17 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास अखेर मंजूरी

नवी दिल्ली – यंदाच्या इथेनॉल पुरवठा वर्षात (नोवेंबर 23 – ऑक्टोबर 24 ) कमाल 17 लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यास केंद्र सरकारने अखेर शुक्रवारी अनुमती दिली. सविस्तर परिपत्रक लवकरच जारी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या हंगामात, 38 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवली गेली होती, असे उद्योग डेटा दर्शविते.

संभाव्य साखर टंचाई लक्षात घेऊन केंद्राने 7 डिसेंबर रोजी उसाचा रस आणि सीरप पासून थेट इथेनॉल उत्पादन करण्यास या हंगामसाठी बंदी घातली. त्यामुळे साखर उद्योग क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत होती आणि निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. आता 17 लाख टन साखर बनू शकेल एवढा उसाचा रस किंवा सीरप पासून थेट इथेनॉल उत्पादन होईल, तसेच बी हेवी मोलासिस पासूनही अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन घेता येणार आहे.

मात्र रस/सीरप/मोलसेस चे किती प्रमाण असेल हे सरकारच्या नव्या आदेशतच स्पष्ट होईल.

इथेनॉल निर्मितीसाठी 17 लाख टन साखर वळविण्याची परवानगी देणारी नवीन अधिसूचना लवकरच काढणार आहे. रसापासून किती प्रमाणात असू शकते आणि मोलॅसिसमधून किती असू शकते हे स्पष्टपणे नमूद केले जाईल,” अधिकृत सूत्राने सांगितले.

उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, तेल विपणन कंपन्या, साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरी यांनी 260 कोटी लिटर इथेनॉल, थेट उसाचा रस आणि मोलॅसिसमधून प्रत्येकी 130 कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बंदी लादली गेली नसती तर 30 लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वळवली असती, असे ते म्हणाले.

शहा यांची भेट पुढे ढकलली
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी नागपुरात सांगितले की, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतची नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार होते. ही बैठक सोमवार किंवा मंगळवारी होऊ शकते.

शुक्रवारी नवी दिल्लीत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, तीन घटकांमुळे उद्योगाला विशेषत: गेल्या ५-६ वर्षांत भरभराट झाली आहे.

“आपल्या सर्वांना माहिती आहे की इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम 2013-14 मधील 1.5 टक्क्यांवरून 2022-23 (डिसेंबर-ऑक्टोबर) मध्ये 12 टक्क्यांवर गेला आहे. आम्ही यावर्षी 15 टक्के आणि त्यानंतर 20 टक्के लक्ष्य पाहत आहोत. यामुळे साखर कारखान्यांना सुमारे ₹24,000 कोटींचा महसूल मिळाला आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती आणि रोख प्रवाह सुधारला आहे.