आरएसएफमध्ये सुधारणा आवश्यक

पूर्वी साखर कारखाने सी मोलॅसिसपासून प्रक्रिया करायचे ज्याचा साखरेच्या उताऱ्यावर परिणाम होत नव्हता.

केंद्र सरकारच्या नवीन महत्त्वाकांक्षी धोरणाप्रमाणे 2025 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे भारतातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता सध्याच्या 700 वरून 1500 कोटी लिटर पर्यंत वाढणार आहे. देशाची दरवर्षी 30,000 कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होणार आहे.

त्यामुळे कारखान्यांनी प्रक्रियेत बदल करून बी हेवी मोलॅसिस, उसाचा ज्यूस/ सिरप किंवा दोन्ही पासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केली आहे. काहींनी स्टँड अलोन युनिट उभारले आहेत. मे 2022 च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकूण आसवानीचे (Distillery) 117 व इथेनॉलचे 115 प्रकल्प उभारले आहेत.

ह्या कारखान्यांनी आपल्या उत्पादना मध्ये कुठल्या उपपदार्थापासून इथेनॉल बनवले आहे व त्या उत्पादनाचा किती टक्के भाग त्यासाठी वळवला आहे, ही कारखान्याच्या आतील तांत्रिक बाब बाहेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कळत नाही. उदाहरणात बी – हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन केल्यास अंदाजे 1.3 ते 1.5 % इतकी साखर उताऱ्यात घट होऊ शकते.

हे आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण या प्रक्रियेमुळे साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये घट होत असते. म्हणून शेतकऱ्यांची हित जपण्यासाठी केंद्राने व साखर आयुक्तालयाने परिपत्रक काढून असे निर्देश दिले आहेत की ती सदर रिकव्हरीतील घट कारखाना निहाय किती आहे हे “वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट” (VSI) / नॕशनल शुगर इन्स्टीट्युट, कानपुर किंवा तत्सम शासनमान्य संस्थेकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे.

त्यानुसार असे बंधनकारक आहे की साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम संपल्यानंतर त्यांनी कुठल्या पदार्थापासून व उत्पादनाचा किती भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवला आहे, हा तपशील पंधरा दिवसाच्या आत व्हिएसआय ला कळवावा. व त्यांच्या कडून उताऱ्यामध्ये किती घट आहे हे प्रमाणिकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

खालील विशिष्ट उदाहरण पाहू या…

1. साखर कारखान्याने जाहीर केलेली रिकव्हरी : 9.64 %
   नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठा केल्यापासून 14 दिवसात ऊस दराची रक्कम मिळण्याचा हक्क आहे. 2022-23 च्या आक्टोबर-नोव्हेंबर गाळप हंगामापासुन, नवीन धोरणाप्रमाणे बेसीक रिकव्हरी 10.25 % प्रमाणे शेतकऱ्यांना “एक रकमी” एफआरपी मिळणार. पण गाळप हंगाम संपल्यानंतर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने केलेल्या सर्टिफिकेट प्रमाणे सुधारित उतारा खालील प्रमाणे आहे. (ह्याचे कॅल्क्युलेशन सूत्र फार क्लिष्ट असल्यामुळे इथे देत नाही).
2. त्या साखर कारखान्याने बी हेवी मळी पासून इथेनॉल निर्मिती केल्यामुळे साखर रिकव्हरीतील घट : 1.302 %
3. त्या साखर कारखान्याने थेट उसाच्या रसापासून किंवा शुगर सिरप (साखर पाक) पासून इथेनॉल निर्मिती केल्यामुळे साखर रिकव्हरीतील घट : 1.055 %
4. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे अंतिम उतारा: (9.64+1.302+1.055)= 11.997 %

त्यामुळे आता ह्या वाढीव उताऱ्याप्रमाणे, फरकाची जादा रक्कम शेतकऱ्यांना प्रीमियम म्हणून दुसऱ्या हप्त्यात देणे बंधनकारक आहे. अर्थात त्यामध्ये त्याच हंगामाची ऊसतोडणी व वाहतुकीचा (H & T) खर्च वजा करुन. कारण बदललेल्या परिस्थितीमध्ये साखर उतारा हंगाम संपल्यानंतरच अचूकपणे काढता येतो.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचने नुसार संबंधित साखर कारखान्याचे गाळप हंगाम संपल्यानंतर त्या हंगामाचा साखर उतारा 30 दिवसाच्या आत निश्चित करणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात मिळावी अशी ती तरतूद आहे. कार्यकर्त्यांनी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ह्या बाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे.

