बहुउद्योगी कारभारवाडी

अफाट लोकसंख्या, वाढतं शहरीकरण, औद्योगीकरण आणि यासाठी वाढत चाललेला पाण्याचा उपसा यामुळं पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. अशा परिस्थितीत शेतीला पाणी पुरवण्याचं मोठं आव्हान आहे. सरकारमार्फत जलसिंचनाच्या विविध योजना राबवल्या जात असल्या, तरी अल्पभूधारक शेतकरी या योजनांकडे फारसे वळलेले दिसत नाहीत. मात्र बहुसंख्य अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असणारं असं एक गाव आहे ज्या गावातील शेती ही शंभर टक्के ठिबक सिंचनाखाली आलेली आहे. अशी किमया करणारं पश्चिम महाराष्ट्रातील हे एकमेव गाव आहे, असा गावकर्‍यांचा दावा आहे. हे गाव म्हणजे कारभारवाडी… अशा या बहुउद्योगी कारभारवाडीच्या वाटचालीवर लिहिताहेत पृथ्वीराज पाटील…

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील हे गाव. भोगावती नदीच्या काठावर वसलेलं. लोकसंख्या जेमतेम पाचशे. गावातील बहुतांश शेतकरी हे अल्प व अत्यल्पभूधारक. शेतकरी सांगतात की, 2015 पूर्वी गावातील जमिनी या क्षारपड आणि पाणथळ झालेल्या होत्या. शेती परवडत नव्हती. साधा उत्पादन खर्चही निघत नव्हता. उसाचं एकरी उत्पन्नही खालावलेलं.

अशा परिस्थितीत 2015 मध्ये गावातील कै. शिवा रामा पाटील पाणीपुरवठा संस्थेनं गावात स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रकल्प राबवण्याचं ठरवलं. तेही सामुदायिक तत्वावर. त्याचा फायदा असा झाला की ठिबक सिंचनाच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी असलेली 5 गुंठ्याची मर्यादा सरकारनं कारभारवाडीसाठी ठेवली नाही. यामुळं एक गुंठा जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यालाही त्याचा लाभ घेता आला. गावातील शंभर एकर शेती ठिबकमय झाली.

मात्र हा प्रकल्प राबवणं काही सोपं नव्हतं. यासाठी गावातलं राजकारण बाजूला ठेवून शेतकर्‍यांना एकत्र आणावं लागलं. कृषी सहाय्यकांना शेतीशाळा घ्याव्या लागल्या. शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचनाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील गोटखिंडी आणि अहिरवाडी येथील ठिबक सिंचन प्रकल्पांना भेटी द्याव्या लागल्या. या प्रबोधनानंतर शेतकर्‍यांनी हा प्रकल्प स्वीकारला.

सध्या गावातील शेती भरघोस उत्पन्न देत आहे. एकरी 27 टन निघणारा ऊस आता 43 टनापर्यंत पोहोचला आहे. शेतकरी भाजीपाला आणि फुलं अशी आंतरपीकं घेत आहेत. कित्येक तरुण आधुनिक शेतीकडं वळलेले आहेत. पाण्याची आणि विजेची बचतही या प्रकल्पामुळं होत आहे. पूर्वी प्रति एकर उसासाठी पाटपाण्यानं दिलं जाणारं पाण्याचं प्रमाण होतं एक कोटी दहा लाख लिटर इतकं. ते आता 55 लाख लिटर पर्यंत खाली आलेलं आहे. म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेत पाण्याची सुमारे 50 टक्के बचत होत आहे.

संगणकीय ठिबक व्यवस्थापन
या ठिबक सिंचन प्रकल्पाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा प्रकल्प पूर्णतः स्वयंचलित आहे. यासाठी संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळं फक्त एकच तंत्रज्ञ शंभर एकराला पाणी देऊ शकतो. शेतीसाठी आवश्यक असणारी खतंही या ठिबकमार्फतच दिली जातात. यामुळं शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चात बचत झाली आहे. या संस्थेच्या 132 सभासदांचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे. या ग्रुपवर दररोज पाण्याचं वेळापत्रक पाठवलं जातं. त्यानुसार शेतकरी शेतात जाऊन व्हॉल्व्ह चालू किंवा बंद करतात. संस्थेच्या सभासदांकडून प्रतिवर्ष एकरी 4500 रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते.

कारभारवाडीतील आणखी एक अनोखा प्रयोग म्हणजे जरबेरा फुलांची सामुदायिक शेती. कै. शिवा रामा पाटील स्वयंसहाय्यता गटांतर्गत एकत्र येऊन काही शेतकर्‍यांनी ही शेती केली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व शेतकरी सीमांत आहेत. या शेतकर्‍यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा देऊन जरबेराची शेती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एक एकरात ग्रीनहाऊस उभारलं. ग्रीनहाऊससाठी महाराष्ट्र सरकारच्या गटशेती योजनेचा लाभ घेतला.

