वाढीव ‘एफआरपी’मुळे साखर उद्योगात अस्वस्थता

भागा वरखडे
…………..
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे ‘किमान हमी भावा’साठी आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून ऊस उत्पादकांना किमान व वाजवी किफायतशीर किंमतीत (एफआरपी) आठ टक्के वाढ केली आहे.

सध्या उसाला ३१५ रुपये प्रतिक्विंटल दर आहे. त्यात आता २५ रुपवांनी वाढ केली आहे. असे असले, तरी त्यामुळे शेतकरी खूश होतील, असे सरकारला वाटते; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून उसाच्या एफआरपीत केलेली किरकोळ वाढ आणि शेतीच्या मशागत दरात झालेली वाढ, खतांच्या किंमतीत वाढ, ऊसतोडणी मजुरीत झालेली वाढ पाहता एफआरपीतील वाढ पुरेशी नाही, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

उसाच्या एफआरपीतील वाढीमुळे एकीकडे शेतकरी समाधानी नसताना साखरेचे अर्थकारणही बिघडणार असल्याने कारखान्यांतही अस्वस्थता आहे. एकीकडे सरकार उसाचा भाव वाढवते आणि दुसरीकडे साखरेचा भाव दाबून ठेवते. यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडते आणि आर्थिक असंतुलनाला सामोरे जावे लागते. जगात साखरेला सरासरी साठ रुपये किंमत असताना भारतात मात्र सरासरी ४० रुपये भाव आहे.

दुष्काळामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याने जागतिक बाजारात साखर जाऊ द्यायला केंद्र सरकारने बंधन घातले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वाटच सरकारने बंद केली आहे. उसाच्या एफआरपीत वाढ करण्याचे स्वागत करायचे असेल, तर शेतकऱ्यांच्या हातात ही रक्कम कशी देता येईल, याची व्यवस्थाही सरकारने करायला हवी.

साखरेसाठी दुहेरी किंमत धोरण आखण्याची गरज असताना त्याबाबत सरकारला अहवाल मिळूनही कोणतीही पावले उचलली नाहीत. घरात वापरल्या जाणाऱ्या साखरेसाठी कारखान्यांनी तोशीस सहन करणे समजू शकते; परंतु वाणिज्य वापरासाठी जी साखर लागते, ती उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किंमतीत का विकावी, या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यायला हवे. केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २२५ रूपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने २०२४-२५ या साखर हंगामासाठी १०.२५ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन ३४०० रुपये दर मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी खूश झाला असला तरी ही वाढीव एफआरपी कशी द्यायची या प्रश्नाने साखर उद्योग अस्वस्थ झाला आहे. १०.२५ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन ३४०० रुपये दर, त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला ३३२ रुपये वाढीव दर देण्यात येईल. तसेच ९.३० टक्के उतारा असलेल्या उसाला ३१५१ रुपये निश्चित दर देण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बेठकीत मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा ११.२५ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या बुधवारच्या निर्णयामुळे या उताऱ्यानुसार महाराष्ट्रातील उसाचा दर ३७३२ रुपये प्रतिटन होतो. यातून तोडणी, वाहतूक सरासरी ८५० रुपये वजा केल्यास २८८२ रुपये एफआरपी राज्यातील ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.

उसाच्या दराच्या सूत्रानुसार येणाऱ्या खर्चापेक्षा २०७ टक्के हा दर जादा आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या अंगणात समृद्धी येईल. हा दर जगात सर्वाधिक आहे, असे सरकारचे म्हणणे एकवेळ मान्य केले, तरी उसापासून तयार होणाऱ्या साखरेला जगात सर्वांत कमी भाव भारतात आहे, हे एकदा लक्षात घेतले, की साखर कारखान्यांचे अर्थकारण कसे धोक्यात आहे आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ केल्याशिवाय केंद्र सरकारने जाहीर केलेला भाव कारखान्यांना देणे कसे शक्य नाही, हे स्पष्ट होते.

