साखर कारखान्यांनी कर्ज बुडविल्यास संचालकांवर जप्तीची कारवाई

राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकार ज्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाला हमी राहिले आहे, त्या कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही, तर त्यास संबंधित कारखान्यांच्या संचालक मंडळास जबाबदार धरले जाईल. तसेच कर्जाची परतफेड केली नाही, तर संचालक मंडळ बरखास्त करून, त्यांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करून पैसे वसूल केले जातील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील ३१ साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळाने ४,३५५ कोटींचे कर्ज दिले आहे. ९.४६ टक्क्यांनी हे कर्ज आठ वर्षांसाठी दिले आहे. पहिल्या वर्षांत कर्जावरील व्याज फेडायचे आहे; पण बहुतांश कारखान्यांनी हे व्याज भरलेले नाही. काही साखर कारखान्यांनी कर्ज बुडविले आहे. काही कारखान्यानी कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. या कर्जाला हमी दिल्यामुळे या कर्जाचे हप्ते राज्य सरकारला भरावे लागत आहेत.

राज्य सरकारने जानेवारीमध्ये ७९ कोटी रुपये कर्जाची हमी म्हणून भरले. दोनी पहिल्या दोन वर्षांतील व्याज ३५० कोटी रुपये भरायचे आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न आला होता; पण निवडणुकांमुळे राजकीय दबाव होता; मात्र आता संचालक मंडळावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, आ. अमल महाडिक, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, संजय मंडलिक, आ. चंद्रदीप नरके, मानसिंगराव नाईक, मंत्री हसन मुश्रीफ आदींचे हे कारखाने आहेत.

पार्श्वभूमी आणि नियम

महायुती सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्षातून आलेल्या आमदार आणि कारखानदारांच्या साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात शासन हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) मार्फत खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. महायुती सरकारमधील ३१ साखर कारखानदारांनी याचा लाभ घेतला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरात यातील अनेक कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही, ज्यामुळे सरकारला आर्थिक फटका बसला आहे. यापूर्वीही काही कारखान्यांनी सरकारी हमीवरील कर्जे थकवली होती. आता अनेक कारखानदार पुन्हा सरकारी हमीवर कर्ज मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. साखर कारखान्यांचा हा प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने कर्ज धोरणात मोठे बदल केले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, ज्या कारखान्यांना एनसीडीसीने थेट कर्ज देण्यास नकार दिला आहे, त्यांना राज्य सरकारची हमी देताना कारखान्याच्या मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत (एफएसीआर) जी मर्यादा शिल्लक आहे, त्याच मर्यादेत कर्जासाठी हमी दिली जाईल. राज्य सरकारच्या हमीवर कर्ज देताना, कर्ज आणि त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ जबाबदार राहील . यासाठी कर्ज वितरणापूर्वी संबंधित संचालकांना बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर कारखान्याने हे कर्ज थकवले, तर एका महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येईल .

याशिवाय, कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांना सरकारच्या कर्ज हमीसाठी संचालकांचे वैयक्तिक आणि सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव, कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करावे लागेल. तसेच, कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सदर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीला कारखान्यांचा तीव्र विरोध होता आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ती रद्द करण्यात आली होती, पण आता ती पुन्हा लागू करण्यात आली आहे.

दिरंगाई करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करताना, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एनसीडीसीकडून कारखाना उभारणीसाठी किंवा खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली नाही, अशा कारखान्यांना आता खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तसेच, राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांनाही कर्जासाठी शासन हमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .