२०% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय ऐतिहासिक : साखर महासंघ

देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे पाऊल

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ‘रिसर्च ऑक्टेन नंबर९५‘ (RON 95) मिश्रण सक्तीचे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले असून, यामुळे भारत इंधन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

महत्त्वाचे पैलू

सक्तीचे मिश्रण: केंद्र सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार, तेल कंपन्यांना आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’च्या (BIS) निकषांनुसार २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल विकणे बंधनकारक असेल.

परकी यचलनाची बचत: इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल, परिणामी देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल.

उद्योगाची गुंतवणूक: साखर कारखान्यांनी सरकारच्या या धोरणावर विश्वास ठेवून इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक केली आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला बळ मिळणार आहे.

संभ्रम दूर: या विषयावर सुरू असलेल्या वादांवर पडदा टाकत, सरकारने सखोल अभ्यासानंतरच हा निर्णय घेतल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.

हर्षवर्धन पाटील यांनी मानले आभार
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकार मंत्री अमित शहा आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे आभार मानले. “हा निर्णय केवळ साखर उद्योगासाठीच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर ठरेल,” असे त्यांनी नमूद केले.