देशाला पहिली आरोग्य हमी सहकारी संस्था देणारे अधिकारी…

सहकार आणि साखर खात्यांमध्ये आपला ठसा उमटवणारे, सर्वच क्षेत्रांत मित्रांची मोठी फौज बाळगणारे, शेतकऱ्यांच्या समस्यांना नेहमीच न्याय देणारे आणि जेथे जातील तेथे भरीव योगदान देणारे वरिष्ठ अधिकारी डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी तब्बल २८ वर्षे शासकीय सेवा केली. ३० नोव्हेंबर २०२३ हा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिवस. डॉ. भोसले हे वेगळा दृष्टिकोन असणारे अधिकारी, म्हणून त्यांची ‘शुगरटुडे’ने विशेष मुलाखत घेतली आणि त्यांचा जीवनप्रवास उलगडण्याचा प्रयत्न केला…

प्रश्न :आधी डॉक्टर व्हायचे ठरले, नंतर अधिकारी… असे काही झाले का? बीएएमएस, नंतर एमए अशी अचंबित करणारी आपली शैक्षणिक कारकीर्द आहे. नेमकं काय झालं?

डॉ. भोसले : माझा जन्म मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. वडील रयत शिक्षण संस्थेमध्ये मुख्याध्यापक होते. त्यामुळे माझे बालपण वाल्हे-नीरा (ता. पुरंदर, जि. पुणे) या भागामध्ये गेले. पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण तेथेच झाले.

त्यानंतर बी.ए.एम.एस. साठी मी पुण्यातील टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्याकाळी बी.ए.एम.एस. प्रदीर्घ कालावधीचा कोर्स होता. कारण ६ वर्ष शिक्षण आणि पुढे ६ महिने इंटर्नशिप असा साडेसहा वर्षांचा पल्ला होता. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यासारख्या शहरात मला शिक्षण घ्यायला मिळाले याचा मला अभिमान वाटतो. पुण्यातील शैक्षणिक वातावरणामुळे ही साडेसहा वर्षे कशी गेली समजलेदेखील नाही.

पुरंदर हा तालुका हा आधीपासूनच बंडखोर तालुका मानला जातो. आणीबाणीच्या विरोधातील मोठ्या प्रमाणातील आंदोलने मी लहानपणी पाहिली आहेत. तालुक्यातील अनेक आंदोलकांना ‘मिसा’ कायद्याखाली अटक झाली होती. राजच याच्या बातम्या कानावर पडत असत. त्यादऱम्यान माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांची ‘भारत यात्रा’ पुरंदर भागातून गेल्याने वातावरण ढवळून निघाले होते. त्या भागातील हाडाच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलांसोबत बालपण गेल्यामुळे, राजकारणाबाबतचे विचारदेखील माझ्या मनावर बिंबले जात होते.

आमच्या घरामध्ये जवळपास सर्व वृत्तपत्रे, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ आणि तरुण भारत येत होती. नामवंत संपादक माधव गडकरींचे लेख किंवा गोविंद तळवळकरांचे लेख वाचायला मिळायचे आणि त्यामुळे वाचनाची आवड निर्माण झाली. त्यामुळे शालेय शिक्षण घेत असतानाच, विचार करण्याची क्षमता निर्माण होत होती. शालेय जीवनात शिक्षणाबरोबरच, इतर शिक्षण, म्हणजे जीवन शिक्षणदेखील मला उत्तम मिळाले आणि त्याचा फायदा मला माझ्या प्रशासकीय जीवनात मोठ्या प्रमाणात झाला.
आता मी साखर आयुक्तालयात साखर संचालक या पदावर कार्यरत आहे. यापूर्वी याच शाखेत सहसंचालक या पदावर काम केले व त्याअगोदर सहसंचालक (अर्थ) म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाशी प्रत्यक्ष संबंध अगदी कौटुंबिक पार्श्वभूमीपासून निर्माण झाला आहे आणि त्याचा फायदा मला प्रशासकीय जीवनातदेखील होत आहे.

