“इथेनॉल स्टोव्ह : ऊर्जाक्षेत्रातील नवा पर्याय”

अहिल्यानगर : जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ‘एलपीजी’चा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते हॉटेल व्यवसायिकांपर्यंत सर्वांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव येथील सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे साखर कारखान्याने इथेनॉलवर चालणारा स्टोव्ह विकसित करून एक पर्यायी उपाय सुचवला आहे. इथेनॉल स्टोव्ह ही कल्पना केवळ इंधन तुटवड्याचा उपाय नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी संधी आहे.

या उपक्रमाला शासनाची साथ मिळाली तर भारतात ऊर्जाक्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो. कोल्हे कारखान्याने विकसित केलेला इथेनॉल स्टोव्ह हा इंधन तुटवड्यावर एक सक्षम पर्याय ठरू शकतो. शासनाने परवानगी दिल्यास हा उपक्रम केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच नव्हे तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल घडवू शकतो. शेतकरी ‘अन्नदाता’सोबतच ‘ऊर्जादाता’ बनतील आणि सहकारी साखर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल.

इथेनॉल स्टोव्हची संकल्पना
साखर कारखान्यांमधून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलचा उपयोग केवळ इंधन मिश्रणापुरता मर्यादित न ठेवता, स्वयंपाकासाठीही करता येऊ शकतो, ही कल्पना या उपक्रमातून पुढे आली आहे. स्टोव्ह सुरक्षित, परवडणारा आणि पर्यावरणपूरक आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाच्या किमतीतच तो उपलब्ध होऊ शकतो. केनियासारख्या देशांत लाखो घरांमध्ये इथेनॉल स्टोव्ह वापरला जातो, त्यामुळे भारतातही त्याचा वापर शक्य आहे.

अतिरिक्त इथेनॉलचा प्रश्न
भारतामध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली आहे. पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी असूनही कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल शिल्लक राहते. या अतिरिक्त इथेनॉलचा उपयोग कसा करावा, हा प्रश्न कायम आहे. इथेनॉल स्टोव्ह हा त्यावर एक व्यवहार्य उपाय ठरू शकतो.

संभाव्य परिणाम
ऊर्जाक्षेत्रात: एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होईल, आयात खर्च घटेल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत: शेतकऱ्यांना ऊर्जादाता बनण्याची संधी मिळेल.

साखर उद्योगात: सहकारी कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळेल.

सकारात्मक बाजू: अतिरिक्त इथेनॉलचा उपयोग, परकीय चलनाची बचत, शेतकऱ्यांना नवा उत्पन्नाचा स्रोत.

आव्हाने: शासनाची परवानगी, सुरक्षिततेचे मानदंड, ग्राहकांचा विश्वास.