केंद्राच्या इथेनॉल धोरणापासून मिळालेला धडा

– डी.एम. रासकर

केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी रस / सिरप पासून तयार करावयाच्या इथेनॉलवर बंदी आणली आणि लेखणीच्या एका फटकाऱ्यात साखर उद्योगात गोंधळ माजला. यामध्ये कोण बरोबर, कोण चूक हा विषयच नाही. केंद्र शासन आणि साखर उद्योग दोघेही आपापल्या जागेवर बरोबर आहेत. मग चुकले कुठे? आणि कुणाचे? यावर मंथन होणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या बाबत काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

मधला मार्ग भला :
कधीही मध्यम मार्गाने जाणे चांगले हा सर्वांचाच व आपल्या पूर्वजांपासूनचा अनुभव आहे.
कधी कधी उत्साहाच्या भरात प्राप्त परिस्थिती अनुकुल आहे म्हणून आपण अतिरेकी व टोकाचे निर्णय घेत असतो; पण पुढे त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. असेच काहीसे सध्या साखर उद्योगात घडले आहे. केंद्र शासनाने इथेनॉल मिश्रणाची महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठरवली व ती गाठण्यासाठी कालमर्यादा ठरवली. इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी प्राधान्याने कर्ज उपलब्धता करून देण्याविषयी बँकांना सूचना दिल्या, कर्जावरील व्याजात ६% सवलत दिली. इथेनॉलसाठी चांगले दरही दिले.

ऑईल कंपन्यांना इथेनॉल खरेदीबाबत सकारात्मक राहावयास सांगितले. त्यामुळे ’क्वालिटी’च्या कारणाने इथेनॉल स्वीकार टाळण्याचे प्रमाण नगण्य झाले. कारखान्यांना वेळेवर बिलांची रक्कम मिळत असल्यामुळे ‘कॅश फ्लो’ चांगला राहिला. त्यामुळे साखर उद्योगात आर्थिक सक्षमता निर्माण झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून कारखान्यांनी उत्साहाच्या भरात डिस्टिलरीजच्या क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या. काही कारखान्यांनी तर ऊस गाळपासाठी स्वतंत्र मिल व रसाच्या बाष्पीभवनापर्यंतच्या प्रक्रिया यंत्रसामुग्री बसवल्या. त्यावेळी साखर निमितीचा पर्यायच ठेवला नाही. असे कारखाने तर खूपच अडचणीत आलेले आहेत. इतर फीड स्टॉक वापरायला तशी पुरेशी उपलब्धता व व्यवस्था नाही.

ज्या बँकांनी अशा प्रकल्पांना कर्जपुरवठा केला अशा बँकासुध्दा अडचणीत येऊ शकतात, कारण कारखान्यांना व्याज व परतफेडीचे हप्ते देण्याइतकी आर्थिक स्थिती असायला हवी. बऱ्या कारखान्यांना तशी अडचण येणार नाही. पण एकुणच आर्थिक गणित बिघडणार हे नक्की!

केंद्राने विश्वासात घेतले नाही
अर्थात या सगळ्या परिस्थितीची केंद्र शासनास जाणीव नाही असे नव्हे. त्यांच्या पातळीवर हा विषय सखोलपणे समजून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विविध राज्यांच्या राज्य व देश पातळीवरील संघटना साखर उद्योगाची बाजू सविस्तर, अभ्यासपूर्ण व वस्तुस्थितीला धरून मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकच म्हणता येईल की केंद्र शासनाने असे महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यापूर्वी साखर उद्योगाला विश्वासात घ्यायला हवे होते व संभाव्य निर्णयाचे पडसाद काय पडू शकतात या बाबत विचार करायला हवा होता. तरीदेखील या सर्व प्रक्रियेमधून मध्यम मार्ग नक्कीच निघेल या बाबत आशावादी असायला हरकत नाही.

महत्वाचे म्हणजे केंद्र शासनाला महत्वाकांक्षी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) ला धक्का लावण्याची आजिबात इच्छा नाही.
पण त्यांचादेखील नाईलाज झाला आहे. देशातील साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याचे संकेत मिळू लागले होते. त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी लागणारी साखर उपलब्ध व्हावी म्हणून हा निर्णय घेतलेला असावा. यासाठी तर केंद्र शासनाने यापूर्वीच निर्यातीवर बंदी घातलेले आहेत. हे सर्व निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात असतील हे नक्कीच. तथापि याचा कालावधी किती असेल हे सध्या कोणालाही सांगता येणार नाही. याचे विपरीत परिणाम मात्र साखर उद्योगाला सहन करावे लागतील या बाबत मात्र तिळमात्र शंका नाही.

सामान्यतः आपल्याला वाटते की, वाढलेले साखरेचे बाजारातील दर ग्राहक खरेदी करत असलेल्या इतर घरगुती मालाच्या प्रमाणात खूप कमी आहेत. तसेच साखरही जीवनावश्यक वस्तू राहिलेली नसताना तिचा अंतर्भाव जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ मधे केलेला आहे. घरगुती वापरासाठी फार कमी साखर लागते, (अंदाजे २०%), उर्वरित साखर, बिस्कीटे, बेकरी, मिठाई, पेये इ. मध्ये औद्योगिक वापरासाठी वापरली जाते. अशा परिस्थितीत साखरेच्या दुहेरी किंमतीची साखर उद्योगाची बरीच जुनी मागणी आहे. हे धोरण राबविणे केंद्र शासनाला किचकट वाटत आहे. पण साखर उद्योगातील अभ्यासकांनी यासाठी देखील बऱ्याच उपाययोजना सुचविल्या आहेत. गरज आहे फक्त हा विषय केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेण्याची.

कर्ज पुनर्रचना आवश्यक
७ डिसेंबर 2023 रोजी रस / सिरप पासून इथेनॉलवर बंदी आणल्यानंतर साखर कारखान्यांनी त्यांच्या समस्या तातडीने मांडल्या. त्यावर विचार करून 15 डिसेंबर 2023 रोजी दुसरा आदेश काढून केंद्र शासनाने काहीसा दिलासा दिला असला, तरी झालेल्या मोठ्या हानीमध्ये तुटपुंजी डागडुजी करण्याचा तो प्रयत्न आहे. आता एकच आशा उरली आहे की, केंद्र शासनाने कारखान्यांनी केलेल्या गुंतवणुकी वरील व्याज भरण्यासाठी मदत करणे व कर्ज परत फेडीसाठी कर्जाची पुनर्रचना करणे. त्याबाबतसुध्दा गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे वाटते. तो पर्यंत कारखान्यांनी आपल्या समस्या सातत्याने मांडत रहायला हव्यात.

नवीन साखर कारखाना काढताना अथवा क्षमता वाढ करताना ऊसाच्या उपलब्धतेबाबत विचार केला जात नाही. अथवा काही गृहितके धरून स्वसमाधान करून घेतले जाते. स्पर्धेमध्ये लांब अंतरावरून ऊस आणला जातो. जास्तीचा दर जाहीर करून ऊस मिळवला जातो व वेळ निभावून नेली जाते. पुढे जाऊन कारखान्याची आर्थिक स्थिती बिघडते. काही कारखाने या परिस्थितीमुळे बंद पडल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.

गाळप क्षमता वृद्धीवर फेरविचार गरजेचा
महाराष्ट्रात कारखान्याच्या ऊस गाळप क्षमता 2,500 ते 20,000 मेट्रिक टन / प्रति दिन अशी आढळून येतात. याबाबत खूप जास्त अथवा खूप कमी क्षमता न अंगीकारता मध्यम क्षमता म्हणजे 5,000 ते 7,500 हजार मेट्रिक टन / प्रति दिवस पर्यंत साधारण असावी जेणेकरून हंगाम कालावधी अडचणीच्या काळात सुद्धा 120 दिवसांपेशा पेक्षा कमी येऊ नये व ऊसाची चांगली उपलब्धता असताना साधारण 180 दिवसापर्यंत चालावा.

अशाचप्रकारे बाय प्रॉडक्टसच्या बाबतीत विचार करावा. डिस्टिलरी क्षमता निश्चित करताना साखर कारखान्याच्या क्षमतेनुसार जेवढे मोलासेस उपलब्ध होईल तेवढ्याच क्षमतेची डिस्टिलरी उभारावी. उपलब्ध मोलासेस हंगामामध्येच संपायला हवे. हंगाम संपल्यावर डिस्टिलरी चालविण्याचा विचार करताना तश्याप्रकारे इंधन व मशिनरी उपलब्ध करून ठेवावी पण ऑफ सिझनमध्ये चालविण्याचा विचार करताना बाहेरून योग्य दरात मोलासेस मिळत असेल अथवा हंगामामध्ये सिरप वापरून इथेनॉल बनवले असल्याने स्वतःचे मोलासेस शिल्लक असेल तरच करावा. डिस्टिलरीची क्षमता 90 KLPD ते 135 KLPD असावी म्हणजे ती कोणत्याही काळामध्ये योग्यच राहील. इथेनॉल उत्पादन वाढवायचे असल्यास हंगाम दिवस वाढवावेत; पण क्षमता वाढवून नको. त्यामुळे मर्यादित गुंतवणूक होईल व परतफेड करणे सोयीचे जाईल.

