हरियाणात ऊसउत्पादनात ३७ टक्क्यांची मोठी घट

शेती वाचवण्यासाठी सरकारचा तंत्रज्ञानावर भर

नवी दिल्ली/चंदीगड : हरियाणाच्या कृषी क्षेत्रातील एकेकाळचे प्रमुख पीक असलेला ऊस आता अस्तित्वाच्या लढाईला सामोरे जात आहे. राज्याच्या ऊस लागवड क्षेत्रात आणि उत्पादनात मोठी घट झाल्याने हरियाणा सरकारने आता शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अनुदानाद्वारे(Subsidies) पुन्हा ऊस लागवडीकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

उत्पादनातील धक्कादायक घसरण
हरियाणा विधानसभा अधिवेशनात सहकार मंत्री अरविंदकुमार शर्मा यांनी सादर केलेली आकडेवारी चिंतेत भर घालणारी आहे:

• २०२०-२१ मधील उत्पादन: ८५८.७८ लाख क्विंटल.
• २०२५-२६ चा अंदाज: ५३६.२४ लाख क्विंटल.
• एकूण घट: गेल्या पाच वर्षांत उत्पादनात तब्बल ३७.५५% घट झाली आहे.

घटीची प्रमुख कारणे
१. मजुरांची टंचाई: ऊस लागवडीपासून तोडणीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज लागते. वाढती मजुरी आणि मजुरांची अनुपलब्धता यामुळे शेतकरी इतर पिकांकडे वळत आहेत.
२. यंत्रसामुग्रीचा अभाव: ऊस तोडणी यंत्रांची (Harvesters) मर्यादित उपलब्धता शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे.
३. हवामान बदल: पावसाळ्याच्या चक्रात झालेल्या बदलामुळे (जुलैऐवजी एप्रिलमध्ये पाऊस) उसाच्या उगवणीवर आणि वाढीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

सरकारचे पाऊल
भाजप आमदार घनश्याम दास यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, पारंपारिक शेती पद्धतीत बदल करण्याची वेळ आली आहे. सरकार आता नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रति एकर उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना व सवलती जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे.या घसरणीचा थेट परिणाम राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत असून, कच्च्या मालाअभावी कारखाने संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.