         आजच्या काळात तरुणांना विविध क्षेत्रे उपलब्ध आहेत; परंतु मी शिक्षण घेत असताना डॉक्टर,  इंजिनिअर किंवा वकील हेच पर्याय उपलब्ध होते आणि त्यातून मी डॉक्टरची निवड केली. मात्र मला एम.बी.बी.एस.ला प्रवेश मिळाला नाही. कारण आम्हाला एकच बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा पर्याय होता. त्याकाळी मला बारावीला ९० टक्के गुण मिळून देखील एम.बी.बी.एस.ला  प्रवेश मिळाला नाही. तिकडे मिरज मेडिकलचा प्रवेश ८२ टक्क्यांना बंद झाला होता. आपल्या भागातील वैद्यकीय महाविद्यालयातच प्रवेश घेण्याचा त्यावेळी नियम होता. त्यामुळे क्षेत्राच्या बाहेर अर्ज करता येत नसे. नंतर डेन्टिस्ट होणे किंवा बी.ए.एम.एस होणे असे दोनच पर्याय माझ्यासमोर होते. 

त्याकाळी लोकांना दातांच्या समस्या क्वचित यायच्या, डेंटिस्टला फार महत्व नव्हतं. ते आता आलं आहे. त्यामुळे मी बी.ए.एम.एस.ला प्रवेश घेतला. बी.ए.एम.एस. झाल्यानंतर एम.ए. पॉलिटिकल सायन्स पुणे विद्यापीठातून केले. दरम्यानच्या काळात मी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची, म्हणजेच ‘यूपीएससी’ची तयारी सुरू केली होती; परंतु यूपीएससी परीक्षा दिल्यानंतर त्यासाठी निवड झाली नाही.
त्यानंतर मी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ची परीक्षा दिली व पहिल्याच प्रयत्नात मी उत्तीर्ण झालो आणि माझी उपनिबंधक, सहकारी संस्था म्हणून ‘क्लास वन’ या पदावर कराडमध्ये नियुक्ती झाली.

१९९७ ते १९९९ या कालावधीत कराडमध्ये उपनिबंधक, सहकारी संस्था या पदावर काम केले. त्यानंतर २००० ते २००४ सातारा येथे जिल्हानिबंधक म्हणून काम केले. वैद्यकीय व्यवसाय करण्यापेक्षा प्रशासकीय सेवा करावी या हेतूने या परीक्षा दिल्या होत्या. वर्ग-१ प्रशासकीय अधिकाऱ्याला खूप अधिकार असतात, तो चांगली कामे करू शकतो, आपली छाप पाडू शकतो; म्हणून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचे मी ठरवले होते.
माझ्या सामाजिक जाणीवा अधिक प्रगल्भ झाल्यामुळे म्हणा किंवा बालपणीची पार्श्वभूमी म्हणा, प्रशासकीय सेवा हा माझ्या आवडीचा विषय होता.

………………
प्रश्न : एम.ए. पॉलिटिकल सायन्स केल्यानंतर प्राध्यापक होता आले असते ना?

डॉ. भोसले : प्राध्यापक होणे ही ‘नोबल’ सेवा आहे. माझे वडीलदेखील याच सेवेत होते. शिक्षक वा प्राध्यापक विद्यार्थी घडवत असला, तरी त्यांच्या कामाची एक मर्यादा आहे. प्रशासकीय कारकीर्दीत ही मर्यादा मला जाणवली नाही, आपण अमर्यादपणे काम करू शकतो, लोकांची कामं करू शकतो. समाजाशी संपर्क ठेऊन शकतो, त्यामुळे वैद्यकीय सेवेचा पर्याय बाजूला ठेवून मी सामाजिक सेवेसाठी प्रशासकीय सेवा निवडली.

