E20 पेट्रोल झाले अनिवार्य : तुमच्या वाहनावर काय परिणाम होईल? जाणून घ्या !
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी अखेर जाहीर केलेल्या धोरणामुळे आता E20 पेट्रोल हे १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील ‘डिफॉल्ट‘ (प्रमाणित) इंधन बनले आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार, E10 कडून E20 कडे वळल्यामुळे वाहनांच्या धुरावाटे होणारे कार्बन उत्सर्जन सुमारे ३०% कमी होऊ शकते. १ एप्रिलपासून, भारतातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर एक नवीन मानक इंधन विकले जाईल. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ९५ रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) सह २०% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा पुरवठा करणे तेल कंपन्यांसाठी अनिवार्य केले आहे.
भारताच्या प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या ‘इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमा’तील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशिष्ट क्षेत्रांसाठी किंवा मर्यादित कालावधीसाठी काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये सूट दिली जाऊ शकते, परंतु मुख्यत्वे हे धोरण E20 पेट्रोलला देशाचे मुख्य इंधन बनवते.
धोरणात्मक पाऊल
भारताने जून २०२२ मध्ये, निर्धारित वेळेच्या पाच महिने आधीच १०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले होते. या प्रगतीमुळे प्रोत्साहित होऊन सरकारने २०% मिश्रणाचे २०२५-२६ चे उद्दिष्ट २०३० वरून अलीकडे आणले आहे.
हे धोरण तीन मुख्य उद्दिष्टांवर आधारित आहे:
- कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे,
- उत्सर्जन कमी करणे आणि
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०१४-१५ पासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे १.४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन वाचवण्यास मदत झाली आहे.
E20 इंधन नक्की काय आहे?
इथेनॉल हे ऊस, मका आणि इतर धान्यांपासून तयार केलेले स्वदेशी बनावटीचे नूतनीकरणक्षम (Renewable) इंधन आहे. शेतीमालासाठी स्थिर मागणी निर्माण करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे.
E20 पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल आणि ८०% पारंपरिक पेट्रोल असते. या नवीन नियमांतर्गत किमान 95 RON असणे ही एक महत्त्वाची अट आहे.
RON म्हणजे काय?
RON इंजिनमधील ‘नॉकिंग’ (अवेळी होणारे ज्वलन) रोखण्याची क्षमता मोजते. नॉकिंगमुळे इंजिनची कार्यक्षमता कमी होते आणि कालांतराने इंजिनचे भाग खराब होऊ शकतात. उच्च RON म्हणजे उच्च दाबाखाली इंजिनची अधिक स्थिरता.
येथे इथेनॉलची भूमिका महत्त्वाची ठरते. इथेनॉलचे नैसर्गिक ऑक्टेन रेटिंग सुमारे १०८ असते, ज्यामुळे मिश्रित इंधनाची ‘अँटी-नॉक’ गुणवत्ता सुधारते. इथेनॉलचे प्रमाण वाढले तरी इंजिन सुरक्षित राहावे, यासाठी उच्च RON निश्चित करण्यात आले आहे. थोडक्यात, हे धोरण एकाच वेळी इंधनातील नूतनीकरणक्षम घटक वाढवते आणि इंधनाचा दर्जाही सुधारते.
वाहनांवर होणारा परिणाम
बहुतेक नवीन वाहनांसाठी हा बदल फारसा अडचणीचा ठरणार नाही. वाहन उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, २०२३ नंतर दरम्यान उत्पादित झालेली बहुतांश वाहने E20 वर चालण्यासाठी आधीच सक्षम (Calibrated) आहेत.
मात्र, जुन्या वाहनांवर याचा काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, मायलेजमध्ये ३–६% घट होऊ शकते, कारण इथेनॉलची ऊर्जा घनता पेट्रोलपेक्षा कमी असते. दीर्घकाळ वापरल्यास, उच्च इथेनॉलसाठी डिझाइन न केलेल्या रबर किंवा प्लास्टिकच्या भागांची काही प्रमाणात झीज होऊ शकते.
सरकारने या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एआरएआय (ARAI), इंडियन ऑईल (IOCL) आणि सियाम (SIAM) सारख्या संस्थांच्या तांत्रिक मूल्यमापनात असे दिसून आले आहे की, सुसंगत (Compatible) वाहनांसाठी कामगिरीमध्ये कोणताही मोठा धोका नाही. उलट, इथेनॉलच्या उच्च ऑक्टेन मूल्यामुळे ज्वलन प्रक्रिया सुधारू शकते, ज्यामुळे विशेषतः शहरांमधील ड्रायव्हिंगमध्ये वाहन अधिक सफाइदारपणे चालू शकते.
पर्यावरणीय फायदे
ऊर्जा सुरक्षेव्यतिरिक्त, उत्सर्जन कमी करणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नीती आयोगाच्या विश्लेषणानुसार, पेट्रोलच्या तुलनेत ऊस आणि मक्यापासून बनवलेले इथेनॉल हरितगृह वायू उत्सर्जन अनुक्रमे ६५% आणि ५०% पर्यंत कमी करू शकते.
तांत्रिकदृष्ट्या, इथेनॉलच्या बाष्पीकरणाची उष्णता (Heat of Vaporisation) जास्त असल्याने इंजिनचे तापमान कमी राहण्यास मदत होते. यामुळे हवेच्या मिश्रणाची घनता सुधारते आणि आधुनिक इंजिनची एकूण कार्यक्षमता वाढते.
(अर्थात हे पेट्रोल वाहनांसाठी आहे, डिझेल किंवा अन्य फ्यूलसाठी नवा नियम लागू नाही.)
E20 पेट्रोलबाबत गैरसमज निर्माण करण्यात हितशत्रूंना पूर्वीच यश आले आहे. त्यांनी इंजिनचे नुकसान होते, अशी आवई उठवली होती. मात्र इंजिनचे नुकसान होत नाही, झालेच तर रबर – प्लास्टिक पार्टचे होते, तेदेखील किरकोळ स्वरूपाचे आहे, असे निष्पन्न झाले आहे.
या इंधनावरील ग्राहकांची श्रद्धा वाढवण्यासाठी सरकारने कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा. हे इंधन काही अंशी स्वस्त दरात विकावे किंवा काही काळासाठी ग्राहक अनुदान द्यावे. कारण इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे ग्राहकांच्या खिशावरील ताण हलका होईल, असे सरकारने एक वेळा नव्हे, तर वारंवार सांगितले होते. तसेच इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या सहकारी आणि खासगी अशा दोन्ही उद्योगांसाठी दर वाढवून देण्याची गरज आहे. आखाती प्रदेशामध्ये पेटलेल्या युद्धामुळे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे की, भारताला इंधनाबाबत स्वावलंबी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे हे युद्ध इष्टापत्ती समजून अधिक वेगाने पावले उचलावीत, अशी जाणकारांची अपेक्षा आहे.
(शुगरटुडे प्रिंट स्वरूपातही प्रसिद्ध होते, जाहिराती आणि वर्गणीदार होण्यासाठी संपर्क साधा : व्हॉट्सॲप क्र. ८९९९७७६७२१, ईमेल – sugartodayinfo@gmail.com )