दरवर्षी उसाची एफआरपी साधारणपणे जुलै-ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली जाते; मात्र यंदा ती पाच महिने आधीच जाहीर करण्यामागे लोकसभेच्या निवडणुका हेच कारण आहे. यंदा उसाचे क्षेत्र आणि उतारा कमी असल्याने साखर उत्पादन घटणार आहे. त्यातच इथेनॉल उत्पादनावरही केंद्र सरकारने निर्बंध आणले आहेत. वाढीव एफआरपीमुळे साखरेचा उत्पादन खर्च चार हजारांवर जाणार आहे. त्यामुळे ही एफआरपी कशी द्यायची या चिंतेने साखर उद्योग अस्वस्थ झाला आहे. केंद्र सरकारच्यया निर्णयाचा फायदा देशभरातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (कुटुंबे) आणि साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या इतर लाखो लोकांना होणार आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी रुपये जादा मिळतील, असा सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ आहे.

सरकारचा हा निर्णय पाच राज्यांच्या निवडणुकीत ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरणार आहे. उसावरील एफआरपी वाढवून सरकारने मोठा राजकीय जुगार खेळला आहे. निवडणुकीच्या आधी सरकारने उसाच्या दरात ही ऐतिहासिक वाढ केली. आजवरच्या इतिहासात उसाच्या भावात एवढी वाढ झाली नव्हती. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील पाच राज्यांवर होणार आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून सरकारला लक्ष्य केले असताना मोदी सरकारने एफआरपीवाढीचा निर्णय घेऊन विरोधकांच्या टीकेतील हवा काढून घेतली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम ज्या राज्यांमध्ये उसाचे उत्पादन जास्त आहे, तेथ होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय पुढील गळीत हंगामात गळितास येणाऱ्या उसासाठी लागू असेल; परंतु त्याच्या मतांची पेरणी आताच सुरू झाली आहे. त्यातच पुढचे वर्षही कमी उसाचे असल्याने कारखान्यांना उसाची पळवापळवी करावीच लागणार आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या हंगामात २२ कोटी तीस लाख टन उसाचे उत्पादन झाले आणि ऊस लागवडीत उत्तर प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात १२ कोटी तीस लाख टन, कर्नाटकात सहा कोटी वीस लाख टन, तामिळनाडूमध्ये एक कोटी साठ लाख टन, बिहारमध्ये एक कोटी वीस लाख टन उसाचे उत्पादन झाले होते.

उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या ऐंशी जागांपैकी पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि पूर्वांचलसह ४० जागांवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. उसाच्या एफआरपीपूर्वी भाजपने राष्ट्रीय लोकदलासोबत युती करून या जागांवर आपला दावा अगोदरच मजबूत केला आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी २३ जागा उसाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात दोन कोटींहून अधिक शेतकरी आणि कामगार ऊस कारखान्यांशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहेत.

उसाच्या आधारभूत किमतीत वाढ झाल्याचा परिणाम कर्नाटकातील लोकसभेच्या २८ पैकी वीस जागांवर दिसू शकतो. तामिळनाडूमधील लोकसभेच्या ३९ जागांपैकी सुमारे १५ जागांवर उसाच्या एफआरपीचा परिणाम होऊ शकतो आणि बिहारमधील ४० पैकी लोकसभेच्या सहा जागा उसाच्या एफआरपीमुळे प्रभावित होऊ शकतात.

या पाच राज्यांसह एकूण २३५ लोकसभेच्या जागा आहेत, म्हणजेच लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी जवळपास निम्म्या जागा या पाच राज्यांमध्ये आहेत आणि तिथल्या १०४ जागांवर उसाच्या नवीन एफआरपीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशात या पाच राज्यांमध्ये उसाची लागवड सर्वाधिक आहे; मात्र यासोबतच उसाच्या एफआरपीमुळे मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी मतांचा फायदाही भाजपला मिळू शकतो. साखर उद्योगाचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या एफआरपीच्या आधारावर उद्योगाकडून दरवर्षी ४० ते ४५ लाख टन साखर खरेदी करण्याबाबत सरकारने निर्णय घेण्याची मागणी ‌‘ऑल इंडिया शुगर मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएश‌’(इस्मा) ने केली आहे. त्याचा तरी केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि साखर उद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)