कारखान्यांच्या अडचणींबाबत सहकारमंत्र्यांची बैठक
मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार प्रस्ताव
पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांसमोरील एफआरपी (FRP) देयके आणि कर्जाच्या ओझ्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीतील निर्णयानुसार, साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे.
बैठकीतील महत्त्वाच्या मागण्या व चर्चा
- एफआरपीसाठी अनुदान: शेतकऱ्यांची सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी देण्यासाठी सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे.
- कर्ज पुनर्गठन: कारखान्यांवरील १५,००० कोटींच्या कर्जाचे १० वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे. व्याजाचा निम्मा भार सरकारने उचलावा, अशी मागणी हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.
- वीज व पाणीपट्टी: सहवीज प्रकल्पांसाठी प्रतियुनिट १.५० रुपये अनुदान सुरू ठेवावे आणि जलसंपदा विभागाने केलेली पाणीपट्टी वाढ रद्द करावी .
- प्रदूषण नियंत्रण: प्रदूषण नियामक मंडळाकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत वरिष्ठ स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्याचेही या बैठकीत ठरले.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती दिली. पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