प्रश्न : प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यापूर्वी जी स्वप्ने आणि उद्दिष्टे मनात बाळगली होती किंवा आपला उदात्त उद्देश होता, तो पूर्ण झाला काय? प्रदीर्घ कारकीर्दीनंतर अखेरीस काय वाटंत तुम्हाला?
डॉ. भोसले : २८ वर्षांच्या अनुभवामध्ये एक गोष्ट कळाली कि, ‘होकारात्मक विचारसरणी’ असेल तर त्याचा समाजाला खूप फायदा होतो. बऱ्याचदा अकारण प्रश्न निर्माण होत असतात, मात्र सकारात्मक विचारसरणी असेल, तर खूप अडचणीचे वाटणारे प्रश्नसुद्धा सहजपणे सुटतात.

कोणतीही जटीलता निर्माण होत नाही. २८ वर्षांच्या कालावधीत आपल्या कामकाजातून निर्माण होणाऱ्या एकाही अडचणीला किंवा प्रश्नाला तोंड द्यावे लागले नाही. यामागील कारण असे आहे, आपण एखादी फाईल सकारात्मक उद्देशाने पूर्ण करायला घेतली आणि आपला उद्देश नियमांच्या चौकटीत कसा बसेल याचा विचार केला, तर त्यातून उपप्रश्न निर्माण होत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे.
प्रश्न : आपल्या प्रदीर्घ प्रशासकीय कारकीर्दीत आपण काय काय योगदान दिले?

डॉ. भोसले : प्रशासकीय सेवेमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला काही अधिकार प्राप्त झालेले असतात. तो जेव्हा निर्णय घेतो तेव्हा त्याच्या पाठीशी राजचिन्ह असते. त्याचा खूप फायद होत असतो. त्याचा आत्मविश्वास वाढलेला असतो.

साताऱ्यामध्ये काम करत असताना, तत्कालीन विधी व न्यायमंत्री विलासकाका पाटील उंडाळकर यांचे उद्गार मला आठवतात. ते म्हणाले होते, “आमच्यापेक्षा तुम्ही मोठे!” त्यावर मी त्यांना प्रश्न केला, कि हे कसं काय काका? मंत्रीच मोठा असतो.

त्यांचे उत्तर कायम माझ्या स्मरणात आहे. ‘‘तुमच्याकडे राजचिन्ह असते. तुम्ही जर एखाद्या व्यक्तीच्या फाईलवर राजचिन्ह चांगल्या भावनेने उमटवले तर त्याच्या आयुष्यचे कल्याण होते; परंतु वाईट भावनेने उमटवले तर वाटोळे होते. त्यामुळे आमच्या पेक्षा तुम्ही मोठे….’’

काकांनी त्याला जोडून एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, ‘पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधून एलएलबी झाल्यानंतर मी राजकीय क्षेत्रात उतरलो. त्यावेळी विद्यार्थी ग्राहक सोसायटीचा संचालक झालो. जेव्हा निवडणुका लागल्या तेव्हा मला मनाई करण्यात आली. कारण काय तर संस्थेकडे काही थकबाकी होती आणि ती विभागून संचालक म्हणून माझ्या नावावर नोंदली गेली होती. अखेरीस उच्च न्यायालयातून मला स्थगिती आणावी लागली. मात्र एका जिल्हा उपनिबंधकाच्या अहवालामुळे मी निवडणुकीपासून वंचित राहणार होतो. त्याच्या कागदाला किती महत्त्व आहे हे त्यावेळी मला समजले.

बचत गटाचे मोठे काम
साताऱ्यात काम करत असताना, आम्ही तब्बल ३३०० बचतगट सहकार विभागामार्फत स्थापन केले होते. त्यावेळेस बचतगटाची संकल्पना ग्रामविकास विभागाने राबवायची असा विचार होता. परंतु बांगला देशमधील ग्रामीण बँकेचे संस्थापक डॉ. महंमद युनूस यांनी ‘मायक्रो फायनानन्सिंग’च्या संकल्पेतून बचत गटाद्वारे आर्थिक स्वायत्ततेची क्रांती घडवून आणली; त्याबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्कारही मिळाला. त्यांच्या कामातून प्रेरणा घेऊन सहकार विभागामार्फत ३३०० बचत गट स्थापन केले. त्यांची एक ‘फेडरल बॉडी’ तयार केली. म्हणजे संघीय सहकारी संस्था स्थापन केली.

