सहकारी साखर उद्योगासमोरील आव्हाने व उपाययोजना

आपल्या भारत देशामध्ये सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या शेती व शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेती व्यवसायाशी निगडित असणाऱ्या आर्थिक, साखर, दुग्ध व पत या प्राथमिक क्षेत्रामध्ये सहकाराचे भरीव योगदान आहे. विविध सहकारी बँका, पतसंस्था, सोसायटया या सहकाराच्या माध्यमातून आर्थिक बळकटी आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. भारत देशामधील साखर उद्योग जगातील क्रमांक 2 चा मोठा उद्योग असून या उद्योगाअंतर्गत सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ऊसाचा योग्य मोबदला त्याचप्रमाणे लाखो कामगारांच्या हाताला काम व परिसराचा सर्वांगीण विकास या महत्त्वपूर्ण बाबी सहकारी साखर उद्योगामुळे उभा राहिल्याचे दिसून येते.

गळीत हंगाम 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात एकुण 200 साखर कारखाने चालू होते. त्यामध्ये 99 सहकारी व 101 खाजगी आहेत. या हंगामात एकूण 854 लाख मे. टन गाळप होवून एकूण 810 लाख‍ क्विंटल साखर उत्पादन झालेले आहे. पुणे विभागामध्ये या हंगामात सर्वाधिक 209 लाख मे.टन गाळप होवून 202 लाख‍ क्विंटल साखर उत्पादन तर नागपूर विभागामध्ये सर्वात कमी 4 लाख मे.टन गाळप झालेले आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी समोरील प्रमुख आव्हानाचा उहापोह होणे व त्यावर उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे. असे केल्यास सहकारी साखर उद्योगास विकासात्मक पाठबळ मिळेल असे वाटते.

अ) शेती विषयक आव्हाने व उपाययोजना –

जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब वाढविणे –
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली व कोल्हापूर जिल्हे साखर उताऱ्यामध्ये अव्वल आहेत.
साखर उतारा प्रामुख्याने जमिनीचा पोत, हवामान व पाऊस यावरती अवलंबून आहे.
जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब वाढविल्यास जमिनीची सुपीकता वाढेल व याचा फायदा साखर उतारा वाढण्यामध्ये होईल.
कर्ब वाढविण्याकरिता आवश्यक पिके घेणे, कंपोष्ट, पाचट कुजविणे या उपायोजना करणे गरजेचे आहे.
जिवाणू खतांचा पुरेपुर वापर वाढविणे गरजेचे आहे.
बायोफर्टिलायझर खतांचे उत्पादने घेणे आवश्यक आहे.
माती व पाणी परिक्षण करुन ऊसाचे पिक घेणे आवश्यक आहे.

क्षारपड जमिनीकरिता निचरा प्रणाली योजना राबविणे –

सातत्याने त्याच त्याच जमिनीमध्ये ऊस पीक घेतल्यामुळे व ऊस उत्पादन वाढीकरिता असंतुलित रासायनिक खते व पाण्याचा वापर केल्यामुळे जमिनी क्षारपड झाल्याचे दिसून येते.
येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये यामुळे उत्पादनामध्ये घट होईल.
भविष्याचा विचार करून क्षारयुक्त चोपण जमिनी सुधारण्याकरिता निचरा प्रणाली वापरणे आवश्यक आहे.
क्षारपड जमीनीतून अधिक उत्पादन देणाऱ्या ऊस जातीची निर्मिती करणे.

दुष्काळी परिस्थितीत तग धरणाऱ्या ऊस जातींची निर्मिती –

ऊस पिकाकरिता पाणी व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब आहे.
उपलब्ध असणाऱ्या ऊस जातीमध्ये कमीत कमी पाण्यामध्ये येणाऱ्या ऊस जातीचा अभाव आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत घेता येईल अशा ऊस जातीचे संशोधन होणे गरजेचे आहे.
लवकर पक्व होणाऱ्या ऊस जातीची निर्मिती
AI तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक.

