डिजिटल सुविधा – मूलभूत हक्क

“डिजिटल तंत्रज्ञान” म्हणजे इंटरनेट,संगणक,स्मार्टफोन किंवा कोणत्याही  डिजिटल सेवांची उपलब्धता प्रत्येक  नागरिकाला सहजगत्या, विनासायास  मिळणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या निर्णयाचा वेध.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका  महत्त्वाचा निकाल दिला असून “डिजिटल ॲक्सेस” हा प्रत्येक भारतीय  नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचा पुनरुच्चार केलेला आहे.  डिजिटल सेवेची उपलब्धता ही प्रत्येक नागरिकाच्या जगण्याचा हक्क तसेच शिक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समानतेची वागणूक याच्याशी अत्यंत निगडित असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेट, संगणक, स्मार्टफोन, संगणक प्रणाली, किंवा कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल सेवांची उपलब्धता सर्वसामान्यांना करून देणे हे घटनेच्या 21व्या कलमानुसार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे, असे  न्यायालयाने  स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालया समोर ‘प्रज्ञा प्रसुन विरुद्ध  केंद्र सरकार’ व ‘अमर जैन विरुद्ध केंद्र सरकार’ ही प्रकरणे संयुक्तपणे विचारार्थ  होती. या प्रकरणातील सर्व बाजूंचा युक्तिवाद व त्यातील घटना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने  अत्यंत दूरदर्शी व भविष्यातील घडामोडींवर व्यापक परिणाम करणारा निर्णय  दिलेला आहे. अर्थात त्यामुळे  सार्वत्रिक डिजिटल प्रवेश हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय बनणार असून त्यात या सुविधांची पायाभूत रचना, त्यातील कायदेशीर अडीअडचणी आणि आर्थिक आव्हाने यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची  वेळ आलेली आहे.

करोना साथ व त्यानंतरच्या काळात  शिक्षण, आरोग्य व व्यापार, उद्योग अशा  सर्वच क्षेत्रांमध्ये इंटरनेटची प्राथमिक उपलब्धता असणे हे अपरिहार्य ठरलेले आहे. आज रोजगार मिळवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला या माध्यमाचा वापर करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे राज्य किंवा केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कार्यक्षम प्रशासन करावयाचे असेल तर त्यासाठी इंटरनेट सारख्या माध्यमाची सर्वाधिक आवश्यकता लागत आहे. भारतासारख्या देशांमध्ये सामाजिक सुधारणांच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळामध्ये पोचवण्यासाठी इंटरनेटच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या विविध योजना महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीचे जनधन खाते किंवा आधार कार्ड किंवा कोणत्याही प्रकारचा पॅन नंबर ज्याप्रमाणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना  डिजिटल सुविधांचा सहजपणे लाभ घेता येतो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे  सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणत्याही सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल किंवा त्यांना कोठे नोकरी मिळवायची असेल किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये शालेय, महाविद्यालयीन व उच्च स्तरावरील शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यासाठी  डिजिटल सुविधा सहजगत्या उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे. एवढेच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेच्या कलम 19 नुसार लाभलेला भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हा योग्यरित्या वापरावयाचा असेल तर त्यासाठी सुद्धा  इंटरनेट आणि तत्सम डिजिटल सुविधांमध्ये सुलभरित्या प्रवेश मिळणे म्हणजे त्याची उपलब्धता होणे हे आवश्यक आहे.  त्यामुळेच आजच्या 21 व्या शतकामध्ये या मूलभूत हक्काची  व्याप्ती  सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे व्यापक केलेली आहे.

या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील सर्वसामान्यांच्या डिजिटल सेवा सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतचा विचार केला असता आज  यामध्ये शहरी  व ग्रामीण भागातील नागरिक यांच्यात मोठी दरी निर्माण झालेली आहे. देशातील बहुतेक सर्व प्रमुख शहरांमध्ये इंटरनेट सारख्या  सुविधांचे उत्तम जाळे किंवा उपलब्धता  दिसत आहे. मात्र त्याचवेळी ग्रामीण भागात मात्र मुळातच वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याने इंटरनेट सारख्या सुविधाही वाजवी प्रमाणात उपलब्ध आहे अशी परिस्थिती नाही.

 त्यामुळे आजही खेडोपाड्यांमध्ये सर्व नागरिकांना इंटरनेट सारख्या सेवा सहजगत्या उपलब्ध नाही. अशी सेवा उपलब्ध असेल तरी त्याची विश्वासार्हता नाही तर काही खेड्यांमध्ये त्याचा पत्ताही नाही. एका बाजूला आपण तळागाळातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सर्वसमावेशकतेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची भाषा बोलत असताना प्रत्यक्षामध्ये ही सर्व समावेशकता जाणवत नाही. किंबहुना या डिजिटल सेवा सुविधांमधून सर्वसामान्य नागरिकांना वगळले जात आहे किंवा कसे असे वाटण्याची  वस्तुस्थिती निर्माण झालेली आहे. 

 प्रत्येक नागरिकाला जगण्याच्या हक्काबरोबरच शिक्षणाचा,आरोग्य सेवेचा व पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्याचा मूलभूत अधिकार भारतीय राज्यघटनेने बहाल केलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षामध्ये तळागाळापर्यंत या सुविधांचा लाभ खऱ्या अर्थाने पोहोचलेला दिसत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी धोरणात्मक  कार्यवाही करून अमलात आणली तरच डिजिटल सेवेमधील “आहे रे” व “नाही रे” यांच्यातील दरी नष्ट होऊ शकेल.