सातारा जिल्हा आरोग्य हमी स्वयं साह्यता संस्था, असे तिचे नाव. त्यानंतर याच माध्यमातून ग्रामीण भागातील व गरीब कुटुंबातील सर्व व्यक्तींसाठी आरोग्यासाठी हमी देणारी योजना सुरू केली. सामान्य जनतेला आरोग्याची हमी देणारी ही देशातील पहिली आणि एकमेव सहकारी संस्था आहे. तिचे कामकाज आरोग्य विम्यासारखे होते. मात्र त्याला विमा म्हणत नव्हतो. कारण विमा म्हटले की ‘आयआरडीए’कडे जावे लागते. आपण सहकारामार्फत ही योजना राबवली. या संस्थेला मी दहा वर्षे मार्गदर्शन केले.

या संस्थेमध्ये ३३०० बचत गट सभासद होते. एका बचतगटामध्ये १०-२० महिला सभासद असल्यामुळे जवळपास १०,००० कुटुंबाशी संबंधित ही योजना होती. ही योजना आजही सुरू आहे. हे खूप मोठे आणि वेगळे काम उभे राहिले, त्याचा आनंद अवर्णनीय आहे.

बचत गटासाठी वार्षिक आरोग्य हप्ता फक्त रू. ३५० एवढा होता आणि त्याबद्दल ३० हजार रुपयांचे संरक्षण दिले जायचे. हे मी २००३ सालचे सांगत आहे. ही योजना राबवताना मी डॉक्टर असल्याचा फायदा झाला. ग्रामीण भागात आरोग्याच्या कोणत्या समस्या सामान्यपणे निर्माण होतात हे समजून या योजनेतून मदत केली जात असे. एखाद्या शेतकऱ्याला बैलाने मारले, तर तो रुग्णालयात ॲडमिट न होता घरी राहूनही उपचार घेऊ शकतो. या स्थितीत कोणताही विमा लागू होत नाही, आमची संस्था मात्र मदत करायची. ही संस्था चालवण्यासाठी आम्ही महिलांनाच सक्षम बनवले. न्यू इंडिया एश्युरन्सने या योजनेचा पुनर्विमा काढला.

सुवर्ण सहकारी बँक वाचवली
नंतर माझी पुण्यामध्ये जिल्हा उपनिबंधक पदावर बदली झाली. २००४-२००७ या कालावधीत पुणे जिल्हा उपनिबंधक पदावर काम केले. या कालावधीत श्री सुवर्ण सहकारी बँक अडचणीत आली होती. त्या बँकेमधील थकबाकीदारांपैकी चेअरमन आगाशे यांच्या कुटुंबियांचे कर्ज जास्त प्रमाणात होते. एकूण ५८६ कोटी कर्ज थकीत होते. ७६१ कोटी ठेवी होत्या, ३७० कोटींचा तोटा झाला होता.

या परिस्थितीमध्ये प्रशासक म्हणून काम करत असताना, आगाशे कुटुंबियांची २७२ कोटींची कर्जे वसूल केली. त्याबरोबर इतर २०० कोटींची कर्ज वसूल केली. अशी जवळपास ४७० कोटींची वसुली करण्यात यश मिळवले. त्याचप्रमाणे तोटा ३७० कोटींवरून २०५ कोटींपर्यंत कमी करता आला. या साठी मला २ वर्षांचा कालावधी लागला. सोडतीन लाख ठेवीदारांना सातशेवर कोटींच्या ठेवी परत करायला लावल्या.

खूप अडचणी आल्या. वेळ-काळाचा विचार न करता काम करावे लागले. माझ्या प्रयत्नांमुळे सुमारे साडेतीन लाख ठेवीदारांना न्याय मिळाला. सभासद आणि ठेवीदारांचे पैचेही नुकसान होऊ दिले नाही. तोट्यातील सहकारी बँक सुस्थितीत आणून ती इंडियन ओव्हरसीज बँक या राष्ट्रीयकृत बँकेत विलीन करण्याची ही भारतातील पहिली घटना ठरली.

