दिल्लीत पुन्हा शेतकऱ्यांची गर्जना!

कर्जमुक्ती आणि हक्काच्या भावासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकरी एकवटले

नवी दिल्ली: शेतकरी नेते सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले असून, त्यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत .

‘आम्ही भिकारी नाही, आमचे हक्क द्या’ आंदोलनात सहभागी झालेल्या नेत्यांनी ओईसीडी (OECD) च्या अहवालाचा दाखला देत खळबळजनक दावा केला आहे. या अहवालानुसार, २००० ते २०२५ या काळात चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे १११ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे . “देशातील शेतकऱ्यांवरील एकूण कर्ज १८.५ लाख कोटी रुपये आहे, तर सरकारने आमचे १११ लाख कोटी रुपये लुटले आहेत. त्यामुळे आम्ही भिकारी नसून आमचे हक्काचे पैसे आम्हाला परत हवे आहेत,” अशी भावना शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा ऐरणीवर देशात दररोज सरासरी ३० शेतकरी आत्महत्या करत असून, त्यातील ६ शेतकरी एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत, अशी धक्कादायक माहिती यावेळी देण्यात आली . सरकार जेव्हा जेव्हा पिकांना चांगला भाव मिळण्याची शक्यता असते, तेव्हा निर्यात बंदी (Export Ban) किंवा साठा मर्यादा (Stock Limit) लावून भाव पाडण्याचे काम करते, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जातो, असा आरोप करण्यात आला आहे .

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

कर्जमुक्ती: संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे .
ठोस कृषी धोरण: देशाला किमान १० वर्षांचे स्थिर कृषी धोरण असावे, ज्यात सरकार व्यापारात हस्तक्षेप करणार नाही .
भूसंपादन मोबदला: हायवे किंवा रेल्वेसाठी जमिनी संपादित करताना रेडी रेकनरच्या ४ पट मोबदला मिळावा .
एमएसपी (MSP) कायदेशीर हमी: जोपर्यंत सरकार हस्तक्षेप करून भाव पाडते, तोपर्यंत एमएसपी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
तंत्रज्ञानात समानता: अमेरिकेसारख्या देशांतून जनुकीय बदल केलेले (GM) सोयाबीन आणि मका आयात करण्यास परवानगी मिळते, मात्र भारतीय शेतकऱ्यांना ते तंत्रज्ञान वापरण्यास बंदी का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला .

न्यायव्यवस्थेवरही नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य राहिलेले अनिल घनवट यांनी यावेळी सांगितले की, तीन कृषी कायद्यांमधील त्रुटी दूर करून अहवाल सादर केला होता, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता न्यायपालिकाही सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे गंभीर विधान त्यांनी केले.

पुढील रणनीती निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहकांना स्वस्त धान्य देण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली . जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आगामी काळात जनतेचा दबाव निर्माण करून सरकारला धडा शिकवण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे .