बायो फ्यूएल आणि फूड सिक्युरिटी
जिवाश्म इंधन किंवा फॉसिल फ्युएलचा साठा झपाट्याने कमी होऊ लागला, त्याचे दुष्परिणामही गेल्या पाच दशकां मध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले. त्यामुळे जगाचे डोळे उघडले आणि नव्या पर्यायी इंधनाचा शोध सुरू झाला.
अमेरिका, कॅनडा, ब्राझील आदी देशांमध्ये धान्यापासून बनवल्या जाणार्‍या इंधनाला प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारण्यात आले आणि त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू झाले. अमेरिकेने मक्याचे पीक बायोफ्युएलकडे वळवले. तर ब्राझीलमध्ये उसाचा प्रचंड वापर त्यासाठी केला जाऊ लागला. अन्य काही देशांनी गहू, तांदूळ अशा धान्यापासून इंधनाचा मार्ग अनुसरला.
जगातील काही ‘चिंतातूर’ तज्ज्ञांना आणि अभ्यासकांना हा मार्ग पटला नाही आणि त्यांनी जैविक इंधनाविरुद्ध मोहीम उघडली.
अन्नधान्ये इंधन निर्मितीसाठी वापरली जाऊ लागली, तर जगाच्या प्रचंड लोकसंख्येच्या पोटा-पाण्याचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला. विशेषत: लोकसंख्येच्या बाबतीत आता चीनलादेखील मागे टाकणार्‍या आपल्या भारत देशात, हा सवाल टोकदारपणे उपस्थित केला जात आहे.
वास्तविक हा प्रश्न चुकीचा आहे, असे कुणी म्हणणार नाही. मात्र जिवाश्म इंधनाचे साठे संपत चालले आहेत, भविष्यात पर्यायी इंधनाचा शोध घेतल्याशिवाय तरणोपाय नाही हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ही मंडळी विसरत आहेत. भारताने गेल्या दोन दशकांपासून बायाफ्युएल अर्थात जैवइंधनावर वेगात काम सुरू केले आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये इथेनॉल धोरण आणून, जैवइंधनाच्या दिशेने अधिक गती घेतली आहे.
भारत कृषी प्रधान देश असला, तरी खायला तोंडे खूप आहेत. त्यांची अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार नाही काय, असा विचार करण्याऐवजी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी काय उपायोजना करायला हवी, याचा विचार करून पुढच्या किमान शंभर वर्षांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
इथेनॉल योजनेमुळे देशातील अन्न सुरक्षेवर परिणाम होईल ही भीती केंद्र सरकारने अनाठायी ठरवली आहे. मानवी आणि पशुधनाच्या वापरासाठी अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करणे हे नेहमीच पहिले प्राधान्य राहील; परंतु पर्यायी वापरास परवानगी दिली जाईल. तांदूळ आणि मक्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी विक्री किंमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. या उपक्रमामुळे आयातीत कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यात मदत होते, आपले स्वतःचे उत्पादित पर्यावरणास अनुकूल इंधन वापरता येते आणि उद्योग आणि शेतकर्‍यांना फायदेशीर किंमत मिळते. काही प्रसारमाध्यमांमध्ये महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल योजनेला देशातील अन्न सुरक्षा भीतीशी जोडणारे काही अहवाल प्रसिद्ध झाले होते. मात्र हे अहवाल निराधार, दुर्भावनापूर्ण आणि तथ्यांपासून दूर आहेत, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
आपला दृष्टिकोन ‘फूड विथ फ्युएल’ असा असावा आणि फूड विरुद्ध फ्युएल (फूड व्हर्सेस फ्युएल) असा नसावा. भारताला जैव इंधनाकडे डोळेझाक करून, किंवा त्यापासून आता मागे येणे परवडणारे नाही. आपणास ‘फूड’ही (अन्न) हवे आहे आणि ‘फ्युएल’देखील (इंधन)!
- ‘शुगरटुडे’चे जुलैच्या अंकाचे संपादकीय
या विषयावर साखर उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत. आपल्या प्रतिक्रिया ८९९९७७६७२१ या व्हॉट्‌सॲप क्रमांकावर किंवा sugartodayinfo@gmail.com यावर पाठवा. शब्द मर्यादा ३००
(नंदकुमार सुतार, संपादक)
हा लेखही जरूर वाचा