६ हजारांचा पगार १.२० लाखांवर
सुवर्ण सहकारी बँकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी मी केलेल्या मेहनतीला चांगले फळ मिळाले. काही दिवसांपूर्वीच तेव्हाचा एक क्लर्क मला भेटायला आला होता. त्यावेळी त्याला सहा हजार रुपये पगार होता, आता त्याला १ लाख २० हजार रुपये एवढा पगार मिळतो. तो अधिकारी झाला आहे. आपल्यामुळे ठेवीदारांना न्याय तर मिळालाच, शिवाय अनेकांची नोकरीही टिकली.
४ ते ५ वर्षानंतर सहसंचालक (अर्थ) म्हणून साखर आयुक्तालयात काम करत असताना रूपी सहकारी बँकेचे कार्य सोपवले गेले. या बँकेवर २००२ ते २००९ पर्यंत सहकार विभागाच्या प्रशासकाने काम केले होते.

त्यावेळी रिझर्व्ह बँकचे निर्बंध किंवा ‘मोरॅटोरियम’ नव्हते. २००९ साली बँक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाली असे समजून २००९ साली बँकेच्या निवडणुका घेतल्या. नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. मात्र २०१३ साली बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आणि तेथे प्रशासक म्हणून माझी निवड झाली. बँक सुरू असताना प्रशासकपदी असणे आणि बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर प्रशासकपद स्वीकारणे यात खूप फरक आहे.
या बँकेत १४७० कोटींच्या ठेवी होत्या. ३६६ कोटींचे थकीत कर्ज (मुद्दल) होते. त्यावर २४३० कोटींचे थकीत व्याज होते. म्हणजे एक रुपयाच्या मुद्दलवर आठ रुपये व्याज…

मी २०१३ ते २०१५ या काळात प्रशासक होतो; त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेची वेळ घेऊन ‘ओटीएस’ (वन टाइम सेटलमेंट) योजना राबवण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र बँकेने नकार दिला. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका मला संदिग्ध जाणवली. कारण पुढच्या प्रशासकांना ‘ओटीएस’ची परवानगी देण्यात आली, ती आधीच दिली असती तर बँक गर्तेतून बाहेर काढण्यास नक्कीच मदत झाली असती.
तसेच पंजाब नॅशनल बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेने विलीनीकरणासाठी त्यावेळी पत्र दिले होते. मात्र त्यालाही रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता.

प्रश्न : प्रशासकीय सेवेतील सर्वात आनंद देणाऱ्या घटना किंवा प्रसंग कोणते?
डॉ. भोसले : साखर आयुक्तालयातील तत्कालीन संचालक सुनील पवार आणि मी, अशा आम्ही दोघांनी मिळून २०१३ साली कायदा तयार केला.

त्यावेळेस एफआरपी कमी व साखरेची किंमत अधिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा कारखान्यांना अधिक लाभ होत होता. कारखान्यांच्या अधिकच्या उत्पन्नाचा वाटा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळायला हवा, असे रंगराजन समितीने सुचवले होते. त्याला अनुसरून आम्ही २०१३ साली आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार केला.
‘महाराष्ट्र कारखान्यांना पुरवण्यात आलेल्या ऊस दराचे नियमन अधिनियम २०१३ आणि नियम २०१६’ असे या कायद्याचे नाव आहे. तो ‘रिव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला’ (आरएसएफ) या नावानेही ओळखला जातो.

विधिमंडळाने २०१३ सालीच कायदा मंजूर झाला. २०१३-२०१६ या कालावधीत शेतकऱ्यांना या कायद्याचा फायदा झाला नाही; परंतु २०१६ ते २०१७ मध्ये या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना सुमारे ६००० कोटी जादा मिळाले. मी त्यावेळी पुणे जिल्हा बँकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी होतो, एका शेतकऱ्याच्या फोनमुळे मला ही माहिती मिळाली. त्यावेळी खूप आनंद झाला. आपण खरंच चांगले काम केले आहे, म्हणून समाधान वाटले.

