अर्थमंत्र्यांची *रिफॉर्म एक्स्प्रेस* शेतीचे *स्टेशन* विसरली

कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक

(कृषिरत्न, कृषिभूषण)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय ‘बजेट २०२६-२७’ मांडताना तीन कर्तव्ये अधोरेखित केली, तसेच ‘रिफॉर्म एक्स्प्रेस’ (सुधारणा एक्स्प्रेस) वैशिष्ट्य असल्याचे सांगितले. मात्र ही ‘रिफॉर्म एक्स्प्रेस’ शेतीच्या ‘स्टेशन’वर थांबवलीच नाही, किंवा काही सेकंदच थांबली, असे म्हणावे लागेल.

आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे, जनआकांक्षा पूर्ती व क्षमता बांधणी आणि सब का साथ, सब का विकास ही तीन कर्तव्ये ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा संकल्प त्यानी बोलून दाखवला. परंतु कृषी हे प्राथमिक क्षेत्र आणि अर्थशास्त्राचा, तसेच जगण्याचा पाया असताना, त्यावर या अर्थसंकल्पात अपेक्षेएवढा भर दिलेला दिसत नाही.

त्यामुळे आम्हाला अर्थमंत्र्यांचे गेल्या वर्षीचे अर्थसंकल्पीय भाषण आठवले. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी त्यांनी तीन इंजिन निश्चित केले होते. कृषी, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आणि गुंतवणूक… यंदाच्या अर्थसंकल्पीय थीममध्ये एमएसएमई आणि गुंतवणूक आहे; मात्र कृषी क्षेत्र गायब झाल्याचे दिसते.

अर्थसंकल्पातून शेतीची अपेक्षापूर्ती होत नसली, तरी उच्च मूल्य कृषी उत्पादनांसाठी विशेष योजना, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायावर जादा भर, शेतकरी महिलांसाठी ‘SHE मार्ट’ आणि भारत विस्तार ही शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रासाठीच्या योजना मात्र कौतुकास्पद आहेत. तसेच जलमार्गाचा विस्तार करण्याचा संकल्पदेखील शेती मालासाठी लाभदायक ठरणार आहे. अशा प्रकारचा जलमार्ग युरोपमध्ये अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. रस्तेवाहतूक खूप महाग आहे, त्यामानाने जलवाहतूक कमी खर्चिक असते.

मत्सव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक म्हणजे अनुक्रमे सात आणि सहा टक्के मूल्यवर्धन होत असल्याचे दोनच दिवसांपूर्वी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये नमूद केले होते. त्यामुळेच कदाचित या दोन क्षेत्रांवर यावेळी अधिक भर दिल्याचे दिसते. ‘SHE मार्ट’ (सेल्फ हेल्प आंत्रप्रन्युएर मार्ट) ही योजना प्रथमदर्शनी चांगली दिसते. मात्र त्याचा सविस्तर तपशील जाहीर झाल्याखेरीज बोलणे उचित नाही. कारण सध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप किंवा स्वयंसाह्यता गट हेच काम करत आहेत. किसान सन्मान योजनेसह इतर पाच योजना सुरू राहणार आहेत, ही जमेची बाजू आहे.

अर्थसंकल्पाच्या अनेक उणे बाजू आहेत. शेतीसाठीची तरतूद सात टक्क्यांनी वाढवून सुमारे १.६३ लाख कोटीवर नेली आहे. मात्र महागाई वाढीचा वेग पाहिला तर, नवी वाढ अल्पच म्हणता येईल. कृषीला मागच्या अर्थसंकल्पात तीन पैकी ‘पहिले विकास इंजिन’ मानले होते. शंभर जिल्ह्यामध्ये धनधान्य कृषी योजना राबवण्याचे ठरले होते, मात्र त्याचे पुढे काय झाले? ‘भारत विस्तार’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता योजना जाहीर झाली आहे. मात्र अशी घोषणा गेल्यावर्षीही झाली होती, यावेळी त्याचे बारसे झाले आहे एवढेच. डाळी उत्पादन स्वयंपूर्णतेसाठी सहा वर्षांची विशेष योजना अशा सहा ते सात महत्त्वाकांक्षी योजना गतवर्षी जाहीर झाल्या होत्या, त्याबाबत बजेट तरतुदीसह माहिती दिली असती, तर बरे झाले असते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी सरकारने दहा वर्षांपूर्वी दिली होती. यासाठी इतरही मार्ग तपासणार, असे मोघमपणे अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या. आता या विषयावर श्वेतपत्रिका काढण्याची वेळ आली आहे, दहा वर्षांत नेमके किती उत्पादन वाढले हे त्यामुळे समजेल. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा उल्लेख सुरुवातीलाच झाल्याचे आमच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, मात्र यावेळी शेतीचा ओझरताच उल्लेख झाला, यावरून सरकारचा प्राधान्यक्रम बदलला की काय अशी शंका येते.

हजारो वर्षांपासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी संशोधन करण्याची गरज नाही. सर्व पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित प्रतिवर्षी कायद्याने दर दिल्यास आणि त्याचबरोबर आसमानी व सुलतानी संकटांपासून शेती व संलग्न व्यवसायांना ‘इर्मा’ कायद्याद्वारे उत्पन्नाचे संरक्षण दिल्यास, शेतीला अनुदानाची, तात्पुरत्या मदतीची गरज भासणार नाही. हे गेल्या शंभर वर्षांपासून जपान, अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये घडत आहे. शेतीला सिंचनायोग्य पाणी दिल्यास २५ टक्के उत्पन्नाची वाढ होईल. शेवटी चांगली हवा, शुद्ध पाणी आणि सकस अन्न जैविक शेती करून जर आपण दिले तर जगामध्ये सर्वात जास्त शेतमाल निर्यात भारतातूनच होईल व चढणारा डॉलर पडेल.

खरं तर कृषी हा राज्यांच्या विषयसूचीमध्ये येतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा करू या!