उसासाठी एफआरपी आता रू. ३४००

नवी दिल्ली : आगामी निवडणुकांपूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा देण्यासाठी सरकार ऊस खरेदीच्या किंमतीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ऊस खरेदी किंमत ₹315/क्विंटल वरून ₹340/क्विंटल पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. म्हणजे आता प्रति टनासाठी ‘एफआरपी’ ३४०० रुपयांपर्यंत जाईल.

या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी उद्या, 21 फेब्रुवारी रोजी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स’ची (CCEA) बैठक झाली. यावेळी ऊस खरेदी दरात (एफआरपी) वाढ करण्याबाबत निर्णय घेऊन तशी कॅबिनेटला शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

10.25 रिकव्हरीसाठी frp चा हा दर असेल, आणि त्यापुढील प्रति 0.1 टक्का वाढीव उताऱ्यास 3.32 रुपये प्रीमियम द्यावा लागणार आहे, तर बेस रिकव्हरी पेक्षा प्रति 0.1 टक्का कमी साठी 3.32 रुपये एवढीच रक्कम प्रति क्विंटल कपात केली जाईल. मात्र प्रति क्विंटल 315.2 रुपयांपेक्षा कमी frp देता येणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
पारंपरिकपणे, सरकार ‘एफआरपी’ जूनच्या आसपास किंवा वर्षाच्या उत्तरार्धात ठरवते. मात्र, या वेळी निवडणूक वर्ष असल्याने खूप आधी निर्णय झाला आहे. हे सुधारित दर 2025-26 च्या आगामी साखर हंगामासाठी लागू होतील . ही दरवाढ 8 टक्के आहे.
2024-25 च्या चालू साखर हंगामासाठी, सरकारने यापूर्वी उसाची एफआरपी ₹ 10 प्रति क्विंटलने वाढवली होती. परिणामी, ऊस खरेदीचा दर ₹३०५/क्विंटलवरून रु.३१५/क्विंटल झाला.

एफआरपी ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा उसाची किमान दर आहे. ऊस दर ठरवण्याची यंत्रणा 1966 च्या ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार नियंत्रित केली जाते. कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) दरवर्षी उसासह विविध कृषी मालाचा समावेश असलेल्या FRP साठी शिफारसी तयार करते. त्यानंतर, सरकार अंमलबजावणीपूर्वी या शिफारशींचे मूल्यांकन करते.
FRP मधील वाढ थेट शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते आणि त्यांना त्यांच्या ऊस उत्पादनासाठी अधिक भाव देऊन सक्षम करते. या आगामी निर्णयामुळे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात एक महत्त्वाची जीवनरेखा प्रदान करून लक्षणीय फायदा होण्याची क्षमता आहे.