मला अधिकाऱ्यापेक्षा शेतकरीच म्हणतात…
प्रश्न : तुम्ही ऊस बागायतदार आहात आणि साखर संचालकही आहात, बऱ्याचदा निर्णय घेताना काही अडचणी आल्या असतील ना?

उत्तर : साखर आयुक्तालयात माझी ओळख अधिकारीपेक्षा शेतकरी म्हणून जास्त आहे. कारण मी शेतकऱ्यांची बाजू घेतो असे सहकाऱ्यांचे मत आहे.

शेतकरी म्हणून विचारला केला, तर असे दिसते की साखर कारखानदारीशी संबंधित कुठलाच घटक खूश नाही. ना शेतकरी, ना साखर कारखानदार, ना केंद्र सरकार ना आम्ही नियंत्रक असणारे अधिकारी…

याचे कारण काय? आपल्याकडेच फक्त एफआरपीचा कायदा आहे. बाकी राष्ट्रांमध्ये भांडवलदारी साखर व्यवस्था आहे. आपल्याकडे संमिश्र स्वरूपाची आहे असे म्हणता येईल. आपल्याकडे कच्च्या मालाची म्हणजे उसाची किमान किंमत ठरलेली आहे. मात्र उत्पादनाची किंमत बाजारावर अवलंबून आहे.

इतर देशात साखर कारखाने साठा संपवण्यासाठी साखरेची किंमत कमी करू शकतात; परंतु भारतामध्ये ठराविक मर्यादेखाली दर कमी करता येत नाहीत. त्यामुळे कारखाने पूर्णांशाने खुश नाहीत. आंतरराष्ट्रीय दर खाली आले, तर केंद्राला निर्यात अनुदान द्यावे लागते. तो खर्चही मोठा आहे. त्यामुळे सरकार खुश नाही.
शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर दोन लाख रुपये उत्पादन खर्च आहे. त्या मानाने उसाला मिळणारा दर अधिक नाही. म्हणून शेतकरीही नाखूश आहे.
.
• सहकार मध्ये लाभाउंश देणारे किती साखर कारखाने आहेत?
सहकार मध्ये लाभाउंश देण्याची सवय नाही आहे. जितका कारखान्याला फायदा होतो, तो ऊसदरामध्ये देण्याची स्पर्धा असते. शेताक्याने जर भागाच्या लाभाउंशची मागणी केली असती तर त्याला ती मिळाली असती.

साखर कारखानदारीचे भवितव्य चांगलेच
प्रश्न : भारतीय साखर उद्योग अथवा महाराष्ट्रातील साखर उद्योग कोणत्या दिशेने चालला आहे, असे तुम्हाला वाटते?

डॉ. भोसले : साखर उद्योगामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक क्रांती झाली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. पण ‘इनपुट कॉस्ट’ मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्याने, उत्पादनात वाढ होऊनही निव्वळ उत्पन्नात, तसेच फायद्यात वाढ झालेली नाही. १९९० ते १९९६ या काळात मी शेती करत होतो, तेव्हा २५ टक्के खर्च होता आणि ७५ टक्के फायदा होता. आता ६० टक्के खर्च आणि ४० टक्के फायदा राहिला आहे.

लागवड खर्चाच्या तुलनेत ‘एफआरपी’ वाढलेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याला समाधानकारक उत्पन्न मिळत नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईस येण्यामागे मला तीन प्रमुख कारणे दिसतात. एक, वाटण्यामुळे जमीनधारणा कमी होत गेल्याने उत्पन्नही कमी होत गेले. दुसरा, लागवड खर्चात खूप वाढ झाली आणि तिसरे कारण म्हणजे स्पर्धा. केवळ जगण्याची स्पर्धा नव्हे, तर कारखान्यांमधील स्पर्धा, कुटुंबातील सदस्यांची स्पर्धा, उदा. एखाद्याने महागडा मोबाईल घेतला तर तशाच मोबाईल दुसऱ्याने घेणे. त्यामुळे हकनाक खर्च वाढत जातो.