ऊस विकास, संवर्धन व AI तंत्रज्ञान –

ऊस विकास व संवर्धन विभागाची स्वतंत्र स्थापना करणे.
ऊस विकास व संवर्धन वाढविण्याचे दृष्टीने केंद्र शासनामार्फत एसडीएफ च्या धरती वरती आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केल्यास साखर कारखान्यांना ऊस विकासाच्या योजना राबविण्यास पाठबळ मिळेल.
उसाची उत्पादकता वाढवणे, उसामधील साखरेची रिकव्हरी वाढवणे याकरिता कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य असून यामुळे ऊस उत्पादकता व उसामधील साखरेची रिकव्हरी वाढवण्यास मदत होईल.
स्वतंत्र ऊस विकास विभागास आर्थिक अंदाजपत्रक तयार करुन फंड उपलब्ध करुन देणे
संचालक मंडळाने ऊस उत्पादन व साखर उतारा वाढविणेकरीता ऊस विकास विभागास पाठबळ देणे आवश्यक आहे.
संचालक मंडळ, अधिकारी, शेती कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

ब) आर्थिक आव्हाने व उपाययोजना –

सातत्याने वाढत असलेली FRP व अदा करावा लागणारा ऊस दर –
केंद्र शासनाकडून प्रत्येक वर्षी ऊसाची एफ.आर.पी. म्हणजेच रास्त व किफायतशीर किंमत ठरवून दिली जाते.
पाठीमागील काही वर्षात ऊसाची एफ.आर.पी. कित्येक पटीने वाढली आहे.
वाढलेल्या एफ.आर.पी. तुलनेत साखरेच्या एम.एस.पी. वाढ झालेली नाही याचा थेट परिणाम कारखान्याच्या आर्थिक अडचणीमध्ये होत आहे.
साखरेची सध्याची एम.एस.पी. 3100/- रु. प्रति क्विंटल इतकी असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखर दराशी तुलना केली असता ही फारच कमी आहे.
वेळेत सभासदांना ऊस दर अदा करणेकरीता साखर विक्रीतून अधिकचे उत्पन्न मिळविणे फार गरजेचे आहे याकरीता केंद्रशासनाकडून MSP मधील वाढ अत्यावश्यक आहे.
सर्वसाधारणपणे उत्पादित होणारी साखर ही 70% शीतपेय, बेकरी व संलग्न उद्योगाकरिता वापरली जाते व जवळपास 30% च्या दरम्यान साखर प्रत्यक्ष खाण्यासाठी उपयोगात आणली जाते.
उद्योग व्यवसायाची साखरेची किंमत वेगळी व खाण्यासाठीच्या साखरेची किंमत वेगळी असे धोरण अवलंबणे आवश्यकता आहे.

वाढता पगार व मजुरी वरील खर्च –

पगार व मजुरीवरील होणारा खर्च हा एकूण खर्चापैकी सुमारे 5% इतका खर्च केला जातो.
पगार व मजुरी हा खर्च स्थिर स्वरूपाचा असून त्याचा फार मोठा बोजा कारखानदारीवर पडत असतो.
कारखानदारी हंगामी स्वरुपाची आहे तथापि पगारावरील खर्च वर्षभर केला जातो.

उपाय योजना –

आधुनिक तत्रंज्ञानाचा वापर करुन मनुष्य बळात कपात
गाळप हंगामाचे दिवस व स्टाफिंग पॅटर्न गृहित धरुन कायम व हंगामी कर्मचारी यामध्ये समतोल साधणे.
कंत्राटी / तात्पुरते / सिव्हील कर्मचारी भरतीवर नियंत्रण.
रिक्त झालेल्या जागेवर नवीन भरती न करता आहे त्या मनुष्य बळामध्ये कामे करुन घेणे.
कर्मचारी प्रशिक्षण, कामाचा आढावा, उपलब्ध मनुष्य बळाचा (‍HRM) परिणामी व प्रभावी वापर,
कार्यक्षम कामगारास‍ बक्षीस व अकार्यक्षम कामगारास दंड
ओव्हरटाईम, रिटेंशन, रजेचा पगार खर्चात नियंत्रण.
ऑफ सिझनमध्ये संलग्न सह उद्योग जास्तीत जास्त दिवस कार्यान्वित ठेवणेचे नियोजन करणे.