समशीतोष्ण वातावरणात वाढणारी जरबेरा ही फुलं मूळची दक्षिण आफ्रिकेची. जरबेरा जेमसोनी असं या फुलाचं शास्त्रीय नाव. विविध रंगांची ही फुलं दीर्घकाळ टिकतात. यामुळं त्यांना बाजारात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. कारभारवाडीतील या फुलांची मुंबई, हैदराबाद याठिकाणी विक्री केली जाते. दररोज आठ ते दहा हजार फुलं विक्रीसाठी जातात. या फुलशेतीमुळं महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. फुलांची तोडणी आणि पॅकेजिंग करण्याची कामं या महिला करतात. दहा फुलांमागं एक रुपया या महिलांना मिळतो.

कारभारवाडीतील आणखी एक कारभार म्हणजे ‘कारभारी गोडवा.’ राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्याही सीमा पार केलेला हा गोडवा आहे केमिकलविरहित गूळाचा. कै. शिवा रामा पाटील स्वयंसहाय्यता गटानं गावातच प्रदूषण विरहित गुर्‍हाळ सुरू केलं आहे. इथं तयार होणारा गूळ हा ‘कारभारी गोडवा’ या नावानं प्रसिद्ध आहे.

हा गूळ तयार करण्यासाठी लागणारा ऊस संस्थेच्या सभासदांकडून खरेदी केला जातो. उसाची तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च संस्थाच करते. यामुळं खर्चाचा अतिरिक्त भार शेतकर्‍यांवर येत नाही. उसाला संस्थेनं यंदा 3100 रुपये इतका दर दिला आहे. ऊस तोडणीसाठी 10 आणि प्रत्यक्ष गूळ निर्मितीसाठी 14 अशा 24 जणांना यातून रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

पाच ग्रॅम, दहा ग्रॅमच्या वड्या आणि एक किलो विटेच्या आकाराच्या स्वरूपात या गुळाचं उत्पादन घेतलं जातं. हा गूळ मुंबई, पुणे, नाशिक आणि गुजरात या ठिकाणी विकला जातो. विशेष म्हणजे या गूळाची चव आता कॅनडातही पोहोचली आहे. यंदा 25 मेट्रिक टन गूळ कॅनडाला निर्यात झाला आहे. गुळासोबतच गूळ पावडर आणि काकवीचंही उत्पादन केलं जातं.

अशी ही बहुउद्योगी कारभारवाडी. कारभारवाडीच्या विकासाचं हे आदर्श मॉडेल उभारण्यामागची प्रेरणा आहे प्रा. डॉ. नेताजी पाटील यांची. आपल्या गावचा शाश्वत विकास व्हावा आणि आपलं गाव स्वयंपूर्ण व्हावं असं त्यांचं स्वप्न आहे. त्या स्वप्नातला हा एक टप्पा. भविष्यात जीवाणू खतनिर्मिती प्रकल्प उभारणं, रेशीम आणि अळिंबी उत्पादन घेणं, गावातील महिलांना स्वावलंबी बनवणं आणि स्पर्धा परीक्षा व शेती विषयक पुस्तकं असणारं ग्रंथालय उभारणं, असा त्यांचा मानस आहे. ते सांगतात की, कणेरी मठातर्फे 100 गावं स्वयंपूर्ण करण्याचं प्रयोजन आहे. त्यातील पहिल्या 21 गावांमध्ये कारभारवाडीचा समावेश आहे. यामुळं गावात गृहोद्योगाला चालना मिळणार आहे.

क्रांतिकारी निर्णय
कारभारवाडी हे भोगावती नदीच्या काठी वसलेले गाव आहे. यामुळे गावात मुबलक प्रमाणात पाणी आहे. असे असूनही गावातील शेतकर्‍यांनी ठिबक सिंचन प्रकल्प राबवण्याचा घेतलेला हा निर्णय क्रांतीकारी आहे. यामुळे पाण्याची आणि विजेची बचत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सिंचनाच्या योग्य वापरामुळे क्षारपड आणि पाणथळ झालेल्या जमिनी सुपीक झाल्या आहेत. पिकांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आहे.

देशासमोर पाण्याची आणि विजेची खूप गंभीर समस्या आहे. कारभारवाडीने मात्र या समस्या सोडवल्या आहेत. तसेच शेतजमिनीचे तुकडे पडत चालल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसली आहे. यासाठी शेतकर्‍यांनी आपसातले मतभेद, हेवेदावे विसरून एकत्र यायला हवे, सामुदायिक शेतीचा पर्याय स्वीकारायला हवा. अशा प्रकारच्या शेतीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदानही मिळते.