सध्या परिस्थिती फार चांगली नसली, तरी साखर कारखानदारीला उत्तम भवितव्य आहे, असे मला वाटते. परंतु शेतकऱ्याने जादा उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायी पिकांचीही लागवड करायला हवी. अन्यथा छोटे शेतकरी जगणे अवघड होईल. उदा. पाच एकरांपेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर काही क्षेत्रावर केळीसारख्या पिकांचा विचार करायला हवा.

बहिणीचा कॅन्सरचा आजार आणि माणुसकी
प्रश्न : २८ वर्षांच्या कारकीर्दीत कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले व त्यातून आपण कसा मार्ग काढला?

डॉ. भोसले : सहकार विभागामध्ये नेहमीच युद्धाची परिस्थती नसते; परंतु ज्यावेळेस एखादी सहकाराशी संबंधित संस्था (पतसंस्था, अर्बन बँक, जिल्हा संस्था) अडचणीत येते, त्याचप्रमाणे ठेवीदारांच्या ठेवी अडचणीत येतात, त्यावेळेस खरा कस लागतो.

याचा अनुभव मला सुवर्ण बँक, रूपी सहकारी बँक अडचणीत असताना आला. काही असे प्रसंगदेखील आयुष्यात आले जेव्हा कौटुंबिक अडचणी असतानाही, समोरच्या व्यक्तीच्या अडचणी महत्वाची समजून त्याला प्राधान्य द्यावे लागले आणि पहिल्यांदा त्यांचे काम करावे लागले.
माझ्यासाठी भावनिक असलेला एक प्रसंग येथे नमूद करावा वाटतो. माझी बहीण कॅन्सरमुळे रुग्णालयात होती. तिची प्रकृती खूप नाजूक होती.

त्यावेळेस ऑफिसमध्ये बसलेलो असताना मला भावाचा फोन आला, पुण्यामध्ये बेड उपलब्ध होत नाही, असे तो सांगत असताना माझ्यासमोर एक तरुण मुलगा व त्याचे वडील आले. आल्या-आल्या त्यांनी असभ्य भाषेत शिवीगाळ सुरू केली. मी त्यांना सांगितले, की माझ्या बहिणीचे गंभीर आजारापण असतानादेखील मी इथे तुमच्यासाठी बसलो आहे. नंतर ते काहीही न बोलता निघून गेले. माणुसकी लोकांमध्ये अजूनही जिवंत आहे, हे त्यावेळेस मला कळले.

एकदा असे झाले की, सुवर्ण सहकारी बँकेच्या प्रशासक पदाची जबाबदारी मी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मी अर्ज लिहीत होतो, त्यावेळेस एक ८० ते ८५ वर्षाची व्यक्ती माझ्यासमोर आली. ते माजी प्राचार्य होते. माझ्या सर्व अडचणी मांडत, मी कार्यभार दुसऱ्याकडे सोपवत आहे, तुम्ही नंतर त्यांना भेटा, असे मी त्यांना सांगितले.

ते गृहस्थ म्हणाले, ‘मला कॅन्सर आहे. माझी दोन्ही मुले अमेरिकेत आहेत. माझे कष्टायचे, पेंशनचे सर्व पैसे तुमच्या बँकेत आहेत. तुम्ही दिलेल्या व्याजावर मी महिन्याच्या खर्चाचे नियोजन केले असते; परंतु ६ महिने झाले मला एकही रुपया मिळालेला नाही आणि याबाबतची कल्पना माझ्या मुलांना देखील नाहीए. मी खचलो नाही, तर तुम्ही का खचताय? त्यांचा हा सवाल ऐकून मी प्रशासक पदाच्या राजीनाम्याचा अर्ज फाडून टाकला.

असे बरेच प्रसंग आहेत… पण मी शासकीय सेवेतून अत्यंत समाधानाने निवृत्त होत आहे. कसलीही खंत नाही. यापुढे काम मात्र अधिक गतीने सुरूच राहील. माझा आवडीचा विषय शेती आहे. त्यात नवीन प्रयोग करण्याचा मानस आहे.