वाढता व्याज खर्च – साखर कारखानदारीला सर्वात मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणारा खर्च म्हणजे व्याजाचा खर्च. यामध्ये दीर्घकालीन भांडवल उभारणीकरिता व्याजाचा खर्च व खेळते भांडवल यावरील व्याजाचा खर्च असे दोन प्रकार येतात. व्याजावरील खर्च नियंत्रित करण्याकरिता खालील बाबीची आवश्यकता आहे.

उपाय योजना –

कमीत कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करणे, अपेक्षित व्याजदर 7.50 ते 8.00 %
‍NCDC कडून खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध केल्यास व्याज दरात बचत होऊ शकते.
वार्षिक नूतनीकरण खर्च व बँक हाताळणी खर्च किमान असणे आवश्यक आहे.
दीर्घकालीन कर्जाचे हप्ते नियमित परत फेड करणे.
साखर, वीज, इथेनॉल व इतर उपपदार्थ यांच्या विक्रीचे योग्य नियोजन करुन बिन व्याजी रक्कम खेळते भांडवलाकरिता उपलब्ध करणे.
कारखाना दैनंदिन देय रक्कमेचा अंदाज घेऊनच चालू खाती रक्कमा ठेवाव्यात- बिन व्याजी रक्कम पडून न राहणेकरिता – स्विफ्ट एफ.डी. योजनेचा वापर करावा.
स्व:भागभांडवल कायम मालमत्तेच्या किमान २५% असावे.
पूर्व हंगाम ऐच्छिक ठेव योजना राबवणे – त्यातून खर्च भागवणे.
External Rating सुधारणे जेणेकरुन कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्धता होईल.
कर्जे ही नॅशनल बँकेकडून घ्यावीत म्हणजे कमी व्याज दरात मिळतील.

सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या दरातील घट –

सहकारी साखर कारखानदारीमध्ये सहवीज निर्मितीमधून तयार होणारी व स्ववापर वगळता ज्यादा होणारी वीज ही शासनास म्हणजेच महावितरण कंपनीस विक्री केली जाते.
याचे करार साखर कारखाना व शासनाचा विद्युत वितरण विभाग यांच्याशी केले जातात.
मागील काही वर्षांमध्ये सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना Generic Tariff प्रमाणे वीज विक्रीचे दर हे प्रति युनिट सहा ते सात रुपयांच्या दरम्यान होते.
त्यामुळे साखर कारखानदारीस सहवीज निर्मिती प्रकल्पामधून आर्थिक फायदा झाल्याचे दिसून येते.
याचा फायदा ऊस उत्पादकांना अधिकचा ऊस दर देण्यामध्ये झाला होता.
सध्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पामधून निर्यात होणाऱ्या विजेचे 4.75 रुपये एवढा दराने करार झाल्याचे दिसून येतात.
कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची वीज बिले कारखान्यांनी वसूल करून द्यावीत असे करारामध्ये नमूद केलेले आहे. जर अशी वीज बिले कारखानदारांनी वसूल करून न दिल्यास वीज युनिटच्या दरामध्ये पाच टक्के कपात करण्यात येईल, असे सध्याचे धोरण आहे.
वरील कारणामुळे सर्व विद्युत प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून सहवीज प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या विजेस Generic Tariff प्रमाणे दर देण्यात यावा व तसे धोरण असावे.
शासनामार्फत वीज अनुदान मिळावे.

