४५ सहकारी साखर कारखान्यांना नोटिसा

प्रदूषणामुळे कारखाने बंद करण्याचे ‘सीपीसीबी’चे आदेश

मुंबई : पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्रातील 45 सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) दिले आहेत. ऐन हंगामाच्या तोंडावर असा आदेश जारी होणे कारखान्यासाठी अन्यायकारण ठरणारे आहे, अशी भावना साखर उद्योगात आहे.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साखर कारखान्यांना बंदच्या नोटिसा मिळाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सीपीसीबीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) या युनिट्सची तपासणी आणि पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रीतसर परवानगी घेऊनच पुन्हा हे कारखाने सुरू होतील, याची काळजी एमपीसीबीने घ्यावी, अशी सूचनाही ‘सीपीसीबी’ने केली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) पाठवलेल्या पत्रात, सीपीसीबीचे कमलेश सिंग यांनी म्हटले आहे की, या साखर कारखान्यांनी सतत होणारे उत्सर्जन निरीक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन निरीक्षणासाठीची यंत्रणा (OCEMS) उभारलेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्या कलम ५ चा भंग झाला आहे.

कलम 5 अंतर्गत, केंद्र सरकारला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत, ज्यामध्ये कोणतेही उद्योग बंद करणे, मनाई करणे किंवा नियमन करणे, ऑपरेशन किंवा प्रक्रिया थांबवणे किंवा वीज आणि पाणी पुरवठा बंद करणे आदी अधिकार समाविष्ट आहेत. “सीपीसीबीची अपेक्षा होती की राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि राज्य वीज मंडळाला वीज पुरवठा खंडित करण्यास सांगेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

CPCB ने MPCB ला या 45 साखर युनिट्सची तपासणी आणि पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. हे कारखाने 2023-24 च्या आगामी गाळप हंगामात सुरू होणार नाहीत, याची दक्षताही एमपीसीबीला घेण्यास सांगितले असून, ते सुरू करायची असतील, तर सीपीसीबीकडून रीतसर बंदी मागे घेणारा आदेश घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कार्यवाहीचा अहवाल पाठवण्यासाठी एमपीसीबीला 10 नोव्हेंबर 2023 ची मुदत दिली आहे…

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी या नोटीसवर भाष्य करण्यास नकार दिला. “मला अशा नोटीसची माहिती नाही. आम्ही आमच्या सदस्यांशी चर्चा करू आणि त्यानंतर कारवाईचा मार्ग ठरवू,” असे पाटील म्हणाले.

“शरद पवार गटाच्या किंवा काँग्रेसच्या सहकारी साखर कारखान्यांना लक्ष्य केले गेले असे नाही. भाजपचे साखर कारखानेही यादीत सापडले आहेत,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकारी म्हणाले की सीपीसीबीने साखर युनिट बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत यात शंका नाही, परंतु सर्व कारखाने मालक खूप शक्तिशाली आणि राजकीयदृष्ट्या जोडलेले असल्याने युनिट बंद करणे कठीण होईल, असे या वृत्तात म्हटले आहे.