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे  ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचे अत्यंत व्यापक आणि बळकट जाळे निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी आवश्यक असणारी ब्रॉडबँडची पायाभूत सुविधा प्रत्येक गावामध्ये आणि जेथे जेथे ही सेवा उपलब्ध नाही तेथे निर्माण करून देण्याची प्राथमिक गरज आहे.

गेली  14 वर्षे “भारत नेट” च्या माध्यमातून ब्रॉडबँड सेवा देशभरातील  ग्रामीण भागांमध्ये पुरवली जाते. आजच्या घडीला देशातील सव्वा लाख ग्रामपंचायत ऑप्टिकल फायबरने जोडलेल्या आहेत. अजून लाखापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना जोडण्याची योजना आहे तरीसुद्धा आज त्यात दप्तर दिरंगाई आहे, आर्थिक निधीची कमतरता आहे आणि अंमलबजावणी मध्ये असंख्य त्रुटी आहेत. 

या सुविधा देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सार्वत्रिक सेवा दायित्व  निधी  (द युनिव्हर्सल सर्व्हिस  ऑब्लिगेशन फंड -( यूएसएफओ) याची फेर रचना करून आणखी कार्यक्षमतेने तो निधी  वापरला गेला पाहिजे. यातील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण डिजिटल ॲक्सेस हा मूलभूत हक्क म्हणतो तेव्हा अत्यंत सर्वसामान्य व्यक्तीला इंटरनेटचे दर हे परवडण्याइतके कमी असण्याची आवश्यकता आहे. या सेवेची वाजवी दरात उपलब्धता हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असून शासनाने त्यात गांभीर्याने लक्ष  घालण्याची आवश्यकता आहे. जर सर्वसामान्यांना इंटरनेटचे दर किंवा मोबाईलच्या किमती परवडणाऱ्या नसतील तर अशा प्रकारचा मूलभूत अधिकार मिळाला तरी तो काहीही उपयोगाचा नाही व तो केवळ कागदोपत्री राहील, अशी स्थिती असता कामा नये.

कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरामध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक प्रमाणात प्रयत्न करून सर्व टेलिकॉम कंपन्या यांच्याशी चर्चा विनिमय करून अल्प दरामध्ये या सेवा कशा दिल्या जातील याची योजना कार्यक्षमपणे अस्तित्वात आणण्याची गरज या निकालाने अधोरेखित केलेली आहे. देशभरातील विद्यार्थी वर्ग किंवा छोटे उद्योजक, अल्प उत्पन्न गटातील नोकरदार वर्ग अशा सर्वांसाठी सार्वजनिक प्रकारची वायफाय सेवा आणि सामुदायिक डिजिटल केंद्रे विविध  ठिकाणी, आवश्यकतेनुसार  उभारण्याची गरज आहे.

यातील एक आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार तळागाळापर्यंत करणे  होय. ज्याला डिजिटल साक्षरता म्हणतात ती फक्त शहरात निर्माण करून उपयोग नाही तर प्रत्येक खेड्यापाड्यात वस्ती वस्ती मध्ये त्याचा प्रसार झाला पाहिजे व त्याचे ज्ञान समाजातील अखेरच्या घटकापर्यंत पोचले पाहिजे.

महिलांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार

आज महिलावर्ग व वृद्ध व्यक्तींमध्ये डिजिटल साक्षरतेचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यासाठी व्यापक प्रमाणावर जागरूकता निर्माण  करण्याची गरज असून केंद्र सरकारने  तळागाळामध्ये डिजिटल साक्षरता प्रसार हाती घेतला पाहिजे. यासाठी अत्यंत भक्कम राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात त्या दृष्टीने निश्चित काही चांगली पावले टाकलेली आहेत. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आणखी बळ देण्याची गरज आहे.

अर्थात त्याचबरोबर इंटरनेट मुळे निर्माण होणाऱ्या सायबर सुरक्षिततेचा प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे. अनेक ठिकाणी डिजिटल एक्सेसमुळे डेटा उल्लंघन, सायबर धमक्या व ऑनलाइन छळ, आर्थिक व अन्य फसवणूकीच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. जगभरात इंटरनेट सेवा अनेक वेळा खंडित करण्याच्या घटना घडतात. त्यात भारत अग्रेसर आहे ही गोष्ट विसरता येणार नाही. 

 काही  वेळा त्यामध्ये  राष्ट्रीय सुरक्षततेचे प्रश्न निर्माण होतात. त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इंटरनेट सेवा सातत्याने खंडित करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूलभूत हक्क आणि आर्थिक स्थैर्यता डावलण्यासारखे आहे.  यासाठी टेलिकॉम कंपन्या, मोबाईल व अन्य संबंधित उपकरणे  व विविध डिजिटल सेवा देणाऱ्या कंपन्या यांच्याबरोबर केंद्र सरकारने उच्चस्तरावर विचार विनिमय करून डिजिटल सेवेच्या उपलब्धतेचा मूलभूत हक्क खऱ्या अर्थाने नाविन्यपूर्ण रीतीने सर्वसामान्यांपर्यंत देण्याची घटनात्मक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आणखी अधोरेखित केलेली आहे, हे निश्चित.

*(लेखक पुणे स्थित कायद्याचे प्राध्यापक, ज्येष्ठ पत्रकार व माजी बँक संचालक आहेत)