विचार करायला लावणारा आईचा साधा प्रश्न
‘किती आहे रे तुला पगार?’ हा आईने विचारलेला प्रश्न. माझा पहिला पगार झाल्यावर गावी गेलो त्यावेळी. अर्थात कुणाच्याही आईचा हा कॉमन प्रश्न असतो. मी म्हटले, ६४०० रूपये. म्हणजे टनांत किती?, आईनं खोदून विचारलं.

‘साधारणपणे १२ टन. त्यावेळी म्हणजे, १९९६ ला उसाला असलेल्या दराचे गणित करून मी आकडा सांगितला. त्यावर आई म्हणाली, ‘म्हणजे वर्षाला दीडशे टनासाठी तू नोकरी करतोस होय!’
माझा मुलगा जेव्हा ‘एनडीए’तून उत्तीर्ण होऊन हवाई दलात फ्लाईंग ऑफिसर म्हणून रूजू झाला तेव्हा, माझ्या आईने २५ वर्षांपूर्वी मला विचारलेला प्रश्न त्यालाही विचारला, ‘तुला पगार किती?’ त्याने सांगितले की, कठीण प्रदेशात फ्लाईंग केल्या मला अधिक पैसे मिळतात, साधारणपणे दरमहा दीड लाख रूपये पगार पडेल.

‘म्हणजे टनांत किती होईल?’ आईचा पुन्हा तोच प्रश्न. मी म्हणालो, ‘वर्षांला ७५० टन. (त्यावेळी अडीच हजाराचा दर होता)’ आईच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकत होतं, ‘म्हणजे तुझं चांगलं चाललं आहे. तू राहा तिकडेच…’ असे ती म्हणाली.

थोडक्यात सांगायचे तर २५ वर्षांपूर्वी ऊस शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला क्लास वन अधिकाऱ्याच्या पगाराएवढे उत्पन्न हवे असेल, तर सुमारे २५० टन ऊस उत्पादन करावे लागायचे. आज २५ वर्षांनंतर ‘क्लास वन’ अधिकाऱ्याच्या पगाराएवढे उत्पन्न मिळवण्यासाठी सुमारे सातडेसातशे टन ऊस उत्पादन करावे लागेल. म्हणजे काय, तर खासगी असो वा सरकारी, नोकऱी करणाऱ्यांचे पगार ज्या प्रमाणात वाढले, त्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले नाही. ते एकतृतीयांशने कमीच राहिले. म्हणून शेतकरी गरीब आहे. त्याचे दु:ख निराळे आहे.

प्रश्न : खासगी साखर कारखानदारी सहकारीपेक्षा चांगली चालत आहे, असे का?

डॉ. भोसले : फक्त खासगी साखर कारखानदारीच चांगली आहे, असे मला वाटत नाही. महाराष्ट्रात आजही ५५ सहकारी साखर कारखाने खासगीएवढेच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक चांगले चालवले जात आहेत.

या उद्योग क्षेत्राची वाढ भौगोलिकदृष्ट्या समप्रमाणात झालेली नाही. आपल्या राज्यात १४४ तालुके अवर्षणप्रवण गणले जातात. याच ठिकाणी १६० साखर कारखाने आहेत. या असमान वाढीचा सहकारी कारखानदारीला मोठा फटका बसला आहे. त्यांना खासगीच्या तुलनेत भांडवल उभे करण्यात अनेक अडचणी येतात आणि खासगीपेक्षा नियम अधिक आहेत.

यंदा ‘एफआरपी’पेक्षा अधिक पैसे मिळतील
यंदा साखरेचे दर ४२ रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. राष्ट्रीय, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला जात आहे. एफआरपी आहे ३१५० पर्यंत. ‘आरएसएफ’ लागू होऊन शेतकऱ्यांना चार-पाचशे रुपये जादा मिळण्याचा अंदाज आहे.

(राजकारणात प्रवेश करणार का?, पुढील वाटचाल कशी असेल? राजकीय दडपण असायचे का? आदी प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे विस्तृत मुलाखतीत अवश्यक वाचा. त्यासाठी नोव्हेंबर २०२३ च्या ‘शुगरटुडे’ विशेषांकाची आजच मागणी करा.. व्हॉट्‌सॲप क्रमांक ८९९९७७६७२१)