बायो सीएनजी करसवलत : साखर उद्योगासाठी मोठा दिलासा

-दिलीप पाटील

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सरकारने बायोगॅसपासून तयार होणाऱ्या CNG (बायो-CBG) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बायोगॅस-मिश्रित CNG वर उत्पादन शुल्क (कर) मोजताना बायोगॅसचा भाग पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. हा निर्णय साखर उद्योग, शेतकरी आणि पर्यावरण या तिन्हींसाठी फायदेशीर ठरणारा आहे.

आतापर्यंत बायोगॅसपासून तयार झालेल्या CNG वरही पूर्ण कर आकारला जात होता, जसा पेट्रोल किंवा नैसर्गिक वायूसारख्या जीवाश्म इंधनांवर लावला जातो. त्यामुळे पर्यावरणपूरक असूनही बायो-CBG महाग पडत होता. एकीकडे त्याचा उत्पादन खर्च जास्त आणि दुसरीकडे जास्त कर — त्यामुळे अनेक प्रकल्प तोट्यात जात होते. नवीन अर्थसंकल्पातील निर्णयामुळे ही अन्यायकारक स्थिती आता बदलली आहे.

आता फक्त जीवाश्म वायूच्या भागावरच कर आकारला जाणार असून, बायोगॅससारख्या नूतनीकरणक्षम वायूला करातून सूट मिळणार आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जेला थेट प्रोत्साहन मिळते आणि प्रदूषण कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट होतो.

साखर कारखान्यांना थेट फायदा

साखर कारखान्यांमध्ये तयार होणारा प्रेसमड, स्पेंट वॉश आणि इतर सेंद्रिय कचरा वापरून बायोगॅस आणि पुढे बायो-CBG तयार केला जातो. नव्या निर्णयामुळे, बायो-CBG विक्रीतून कारखान्यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे, तेही दर वाढवण्याची गरज न पडता. यामुळे कारखान्यांचा नफा वाढेल, कर्जफेड सुलभ होईल आणि बँकांकडून वित्तपुरवठा मिळणे सोपे होईल.

विशेषतः सहकारी साखर कारखान्यांसाठी उपयुक्त असलेले मध्यम आकाराचे (५ ते १० टन प्रतिदिन क्षमतेचे) बायोगॅस प्रकल्प आता अधिक व्यवहार्य ठरणार आहेत. जे प्रकल्प आतापर्यंत काठावर होते, ते आता प्रत्यक्षात उभे राहू शकतील.

शेतकरी, पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

या निर्णयामुळे तेल विपणन कंपन्या आणि सिटी गॅस वितरण कंपन्यांनाही बायो-CBG खरेदी करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे भविष्यात बायोगॅसचे CNG मध्ये मिश्रण वाढेल, नवीन वितरण केंद्रे उभारली जातील आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील.

या धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारला यासाठी वेगळे अनुदान द्यावे लागत नाही. फक्त कररचनेत सुधारणा करून स्वच्छ ऊर्जेला स्पर्धात्मक बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय दीर्घकाळ टिकणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आहे.

कचऱ्यापासून उत्पन्नाचा मार्ग

एकेकाळी साखर कारखान्यांसाठी डोकेदुखी ठरणारा प्रेसमड आणि स्पेंट वॉश आता नियमित उत्पन्न देणारे साधन बनत आहेत. कचऱ्यापासून ऊर्जा, उरलेल्या पदार्थांपासून सेंद्रिय खत आणि त्यातून शेतीला फायदा — अशी एक पूर्ण चक्राकार (सर्क्युलर) व्यवस्था तयार होत आहे. यामुळे साखरेच्या किमतीतील चढउतारांवर अवलंबून न राहता कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.

दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय

हा निर्णय केवळ करसवलत नसून, हरित ऊर्जेला मुख्य प्रवाहात आणणारी मूलभूत सुधारणा आहे. बायो-CBG प्रकल्पांवरील गुंतवणुकीचा धोका कमी होतो, साखर उद्योग अधिक सक्षम होतो आणि भारत स्वच्छ ऊर्जा व हवामान बदलाविरोधी लढ्यात मजबूत भूमिका घेतो.

एकूणच, अर्थसंकल्प 2026-27 मधील हा निर्णय साखर उद्योगाशी संबंधित बायोगॅस प्रकल्पांसाठी सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.

(लेखक दिलीप पाटील हे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे सहअध्यक्ष आहेत.)