इथेनॉलबाबत शासनाचे धोरण व इथेनॉलचे दर –

साखर कारखानदारीत उपपदार्थ निर्मितीत वीज निर्मिती बरोबर इथेनॉल निर्मितीचा मोठा वाटा आहे.
आसवनी प्रकल्पामधून कारखान्यांना आर्थिक फायदा झाल्याचे दिसून येते.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे धोरण आहे.
या धोरणास अनुसरून अनेक साखर कारखान्यांनी त्यांच्याकडे पूर्वीचे असणारे आसवनी प्रकल्पांची दैनिक क्षमता वाढविल्याचे दिसून येते.
सध्या साखरेस किमान 3700 ते 3800 रुपये बाजारभाव मिळत आहे.
या बाजारभावाची तुलना सध्या मिळत असणाऱ्या उत्पादित इथेनॉलच्या प्रति लि. रू.65.61 (शुगर सिरप द्वारा निर्मित) व रू.57.97 (सी मोलॅसीस द्वारा निर्मित) या दराशी केली असता कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती करणे परवडत नसल्याचे दिसून येत आहे.
भविष्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून उभा केलेले आसवनी प्रकल्प या कारणामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याकरिता सध्या साखरेचा असणाऱ्या बाजारभावाचा विचार करता इथेनॉलचे बाजार मूल्य वाढविणे गरजेचे आहे़.
इथेनॉल निर्मिती साठी शासनाचे ठोस धोरण असणे आवश्यक आहे. पाठीमागील सिझनमध्ये मध्ये अचानक इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणल्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक नुकसानास सामोर जोवे लागले आहे.

साखर निर्यातीबाबत शासनाचे धोरण –
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये साखरेची प्रचंड मागणी असून सुमारे 3800 ते 4000 रुपये प्रति क्विंटल इतका साखरेचा दर असून नुकतेच केंद्रशासनाने फक्त 10 लाख मे.टन इतका निर्यात कोटा जाहीर केलेला होता. तो फार कमी असल्याने त्याचा कारखानदारीस फायदा झाला नाही. केंद्र शासनाने साखरेचा निर्यात कोटा जास्तीचा जाहीर केल्यास त्याचा जास्त फायदा होईल. तथापि, केंद्र शासनाने निर्यातीबाबत ठोस आणि निश्चित धोरण अवलंबविणे आवश्यक आहे. बाजारपेठेतील साखरेची मागणी व पुरवठा यांचा समतोल घेऊन प्रत्येक वर्षी ठराविक निर्यात कोटा जाहीर केल्यास त्यामधून आर्थिक उत्पन वाढणे शक्य आहे.
साखर निर्यातीबाबत धोरण आखल्याने कारखानदारांना शिल्लक साठयावरील मालतारण कर्जाच्या व्याज खर्चात बचत करता येईल.
साखर निर्यातीमुळे स्थानिक बाजारपेठेतील ही साखरेचे दर वाढतील.
साखर निर्यातीमुळे कारखान्यांना साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या सरासरी उत्पनात वाढ होईल.

क) तांत्रिक आव्हाने व उपाययोजना –

स्टीम बचत व वीज बचत – आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पादन प्रक्रियेमधील प्रभावी तांत्रिक बदल केल्यास यामधून खालील बाबीची बचत होवू शकते. परिणामी उत्पादकतेमध्ये वाढ होऊ शकते.

स्टीम बचत –

स्टीम लिकेजस कमी करणे
रॉ ज्यूस हीटिंग साठी पी.एच.इ. चा वापर
डी.सी.एच. चा वापर
पॅन सर्क्युलेटरचा वापर
थर्मोडायनॅमिक स्टीम ट्रॅप चा वापर

वीज बचत –

व्ही.एफ.डी. ड्राईव्हचा वापर
एच.टी. कॅपॅसिटरचा वापर
प्लॅनेटरी गियर बॉक्सचा वापर
एलईडी दिवे वापर
५ स्टार रेटिंग उपकरणांचा वापर
पाणी बचत –
एअर कुल्ड कंडेन्सरचा वापर
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविणे
3R Principle म्हणजेच Recycle, Reduce and Reuse अवलंबणे
सीपीयू टेक्नॉलॉजीचा वापर
शॉप फ्लोअर क्लिनिंग साठी पाण्याऐवजी बगॅसचा वापर
ग्लॅड सिलिंग ऐवजी मेकॅनिकल सील चा वापर
बगॅस बचत –
डिवॉटरिंग मिलचा वापर
मोईशचर रिडक्शन सिस्टीमचा वापर
बॉयलरमध्ये डीएअरिएटर व एचपी हिटर चा वापर

