साखर उत्पादन वाढणार, कारखान्यांची पत सुधारणार : Crisil

नवी दिल्ली : ऊस गळीत हंगाम २०२५-२०२६ मध्ये भारताचे एकूण साखर उत्पादन सुमारे ३५ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत १५ टक्के अधिक असेल. चांगल्या मान्सूनमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये उसाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढल्याने हे शक्य होणार आहे, असे क्रिसीलच्या (Crisil) अहवालात म्हटले.

या वाढीमुळे देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा कमी होण्यास मदत होईल आणि योग्य धोरणात्मक पाठिंब्याने इथेनॉलकडे साखर वळवण्यास आणि निर्यातीला चालना देण्याची क्षमता वाढेल. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, सुधारित पुरवठा आणि इथेनॉलमध्ये साखरेचे संभाव्य अधिक मिश्रण यामुळे साखर कारखान्याचे परिचालन मार्जिन सुमारे ९-९.५ टक्क्यांपर्यंत सुधारण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखर क्षेत्रातील कंपन्यांचे क्रेडिट प्रोफाइल सुधारण्यास मदत होईल, ज्यावर गेल्या आर्थिक वर्षात काही प्रमाणात दबाव आला होता.

गेल्या दोन हंगामात उसाची वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (FRP) ११ टक्क्यांनी वाढली असली तरी, इथेनॉलच्या किमती मात्र फारशा वाढलेल्या नाहीत, तसेच साखरेची एमएसपी जैसे थे आहे. साखर हंगाम २०२६ मध्ये, इथेनॉलसाठी साखरेचे रूपांतर साखर हंगाम २०२५ मधील ३.५ दशलक्ष टनांवरून ४ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. हे साखरेच्या उच्च उत्पादनामुळे आणि सरकारचे २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य (आतापर्यंत सरासरी १९ टक्के साध्य झाले आहे) यामुळे शक्य होईल, कारण यामुळे जलद रोख प्रवाह चक्र मिळते असेही अहवालात नमूद केले आहे.

साखर दर स्थिर राहणार

दरम्यान, या हंगामात देशांतर्गत साखरेचे दर ३५-३८ रुपये प्रति किलो स्थिर राहिले आहेत. उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा असल्याने, साखरेचे दर याच मर्यादेत राहण्याची शक्यता आहे. साखर हंगाम २०२५ मध्ये निर्यात मर्यादा १ दशलक्ष टन होती आणि उच्च साखर उत्पादन आणि दोन महिन्यांच्या वापरासाठी साठा यामुळे २०२६ मध्येही साखर स्थिती चांगली राहू शकते.

क्रिसील रेटिंग्सच्या संचालक पूनम उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अखेरीस साखरेचा साठा मागील वर्षाप्रमाणेच राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे जास्त डिस्टिलरी ऑपरेशन असूनही खेळत्या भांडवलावरील कर्ज वाढण्यास मर्यादा येतील. पुढील हंगामासाठी, या क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निरीक्षण बिंदू म्हणजे मान्सूनचे वेळेनुसार आणि भौगोलिक वितरण, त्याचा उसाच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम, इथेनॉलच्या किमतीतील वेळेवर सुधारणा आणि जागतिक साखरेच्या किमतीतील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात धोरणावरील स्पष्टता हे आहेत.