साखर उद्योगासाठी चिंताजनक स्थिती : हर्षवर्धन पाटील

पुणे: आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीसाठी साखर न खाणारा मोठा वर्ग देशात निर्माण झाला आहे. साखरेचा घरगुती वापर कमी झाला आहे; तसेच साखरमुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे शीतपेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने साखर उद्योगाची काळजी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे वक्तव्य राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना केले.

केंद्र सरकारने साखरेसाठी घरगुती वापर आणि व्यापारी वापरासाठी वेगवेगळे दर असावेत अशी प्रणाली विकसित करावी, अशी मागणी महासंघाने केंद्राकडे केली आहे, अशी माहितीही हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. तसे झाल्यास साखर उद्योगासह ऊस उत्पादकांसाठीही चांगले दिवस येण्याची अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.

देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असून साखरेचा वार्षिक खप हा २८० ते २८२ लाख टनांवर स्थिरावला आहे. वास्तविक लोकसंख्या वाढीनुसार साखरेचा खप ३०० लाख टनांपेक्षा अधिक व्हायला हवा होता. मात्र, देशात साखर न खाणारा वर्ग तयार होत असल्याने साखर उद्योगासाठी ही चिंतेची बाब ठरत असल्याचे ते म्हणाले.

साखरेचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्याने उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी उत्पादन, साखर निर्यात यांना अधिक प्रोत्साहन द्यावे आणि साखरेची एमएसपी वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

साखरेचे उत्पादन, साखर उद्योगातील अडीअडचणी यासंदर्भात महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे साखर धोरण तयार केले आहे. यानिमित्त आयोजित कार्यशाळेत धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले. ‘साखर क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविले असून, उद्योग वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे,’ असे पाटील यांनी सांगितले. साखर आयुक्त संजय कोलते आणि महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

सध्या साखरेचे दर खूप कमी असल्याने कारखाने अडचणीत आले आहेत. उसाचा उत्पादन खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) प्रति टन चार हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय पातळीवर साखरेचा मिळणारा दर ३ हजार ७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यामुळे साखरेची एमएसपी प्रति क्विंटल ४१०० रुपये करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

ओंकार शुगरबाबत खुलासा

राज्य सरकारच्या सहकार कायद्यानुसार साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देता येतो. २१ नोव्हेंबर रोजीच्या वार्षिक सभेमध्ये २४ हजार सभासदांनी मान्यता दिल्यानंतर कर्मयोगी सहकारी साखर कारखाना ओंकार शुगर कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात आला. सहकारी साखर कारखान्यामध्ये खासगी गुंतवणुकीचे हे पहिले उदाहरण आहे. या संदर्भातील ठराव साखर आयुक्तालयाकडे देण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आहे. राजू शेट्टी यांना आणखी माहिती हवी असेल, तर मी द्यायला तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. सभासदांच्या मान्यतेशिवाय कारखाना खासगी कंपनीला दिल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला होता.