ड) भौगोलिक आव्हाने व उपाययोजना –

नैसर्गिक आव्हाने –
प्रत्येक जिल्हानिहाय जमिनीचा पोत वेगवेगळा आहे. त्यामुळे विभागनिहाय साखर उताऱ्यामध्ये तफावत जाणवते. त्याचबरोबर एकरी ऊस उत्पादन कमी अधिक राहते.
जमिनीच्या वेगवेगळ्या जडणघडणीनुसार जमिनीतून पाण्याचा व क्षारांचा होणारा निचरा वेगवेगळा राहतो. त्यामुळे ऊस उत्पादन व साखर उतारा यामध्ये फरक जाणवतो.
पाऊस हा प्रत्येक वर्षी एक सारखा पडत नाही. त्यामुळे पाऊस कमी झाला किंवा जास्त झाल्यास त्याचा परिणाम ऊस उत्पादन व साखर उतारा यावरती पडतो.
दिवसेंदिवस कमी होत चालेला पाऊस व दुष्काळजन्य परिस्थिती यामुळे साखर कारखानदारीमध्ये ऊस उत्पादन, साखर उतारा व गळीत हंगाम दिवस यांच्यावरती विपरित परिणाम होत आहे.

इ) संचालकांसमोरील आव्हाने व उपाययोजना –

संचालक वैयक्तिक आव्हाने –
CBIL – RBI च्या नवीन नियमानुसार CBIL चांगले असेल तरच कर्ज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक संचालकाना आपले CBIL चांगले राखणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर साखर कारखान्याने देखील घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत करणे गरजेचे आहे. यांचा थेट परिणाम CBIL Score वरती दिसून येतो.
Joint and group Liability – नवीन कायदयानुसार अशी वैयक्तिक व सामुहिक जबाबदारीची कर्जे घेतली जातात यांची परतफेड न झाल्यास सर्व संचालकांना वेठीस धरले जाते.
Personal Guarantee – कर्ज देणाऱ्या संस्था यांना वैयक्तिक हमी देणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे संचालकांच्या वैयक्तिक हमीवरती घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत होणे आवश्यक आहे. अन्यथा यांचा परिणाम संचालकाच्या वैयक्तिक अर्थ व्यवस्थेवर होतो.
जर एखादया बँकेचे कर्ज थकीत झाल्यास त्यांची जबाबदारी त्यावेळच्या संचालकावर निश्चित केली जाते. परंतु नंतरच्या काळात जे संचालक मंडळ आहे त्यांनी अशी थकीत कर्जे फेडणे आवश्यक आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. परिणामी 10 ते 20 वर्षानंतर अशी प्रकरणे कोर्टात जाऊन संचालकांना वैयक्ति‍क त्रास सहन करावा लागत आहे.

भारतातील साखर उद्योग हा औद्योगिकीकरणास व ग्रामीण विकासाचा कायापालट होण्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा उद्योग असून या उद्योगास सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी यापूर्वीही या उद्योगास चालना देण्याकरिता चांगले प्रयत्न केलेले आहेत. तरीदेखील सहकारी साखर कारखानदारी समोरील खाजगीकरण, कर्जबाजारीपणा, वाढते खर्च, उसाची अनुपलब्धता, निसर्गाचा लहरीपणा इत्यादी अनेक आव्हानांना सामोरे जाताना साखरेच्या एम.एस.पी. मध्ये वाढ करणे, इथेनॉलच्या दरांमध्ये वाढ करणे व सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मजबुती आणण्यास एस.डी.एफ.च्या धर्तीवर अल्प व्याजदरांमध्ये निधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच ही सहकारी साखर कारखानदारी टिकून राहू शकेल.

जय सहकार…!!!

[लेखक डॉ. यशवंत कुलकर्णी (M.com, M.Phil, Phd, G.D.C & A) हे कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना. लि. श्रीपूरचे कार्यकारी संचालक आहेत.]