त्याच प्रकारे कोजनरेशनच्या बाबतीतही बरेच कारखाने अडचणीत आलेले आहेत. मोठ्या क्षमतेचे व वाफेच्या उच्च दाबाचे बॉयलर उभारून त्यासाठी त्याच दाबाला योग्य टर्बाइन बसवले जाते. 100 कोटी रुपयांच्या पुढे गुंतवणूक केली जाते. सध्या विजेचे दरसुद्धा खूप कमी झालेले आहेत. बहुधा कोजन हे हंगाम काळातच चालत असते तरी सुद्धा अतिशयोक्तीची गणिते मांडून ऑफ सिझनमध्ये कोजन चालवण्याच्या विचाराने कंडेन्सिंग व एक्ट्रॅक्शन प्रकारचे टर्बाईन घेतले जाते. तिथे मोठी गुंतवणूक होते व पॉवर तयार करणे ऑफ सिझनला परवडत नाही. त्यासाठी कोजन प्लॅन्ट उभारताना सुद्धा 15 MW – 25 MW पर्यंत असावेत तसेच स्टीम प्रेशर ६७ ते ८७ KG/CM2 पर्यंत असावा. त्यामुळे गुंतवणूक कमी व चालवण्याचा खर्चही कमी होतो.

बायोगॅस प्लॅन्ट टाकताना सुद्धा मध्यम क्षमतेचे प्लॅन्टस उभारायला हवेत. (किमान 7.5 मे.टन / प्रतिदिन ते 12.5 मे.टन / प्रतिदिन) त्यामुळे प्रक्रियेमध्ये अडचण आली अथवा फिडस्टॉकमध्ये बदल झाला तरी जास्त फरक पडणार नाही. तसेच भविष्य काळात मिथेन गॅस पासून हायड्रोजन निर्मितीचे कमी खर्चातले तंत्रज्ञान येईल व या कामी देखील मिथेन गॅसचा वापर होईल. म्हणून डिस्टिलरी क्षमतेला योग्य अशा क्षमतेचे CBG प्लॅन्ट न टाकता कमी क्षमतेचे उभारायला हवेत म्हणजे क्षमतावापर जास्तीत जास्त होईल.

उपपदार्थ उत्पादने तीनशे दिवस चालावी
साखर उद्योगाने आता साधारण 300 दिवस उपपदार्थ उत्पादने कारखान्यात कशी सुरू राहतील हे पहावे लागेल. साखर उत्पादन व वीज निर्यात ही हंगामापुरतीच राहतील. तथापि डिस्टिलरी, CBG व खतनिर्मिती प्रकल्प 10 महिने चालतील असे पहावे लागेल. यासाठी डिस्टीलरी करिता धान्य, बीट व गोड ज्वारी सारख्या पर्यायी फीड स्टॉकचा विचार करावा लागेल. CBG उत्पादनासाठी प्रेसमड, नेपियर गवत, ऊसाचे पाचट, बगॅस यांचा विचार करून त्यादृष्टीने पावले टाकावी लागतील. भरमसाठ क्षमता वाढ करण्यापेक्षा नावीन्याची कास धरून प्रयोगशील राहून नवनवीन व्यावसायिक उत्पादने सुरू करावी लागतील. साखर कारखाना “शुगर कॉम्प्लेक्स”, “एनर्जी सेंटर” बनवण्या बरोबरच “मल्टी प्रॉडक्टस हब” बनविणे आवश्यक आहे. तरच साखर उद्योग प्रतिकुल परिस्थितीतही खंबीरपणे उभा राहील.

साखर उद्योगातील अस्थिरता ही इथेनॉल धोरण, साखर निर्यात धोरण, दुष्काळी परिस्थिती यामुळे निर्माण होत असते. यापुढे ही अस्थिरता आपल्या देशाला परवडणारी नाही. त्यामुळे याचा परिणाम साखर उद्योगावर अवलंबून असणारे घटक उदा. शेतकरी, मजूर / कामगार, व्यापारी, सुटेभाग व केमिकल्स पुरवठादार, ग्राहक, गुंतवणुकदार, इ. वर होत असतो. आपण अलीकडेच अनुभवलं आहे की, 7 डिसेंबर 2023 रोजी रस / सिरप पासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी जाहीर करताच शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स मुल्य 6% पर्यंत घसरले.

