादक शेतकरी. त्यांना चांगला दर मिळावा, यासाठी माझा सातत्याने प्रयत्न असतोच. सरकारच्या बेसिक दरामध्ये थोडी वाढ करूनच मी दर देतो. मात्र तिकडे बाजारात साखरेचे दर माझ्या हातात नाहीत. ते वाढणार नाहीत, याची सरकार चांगली काळजी घेते. त्यामुळे ‘हात धुवून घेण्याचा’ प्रश्नच नाही, उलट डोळ्यातून अश्रू गळतात. तोटा काही केल्या भरून निघतच नाही.

दहा वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळावे
मला आर्थिक मदत मिळतच नाही, असे नाही. मात्र बहुतेक प्रकरणात वेळ निघून गेल्यावर मदत मिळते. मला ‘व्हेंटिलेटर’ लागल्यावर मदत मिळण्याऐवजी आधी मिळाली तर अस्तित्व राखणे सोपे होईल.
यासाठी आणखी एक पर्याय आहे. सरसकट सर्व कारखान्यांना एक दहा वर्षाच्या मदतीचे आवश्यक तेवढे कर्ज द्यावे. त्यामुळे प्रत्येक पातळीवर स्वतःचे नियोजन करता येईल. वारंवार बँकांकडे जायची गरज पडणार नाही. आता प्रति क्विंटल साखरेवर अडीचशे ते तीनशे रुपये व्याजाचा भुर्दंड द्यावा लागतो तो टळेल. दहा वर्षांची मुदत कशासाठी, असा प्रश्न पडेल. साखर कारखानदारीला एक वर्षाचे आणि पाच वर्षांसाठी अशी दोन प्रकारची कर्जे मिळतात. मात्र पाच वर्षांत किमान दोन हंगाम फेल जातात. कधी कमी उसामुळे, तर कधी साखर दर घसरल्यामुळे. वाढीव परतफेड कालावधीमुळे हे दुष्टचक्र भेदणे शक्य होईल.

ऊस दर, आधुनिकीकरण, मशिनरी अद्ययावतीकरण, गाळप क्षमता विस्तार आदी सर्व मुद्यांचा विचार करून आणि जर माझी आर्थिक परिस्थिती व कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल तर बँकांनी देखील मला दहा ते बारा वर्षाच्या मुदतीचे अल्प दराचे कर्ज उपलब्ध द्यायला हवे.

शासनाने नि:पक्षपातीपणे धोरण ठरवून, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास मी अडचणीत सापडणार नाही आणि वारंवार शासनाला देखील सबसिडी किंवा इतर माध्यमातून मला आर्थिक मदत करण्याची गरज भासणार नाही.

साखरेचे दोन दर स्तर
उत्पादित साखर ही अत्यावश्यक वस्तू म्हणून न ठेवता तिचे दोन भाग करावेत. एक भाग सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी आणि दुसरा भाग व्यावसायिक वापरासाठी…
यामुळे ग्राहकांना माफक दरात साखर मिळेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देता येईल. ज्या पद्धतीने कॉर्पोरेट जगतामध्ये कारखानदारी चालते, त्या पद्धतीने माझीही वाटचाल सुरू राहील. दूषणे आणि आरोपांतून माझी मुक्तता होईल.

पुढील दहा ते पंधरा वर्षाचा विचार करून ती धोरणे ठरवली, तर माझ्यावर सातत्याने येणारी संकटे कमी होतील व माझ्या कार्यक्षेत्रातील बळीराजा स्थिरस्थावर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
साखरेबरोबरच सहवीज व इथेनॉलमुळे देशाचीही ऊर्जेची गरज भागेल आणि विदेशी चलन खर्च होणार नाही.

माझ्याशी संबंधित सर्व घटकांनी प्रामाणिकपणे प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन उत्तर शोधले पाहिजे आणि त्याच्यावर मार्ग काढला पाहिजे; अन्यथा माझी होणारी हेळसांड ही नेहमीच चालू राहील आणि पर्यायाने सर्व संबंधित घटकांची हेळसांड झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी सरकारी धोरणापासून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपासून ते राजकीय धोरणांपर्यंत सर्वांनी माझ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे आणि माझा डायरेक्ट संबंध हा शेतकऱ्यांच्या चुलीशी आहे हे मान्य केले पाहिजे.

…. अनंत समस्या आल्या तरी मी चालत राहणार आहे, माझ्या शेतकऱ्यांसाठी, ग्रामीण विकासात योगदान देण्यासाठी अडचणींवर मात करत, संकटांचा मुकाबला करत समृद्धीची पावले टाकतच जाणार आहे…