कारखाने गाळप चालू असेपर्यंत सिरप किंवा बी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करतात व नंतर ऑफ सिझन मध्ये साठलेल्या मोलॅसिस पासून इथेनॉल करतात.

आम्ही अशी मागणी करीत आहोत की या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने दिलेले वरील सर्टिफिकेट कारखान्याच्या नोटीस बोर्डावर लावावे.

महसुली विभागणी सूत्र – आर एस एफ (Revenue Sharing Formula) मध्ये बदल आवश्यक:

सध्याच्या प्रचलित पद्धतीमध्ये रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार, कारखानाच्या साखर विक्री मुल्याच्या 75% किंवा साखर व प्राथमिक उप पदार्थाच्या म्हणजेच मळी, भुसा आणि प्रेसमड विक्रीच्या 70% जे जास्त आहे तो त्या कारखान्याचा आर एस एफ दर असतो व तो जर एफआरपी पेक्षा जास्त निघत असेल तर तोच देय होतो.

पण बदललेल्या परिस्थितीनुसार मळीची घट होऊन, विक्री न करता साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करीत आहेत. त्यामुळे सध्याचे सूत्र हे कालबाह्य आहे. त्यात बदल करणे आवश्यक आहे.

अजून एक मुद्दा हा आहे की बरेच वेळा कारखाने त्यांच्या कडे अतिरिक्त पडून राहिलेल्या साखरेच्या साठ्यांपासून इथेनॉल तयार करतात. ह्याबाबत ची नोंद शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेमध्ये गृहीत धरावी लागेल. ह्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही किंवा वसंतदादा साखर संशोधन संस्थेच्या प्रामाणिकरण मध्ये दाखवलेले नाही. साधारणपणे एक टन साखर उत्पादन हे ६०० लिटर इथेनॉल च्या बरोबर आहे.

इथेनॉलचा सध्याच्या किमती खालील प्रमाणे:

a) इथेनॉल सी मोलॅसिसपासुन बनवले असेल तरः 49.41 रू/लिटर
b) इथेनॉल बी मोलॅसिसपासुन बनवले असेल तरः 60.73 रू/लिटर
c) इथेनॉल ऊसाच्या रस/ साखर सिरप/ साखरे पासुन बनवले असेल तरः 65.61 रू/लिटर

इथेनॉल हे द्वितीय प्रक्रिया उपपदार्थ आहे. त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की-
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी जज्ज ही. भार्गव यांच्या समितीच्या च्या शिफारशीनुसार व ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 च्या कलम 5 A मधील जुन्या तरतुदीनुसार ‘या उपपदार्थांच्या विक्रीतील नफा कारखान्यांनी 50% व ऊस उत्पादकांना 50% असा वाटून घ्यावा’.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अशा मागण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

दुसरा मुद्दा असा आहे की साखर कारखाने जो तपशील व्हीएसआय ला पाठवतात, म्हणजे मुख्य उत्पादनाचा कोणचा व किती टक्के भाग इथेनॉलसाठी वळवला आहे हे कोण तपासते? कारखान्यामध्ये महागडी मास फ्लो मीटर लावलेली आहेत. त्यात दररोज किती पदार्थ वळवले गेले याच्या अचूक नोंदी केल्या जातात. त्याची पडताळणी एकत्रितपणे व्हीएसआय च्या प्रतिनिधींकडून करण्यात येते असे समजते.

व्हीएसआयच्या वार्षिक अहवालामध्ये असे लिहिले आहे की त्यांनी 2019-20 च्या गाळप हंगामामध्ये फक्त 23 कारखान्यांचे ‘रिकव्हरी घट’ सर्टिफिकेशन केले आहे. बाकीच्या कारखान्यांनी, ज्यांनी इथेनॉल तर प्रकल्प उभारले आहेत, त्यांनी त्या सीझनमध्ये ते कार्यान्वित केले नव्हते का, हे पाहावे लागेल.

सदरचा लेख आमच्या “टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी” च्या मीटिंगच्या चर्चेवर आधारित आहे.

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स
9881495518