इथेनॉलला चालना देण्यासाठी मोलॅसिसवर 50% निर्यात शुल्क

नवी दिल्ली : इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मोलॅसिसवर केंद्र सरकारने मंगळवारी ५० टक्के निर्यात शुल्क लावले. 18 जानेवारीपासून हा निर्णय अमलात आला आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत इथेनॉल कंपन्यांसाठी मोलॅसिसची अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे सुलभ येईल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

चालू हंगामात देशांतर्गत साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याने, केंद्र सरकारने उसाचा रस आणि शुगर ज्यूसपासून इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यावर निर्बंध लादले आहेत. बी हेवी आणि सी हेवी रूपांतरणावर बंदी नसली तरी या मोलॅसिसची मोठ्या निर्यात होत असते. त्यामुळे देशांतर्गत इथेनॉल निर्मितीसाठी त्यांचा पुरेसा साठा राहावा म्हणून, केंद्राने त्यावर मोठे निर्यात शुल्क लावून तातडीने अंमलबजावणीही केली.

या निर्णयामुळे, देशांतर्गत डिस्टिलरींना अतिरिक्त 25 कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी सुमारे 10 लाख टन मोलॅसिस उपलब्ध होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, साखर उद्योगांनी म्हटले आहे की सरकारने सी हेवी मोलॅसीसच्या निर्यातीवर बंदी घातली पाहिजे जेणेकरुन ते डिस्टिलरीजच्या स्थापनेसाठी किंवा सध्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी केलेला खर्च पूर्ण करण्यासाठी अधिक इथेनॉलचे उत्पादन करू शकतील.

साखर उद्योगाचे अभ्यासक विजय औताडे यांच्या म्हणण्यांनुसार, या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. “एकट्या महाराष्ट्रातील डिस्टिलरीज सध्याच्या किमतीनुसार 1,250 कोटी ते 1,300 कोटी रुपयांच्या इथेनॉलचे उत्पादन करतील. महाराष्ट्रात 250 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाची एकूण स्थापित क्षमता आहे, जी देशातील सर्वाधिक आहे. उच्च निर्यात शुल्क लादून आम्ही आमची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिक इथेनॉलचे उत्पादन करू शकू.”

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) ने चालू आर्थिक वर्षासाठी दोन्ही प्रकारच्या मोलॅसिसद्वारे बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदीच्या किमतीत 10 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले आहे, जेणेकरून डिस्टिलर्सचा खर्च भरून निघू शकेल. इथेनॉल प्लँटसाठी त्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे, दहा रुपये वाढीने त्यांना शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर देता येईल .

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) मोलॅसिसच्या निर्यातीवर 50% शुल्क लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी मोलॅसिसची उपलब्धता वाढवणे आणि ऊस आणि साखर उत्पादनावरील चिंता दूर करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ISMA ने मोलॅसिसची निर्यात पूर्णपणे थांबवण्याची मागणी केली होती.