साखर उद्योग विशेष अभिनंदनास पात्र !

आपला भारत देश शेकडो वर्षांपासून उद्योग आणि शेतीप्रधान म्हणून जगभर प्रसिद्ध होता आणि आजही आहे. मुळात हे दोनच सेक्टर अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. त्यांना जोडणारा तिसरे पूरक क्षेत्र म्हणजे वाणिज्य… बस्स! सारी अर्थव्यवस्था या तिन्ही क्षेत्रांच्या परिभाषेत मांडता येते. दोन दशकांपूर्वी अचानक झालेल्या साक्षात्कारानुसार सेवा क्षेत्रही अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून गणले जाऊ लागले. त्यातूनच सेवा कर नावाचा प्रकार अस्तित्त्वात आला. पण कल्पना करून बघा… उत्पादन उद्योग, शेती आणि वाणिज्य यांचे अस्तित्वच नाही, या परिस्थितीत सेवा क्षेत्र टिकाव धरेल का? किंवा त्याचे स्वतंत्र अस्तित्त्व शक्य आहे का?

वरील दोन-तीन क्षेत्र नसतील तर सेवा क्षेत्र कोणाची सेवा करणार? पण हे लक्षात घेतो कोण? उत्पादन क्षेत्र, शेती, वाणिज्य सोडून कोणतेही सरकार जेव्हा सेवा क्षेत्र डोक्यावर घेते, तेव्हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू होते. मात्र ते ‘स्लो पॉइझनिंग’ सारखे असते. त्यामुळे कुणाच्याही लवकर लक्षात येत नाही.

या देशात कोणतेही एकीकृत सरकार नसताना, म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात उत्पादन, शेती आणि वाणिज्य देखील जोरात सुरू होते. याची अनेक उदाहरणे आहेत. भारताचा जीडीपी १८ व्या शतकात जगाच्या २७ ते ३० टक्के होता आणि ब्रिटिश शासन काळात तो अवघ्या ३ टक्क्यांवर आला’ असे खुद्द खा. शशी थरूर यांनीच ‘An Era of Darkness: The British Empire in India’ या पुस्तकात लिहून ठेवले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर अनेक चांगले बदल होऊन देशातील उद्योगवाढीला चालना मिळाली. मात्र ज्या गतीने हे सारे घडायला हवे होते, तसे झाले नाही. शेती आणि सबंधित उत्पादनांशी निगडित उद्योगांकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे होते.

आपला साखर आणि पूरक उद्योग तर पहिल्यापासून खूपच दुलक्षित राहिला.. आणि आजही त्याची आबाळ सुरूच आहे. कच्च्या मालावर नियंत्रण, पक्का माल म्हणजे साखरेवर नियंत्रण,

सर्व उपपदार्थांवर नियंत्रण, मळीसारख्या बाबींवर नियंत्रण… शेकडो कोटी गुंतवणूक करून कशाचीच शाश्वती नाही आणि कामाचे दिवस इन-मीन तीन-चार महिने…

कच्चा माल पुरेसा मिळेल याची हमी नाही, बनवलेले उत्पादन पूर्णपणे विकेल याचीही गॅरंटी नाही. या परिस्थितीत सरकार कधी काय आदेश काढेल, याचा अंदाज कोणालाही येत नाही. गाळप हंगाम नेमका कोणत्या दिवशी सुरू होणार, हेदेखील माहिती नसते. हंगाम सुरू झाल्यानंतर सरकार आदेश काढणार इथेनॉल अमूक एवढाच तयार करा, ज्यूसपासून इथेनॉल नको वगैरे वगैरे. अशा अत्यंत अस्थिर परिस्थितीत या उद्योगाने नियोजन करायचं तरी कसं? ‘फंडिंग प्रॉब्लेम’ हा तर अत्यंत गहन विषय आहे.

आज प्रति किलो साखरेचा उत्पादन खर्च चाळीशीपार गेलाय, हे सरकारला मान्य आहे. मात्र किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रति किलो रू. ३१ एवढाच आहे. साखर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत आहे. दुसरीकडे जीवनावश्यक औषधांच्या किमती त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या चार-पाच पटीने अधिक असतात, हा विरोधाभास नाही का?

अशा दोलायमान परिस्थितीतही आपला साखर उद्योग टिकून आहे. सरकारने कोणत्याही क्षणी काढलेल्या आदेशाची तो तंतोतंत पालन करतो. असंख्य अडचणीतून मार्ग काढत पुढे जातो. यावेळी तर आखाती युद्धाचे काळे सावटही त्यावर आहे. म्हणून तो कौतुकास पात्र आहे. मात्र हे किती काळ चालणार? हा प्रश्न शेवटी उरतोच.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा आखातातील युद्धामुळे अडचणीत आली आहे. या अंकामध्ये ‘शुगर सेक्टर’ हे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी किती मोठे योगदान देऊ शकतो, यावर भर देण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ बी. बी. ठोंबरे, दिलीप पाटील आदींचे लेख शुगरटुडेच्या मार्च २०२६ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. सरकारचा बायो फ्यूलकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. मात्र धोरणदृष्ट्या अधिक गतिशील आणि शाश्वत पावले टाकण्याची गरज आहे, असे वाटते.