क्रूड इथेनॉलवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करा : गडकरी

फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना चालना देण्यासाठी गडकरींची मागणी

नवी दिल्ली: केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी फ्लेक्स-फ्युएल (flex-fuel) वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी क्रूड इथेनॉलवरील वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) दर १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या जीएसटी कर रचनेचा आढावा घेतला जात आहे, ही पार्श्वभूमी गडकरी यांच्या मागणीला आहे.

शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने म्हणजे फ्लेक्स फ्यूएल मोटारी होत आणि या इथेनॉलला क्रूड इथेनॉल असे संबोधले जाते.

एका अहवालानुसार, गडकरींनी असे आवाहन केले आहे की, सध्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलला ५% सवलतीचा जीएसटी दर लागू होतो, तर क्रूड इथेनॉलवर अजूनही १८% जास्त दराने कर आकारला जातो. या दोन्हीमध्ये समानता आणण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रूड इथेनॉलवर जास्त कर आकारल्यास लोक पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा पर्याय निवडणार नाहीत, अशी भीती गडकरींनी व्यक्त केली आहे. “क्रूड इथेनॉलची किंमत पेट्रोलच्या बरोबरीने किंवा त्याहून जास्त असेल, तर लोक ही वाहने का खरेदी करतील?” असे गडकरींनी म्हटले आहे.

सध्या देशात ४०० हून अधिक इंधन केंद्रांवर १००% इथेनॉल उपलब्ध असले तरी, ग्राहकांचा यात रस कमी आहे. क्रूड इथेनॉलसाठी अधिक अनुकूल कर धोरण लागू केल्यास हा कल बदलू शकतो, असे गडकरींचे मत आहे.

भारत सरकारच्या जीएसटी संरचनेत मोठ्या बदलाची तयारी सुरू असताना गडकरींचे हे आवाहन आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे पथक राज्यांसोबतच्या सविस्तर विचारमंथनापूर्वी विविध सुसूत्रीकरण प्रस्तावांचा आढावा घेत आहे. जीएसटी प्रणाली सुलभ करणे, महसूल कार्यक्षमता वाढवणे आणि २०१७ मध्ये कर लागू झाल्यापासून उद्भवलेल्या वर्गीकरण समस्यांचे निराकरण करणे हे या मोठ्या व्यायामाचे उद्दिष्ट आहे.

यापूर्वी दोन स्वतंत्र मंत्रिगट (GoMs) द्वारे बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. सध्या तिसरा मंत्रिगट उपकर, विशेषतः नुकसान भरपाई उपकराच्या (compensation cess) मुद्द्यावर अभ्यास करत आहे, जो पुढील वर्षी मार्चमध्ये संपुष्टात येणार आहे.

भारताच्या सध्याच्या जीएसटी संरचनेत ५%, १२%, १८% आणि २८% अशा चार प्राथमिक कर स्लॅबचा समावेश आहे. बहुसंख्य वस्तू ५% स्लॅबमध्ये येत असल्या तरी, बहुतेक महसूल १८% स्लॅबमधून मिळतो. १२% आणि १८% स्लॅबचे १५-१६% च्या एकाच दरात विलीनीकरण करून ही रचना सोपी करण्याची मागणी उद्योगांकडून दीर्घकाळापासून होत आहे. मात्र, अशा निर्णयामुळे महसूलात घट होऊ शकते आणि राज्यांकडून त्याला राजकीय विरोध होऊ शकतो.

क्रूड इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करण्याच्या गडकरींच्या प्रस्तावामुळे आयात केलेल्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यायी इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे यासह देशाच्या व्यापक ऊर्जा आणि वाहतूक उद्दिष्टांना चालना मिळेल. सध्या विचाराधीन असलेल्या जीएसटी सुधारणांच्या अंतिम संचात या सूचनांचा समावेश होईल की नाही, हे अद्याप अनिश्चित आहे.

(टाइम्सवरून साभार)