महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्क्यांनी वाढणार: आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६

मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७.९ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा वाढीचा दर देशाच्या सरासरी ७.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ गुरुवारी मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आले.
या सर्वेक्षणात राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेतला असून आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाज आणि आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र हा देशाच्या एकूण आर्थिक उत्पादनात मोठा वाटा उचलणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत आव्हाने असतानाही राज्याची आर्थिक वाढ स्थिर गतीने सुरू राहील, असा या अंदाजातून संकेत मिळतो.

२०२५-२६ साठी जीएसडीपी ५१ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज
सर्वेक्षणानुसार २०२५-२६ साठी राज्याचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) सुमारे ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतका राहण्याचा अंदाज आहे. तर २०११-१२ च्या स्थिर किमतींवर आधारित वास्तविक जीएसडीपी सुमारे २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे.
राज्याचे वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्याचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले.

महसूल उत्पन्न ५.६० लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज
सर्वेक्षणानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे महसूल उत्पन्न ५,६०,९६४ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे.
तुलनेत २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजानुसार महसूल उत्पन्न ५,३६,४६३ कोटी रुपये होते.

कर महसूल ४.७७ लाख कोटींचा अंदाज
एकूण महसूलापैकी कर महसूल ४,७७,४०० कोटी रुपये इतका राहण्याचा अंदाज आहे.
तर कराव्यतिरिक्त महसूल ३३,०५२ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे.
दरम्यान, डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्याने ३,७१,५७५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला असून तो वार्षिक अंदाजाच्या ६६.२ टक्के आहे.
मागील वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य सरकारने २०२५-२६ साठी महसूल उत्पन्नाचा अंदाज ५,६०,९६३ कोटी रुपये असा व्यक्त केला होता.

उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (६ मार्च २०२६) विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
सध्याच्या महायुती सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल.

आर्थिक सर्वेक्षणातील अन्य मुद्दे

२. लोकसंख्या आणि साक्षरता: २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ११.२४ कोटी होती, जी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३ टक्के होती. १ मार्च २०२६ पर्यंत राज्याची लोकसंख्या १२.९३ कोटी होण्याचा अंदाज आहे. राज्याचा साक्षरता दर ८२.३ टक्के असून लिंगोत्तर प्रमाण ९२९ (प्रति १००० पुरुष) आहे.

३. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे: सन २०२५ मध्ये राज्याने सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस अनुभवला. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा राज्याच्या मूल्यवर्धनातील (GSVA) हिस्सा ११.२ टक्के आहे. ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ आणि ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ यांसारख्या योजनांद्वारे शेतीला शाश्वत आधार दिला जात आहे. फलोत्पादन क्षेत्राखाली २५.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र असून महाराष्ट्र सेंद्रिय शेतीमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर आहे .

४. उद्योग आणि गुंतवणूक: महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र असून थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) ३१ टक्के वाट्यासह राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) नोंदणीकृत असून त्यातून २५२.८४ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत . राज्याने ‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५’ जाहीर केले असून ५० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे .

५. पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा: राज्याची एकूण वीज निर्मिती क्षमता ४१,०१९ मेगावॅट आहे . वाहतूक क्षेत्रात ‘समृद्धी महामार्ग’ (७०१ किमी) आणि मुंबई मेट्रोचे विविध प्रकल्प राज्याच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठी भर घालत आहेत. राज्यात ३.४५ लाख किमी लांबीचे रस्ते जाळे असून ५.२८ कोटी वाहने रस्त्यावर आहेत .

६. सामाजिक क्षेत्र (शिक्षण आणि आरोग्य):

• शिक्षण: राज्यात १.०४ लाख प्राथमिक शाळा असून त्यात १४५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत . उच्च शिक्षणासाठी ८७ विद्यापीठे आणि ५,५७९ महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
• आरोग्य: ‘महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ आणि ‘आयुष्मान भारत’ अंतर्गत ६.५० लाख लाभार्थ्यांवर उपचार करण्यात आले आहेत . ‘हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेद्वारे नागरी भागात मोफत आरोग्य सेवा दिली जात आहे.

७. सार्वजनिक वित्त आणि किंमती: राज्याच्या महसुलात वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) वाटा सर्वाधिक आहे . राज्याची वित्तीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत (२.७ टक्के) राखण्यात आली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महागाईचा दर ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि शहरी भागात १.५ टक्के इतका मर्यादित राहिला आहे.

८. महिला आणि बालविकास: महिला सक्षमीकरणासाठी ‘मिशन शक्ती’, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ आणि ‘लेक लाडकी’ यांसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत . ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ९०.३ टक्के कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे . ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ अंतर्गत अनेक शहरे हागणदारी मुक्त (ODF) घोषित करण्यात आली आहेत.