…अखेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश

कर्नाटक सरकारकडून उसाला ३,३०० रुपये दर देण्याची घोषणा
बंगळूर : कर्नाटक राज्यात गेली आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले. या आंदोलनाची दखल घेत कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला ३,३०० रुपये दर देण्याची घोषणा करण्यात आली, त्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत जल्लोष केला आहे. बेळगाव, बागलकोट, विजापूर आदी ठिकाणी हे आंदोलन सुरू होते.
शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी शुक्रवारी कर्नाटक मंत्रिमंडळ, शेतकरी आणि कारखानदारांची बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, कायदामंत्री एच. के. पाटील, साखरमंत्री शिवानंद पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला व बालविकासमंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील, ग्रामविकास-आयटीबीटीटी मंत्री प्रियांक खर्गे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या उसाला ३,३०० रुपये दर देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केले. गेल्यावर्षीचा दर ३,२०० रुपये होता. त्यामध्ये १०० रुपये वाढीची यावेळी घोषणा करण्यात आली. ५० रुपये सरकार देणार असून, ५० रुपये वाढ ही कारखाने देणार आहेत. खत दरासह पीक व्यवस्थापनाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे प्रतिटन ३,३०० रुपये दर निश्चित करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले आहे.
एफआरपी वाढीसाठी केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या
साखर कारखान्यांनी ११.२५ उताऱ्याला प्रतिटन ३ हजार २०० रुपये आणि १०.२५ उताऱ्याला प्रतिटन ३ हजार १०० रुपये दर द्यावा, असे आदेश यावेळी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, उसाला केंद्र सरकारची एफआरपी ३,१०० रुपये आहे. ही एफआरपी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी, असेही पत्रही पंतप्रधानांना पाठवण्यात आल्याची त्यांनी सांगितले.





