एफआरपी जाणार रू. ३४०० वर, उद्या महत्त्वाची बैठक

नवी दिल्ली : आगामी निवडणुकांपूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा देण्यासाठी सरकार ऊस खरेदीच्या किंमतीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकार ऊस खरेदी किंमत ₹315/क्विंटल वरून ₹340/क्विंटल पर्यंत वाढवू शकते. म्हणजे प्रति टनासाठी ‘एफआरपी’ ३४०० रुपयांपर्यंत जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी उद्या, २२ फेब्रुवारी रोजी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स’ची (CCEA) बैठक होणार आहे. यावेळी ऊस खरेदी दरात (एफआरपी) वाढ करण्याबाबत निर्णय घेऊन तशी कॅबिनेटला शिफारस केली जाईल, असा अंदाज आहे. एका अंदानुसार 10.25 रिकव्हरी दर असलेल्या पिकांसाठीच खरेदी किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.
पारंपरिकपणे, सरकार ‘एफआरपी’ जूनच्या आसपास किंवा वर्षाच्या उत्तरार्धात ठरवते. मात्र, या वेळी निवडणूक वर्ष असल्याने खूप आधी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. हे सुधारित दर 2025-26 च्या आगामी साखर हंगामासाठी लागू होण्याची शक्यता आहे.
2024-25 च्या चालू साखर हंगामासाठी, सरकारने यापूर्वी उसाची एफआरपी ₹ 10 प्रति क्विंटलने वाढवली होती. परिणामी, ऊस खरेदीचा दर ₹३०५/क्विंटलवरून रु.३१५/क्विंटल झाला.

एफआरपी ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा उसाची किमान दर आहे. ऊस दर ठरवण्याची यंत्रणा 1966 च्या ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार नियंत्रित केली जाते. कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) दरवर्षी उसासह विविध कृषी मालाचा समावेश असलेल्या FRP साठी शिफारसी तयार करते. त्यानंतर, सरकार अंमलबजावणीपूर्वी या शिफारशींचे मूल्यांकन करते.
FRP मधील वाढ थेट शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते आणि त्यांना त्यांच्या ऊस उत्पादनासाठी अधिक भाव देऊन सक्षम करते. या आगामी निर्णयामुळे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात एक महत्त्वाची जीवनरेखा प्रदान करून लक्षणीय फायदा होण्याची क्षमता आहे.
साभार : सीएनबीसी