एफआरपीपेक्षा अधिक दराचे गणित
साखर कारखान्यांना उसाला FRP इतका दर देणं हे कायद्याने बंधनकारक आहे. शेतकरी संघटनांनी कारखान्यांवर दबाव आणून FRP पेक्षा उसाला जास्त दर देण्याचा आग्रह या हंगामाच्या सुरुवातीला धरला. त्यामुळे कारखान्यांना दर जाहीर करावे लागले. दि.०७/१२/२०२३ व त्यापुढील काळात वेळोवेळी घेतलेल्या शासनाच्या निर्णयांमुळे व दुष्काळी परिस्थितीमुळे कारखाने कसे अडचणीत येऊ शकतात याची झलक आपल्याला पहायला मिळाली. त्यामुळे हंगाम संपल्यानंतर सर्व स्पष्टता आलेली असते. अशा वेळी ऊस दराबाबत चर्चा व्हायला हरकत नाही.

सध्या साखर कारखाने ५० किलोंच्या बॅगमधे साखर भरतात. बाजारात आपण पाहिल्यास बहुतेक खाद्य पदार्थ हे लहान पॅकिंगमधे मिळू लागले आहेत. यापुढे काही वर्षातच आपल्याला १ किलो, २ किलो, ५ किलो, असे पॅकिंग करावे लागेल. त्यासाठी भविष्यकाळाची पावले ओळखून याबाबत काही प्रमाणात का होईना सुरुवात करणे आवश्यक आहे. काही कारखान्यांनी अशा प्रकारची सुरुवात केली आहे. ते खरोखर अभिनंदनास पात्र आहेत.

वाढलेल्या साखरेच्या दराकडे बोट दाखवलं जातं. पण कमी ऊस गळीतामुळे कारखान्यांकडे विक्रीसाठी साखरच कमी असणार. या सगळ्या वातावरणात कारखान्यांना उसाला FRP प्रमाणे दर देताना सुद्धा दमछाक होणार आहे. कारण इथेनॉलचे निर्धारित उत्पन्न आता होऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ कारखान्यांकडे अशा परिस्थितीत आर्थिक स्थिती सावरण्याकरीता राखीव निधी असणं गरजेचं आहे, हे अधोरेखित झालेलं आहे.
दि.२० डिसेंबर २०२३ रोजी ऑईल कंपन्यांनी विविध निकष लावून प्रत्येक कारखान्यास फीडस्टॉक नुसार इथेनॉल उत्पादन व पुरवठ्याचे धोरण जाहीर केले. ती आकडेवारी कारखान्यांकडे असलेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या क्षमता व त्यांनी इथेनॉल उत्पादनाचे ठरवलेले उद्दिष्ट यापेक्षा खूप कमी आहे.
सहवीज निर्मितीच्या बाबतीतही काहीसे असेच झाले आहे. ज्या कारखान्यांच्या मागील करारांची मुदत संपली आहे. त्या कारखान्यांत आता यापुढे रु.४.५० प्र.युनिट असाच दर मिळणार आहे. तिथंही कारखान्यांचे उत्पन्न घटणार आहे.

थोडक्यात साखर उद्योगात “फील गुड” चे वातावरण निर्माण झालेले असताना अनपेक्षित चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरी देखील कारखान्यांनी हताश होऊन चालणार नाही. कारण समस्या तेथे उपाय असतातच. शिवायही परिस्थिती तात्पुरती आहे. त्यातच केंद्र व राज्य शासन आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आपल्याबरोबर आहेत.

निष्कर्ष :-
१) साखर निर्मिती व उपपदार्थ निर्मितीच्या क्षमता या मध्यम स्वरूपाच्या असाव्यात.
२) उसाच्या दराच्या अपेक्षा हंगाम संपल्यानंतर व्यक्त कराव्यात.
३) केंद्र शासनाने कोणताही निर्णय घेताना साखर उद्योगाला विश्वासात घ्यावे.
४) साखर कारखान्यांनी आपत्कालात वापरण्यासाठी राखीव निधी निर्माण करावा.

(डी.एम. रासकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना लि,
श्रीनाथनगर, पाटेठाण, पो. राहू, ता. दौंड, जि. पुणे