पेट्रोलियम लॉबीच्या दबावाला बळी पडणार नाही : नितीन गडकरी

आयातमुक्त भारत आणि समृद्ध शेतकरी हेच आमचे ध्येय; गडकरींचे रोखठोक प्रतिपादन

पुणे: “भारत सध्या आपली ८६ टक्के ऊर्जा आयात करतो, ज्यावर देशाचे २२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. हे प्रचंड परकीय चलन वाचवून देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ‘इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आणि प्रदूषणमुक्त’ इंधनांची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. पुण्यातील आयएफजीई (IFGE) परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी तंत्रज्ञान, कृषी आधारित इंधन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत सरकारचा रोडमॅप स्पष्ट केला.

मी हरित इंधनाचा समर्थक आहे, त्यासाठी मनापासून काम करत आहे; त्यामुळे साहजिकच पेट्रोलियम लॉबी खूश नाही. मात्र त्यांच्या दबावाला मी बळी पडणार नाही, काम करतच राहणार, असा कठोर संकल्पही त्यांनी यावेळी केला.

ऊर्जा सुरक्षेसाठी ‘पर्यायी इंधन‘ हाच मार्ग

नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत भारताची वाहतूक व्यवस्था स्मार्ट, सुरक्षित आणि शाश्वत करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-डिझेल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी, इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन यांसारख्या स्वदेशी इंधनांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांनी उदाहरण दिले की, ते स्वतः वापरत असलेली १००% बायो-इथेनॉलवर चालणारी टोयोटा इनोव्हा गाडी पेट्रोलच्या तुलनेत केवळ ३० ते ३५ रुपये प्रति लिटर खर्चात चालते.

शेतकरी आता ‘ऊर्जादाता‘ होणार

कृषी क्षेत्राचा उल्लेख करताना गडकरी म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १२ ते १४ टक्के आहे, तर ६० टक्के लोकसंख्या यावर अवलंबून आहे . त्यामुळे शेतीला ऊर्जेकडे (Diversification of Agriculture towards Energy) वळवणे आवश्यक आहे. “तांदळाचा पेंढा (पराली), कापसाची काड्या, ऊसाची चिपाडे आणि बांबूपासून इंधन निर्मिती केल्यास ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल आणि शेतकरी समृद्ध होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लवकरच देशात इथेनॉल आणि सीएनजीवर चालणारे ‘फ्लेक्स इंजिन‘ ट्रॅक्टर देखील बाजारात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

पुण्यासाठी ५००० कोटींचे उड्डाणपूल

पुणेकरांसाठी मोठी घोषणा करताना गडकरी म्हणाले, “येत्या महिनाभरात पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ५००० कोटी रुपयांचे ‘थ्री लेयर‘ (तीन मजली) उड्डाणपूल मंजूर केले जातील”. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता नसल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, त्यांच्या मंत्रालयाकडे सध्या १५ लाख कोटी रुपये असून बँका स्वतःहून गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत.

बायो-बिटुमिन आणि कचऱ्यातून समृद्धी

रस्ते बांधणीत क्रांती घडवताना, भारताला वर्षाला ११० लाख टन बिटुमिन (डांबर) लागते, ज्यातील ५० लाख टन आयात करावे लागते. यावर उपाय म्हणून तांदळाच्या पेंढ्यापासून ‘बायो-बिटुमिन’ तयार करण्याचे पेटंट १५ कंपन्यांनी घेतले आहे. तसेच, २०२७ पर्यंत देशातील महानगरपालिकांचा कचरा (Legacy Waste) संपवून त्यातून प्लास्टिक आणि सेंद्रिय खत निर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इंपोर्ट लॉबीला आव्हान: “लढाई सोडून पळणारा संपतो“

आपल्या भाषणाच्या शेवटी गडकरींनी अत्यंत रोखठोक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “२२ लाख कोटींच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या काही लॉबीज हे बदल सहज स्वीकारू देणार नाहीत. पण मी घाबरणारा नाही. पराभवाने माणूस संपत नाही, तर जेव्हा तो लढाई सोडून पळतो (Quit), तेव्हा तो संपतो” . भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि प्रदूषणावर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक आणि सकारात्मकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

विशेष मुद्दे:

• आर्थिक बचत: २२ लाख कोटी रुपयांच्या आयातीला स्वदेशी पर्यायाने रोखण्याचे लक्ष्य.
• नवे तंत्रज्ञान: हायड्रोजन फिलिंग स्टेशन्स आणि बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञानावर भर.
• पर्यावरण रक्षण: ४० टक्के वायू प्रदूषण फॉसिल फ्यूलमुळे होते, त्यावर बायो-एनर्जी हाच उपाय.
• रोजगार निर्मिती: २०३० पर्यंत बायो-एनर्जी क्षेत्रात १० लाख नवीन नोकऱ्यांची संधी.

यावेळी व्यासपीठावर इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे चेअरपर्सन एम. के. अण्णासाहेब पाटील, अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, उपाध्यक्ष वाय. बी. रामकृष्ण, आयएफजीई शुगर बायोएनर्जी फोरमचे को-चेअरपर्सन दिलीप पाटील, डीजी संजय गंजू, आशीषकुमार, अतुल मुळे आदींची उपस्थिती होती. परिषद ६ आणि ७ मार्च अशी दोन दिवस चालेल.