नव्या सहकारी साखर कारखान्यांना परवाने देण्याची गरज

– साहेबराव खामकर

संपूर्ण जगामध्ये गेल्या गाळप हंगामात एकूण १८६० लाख टन साखर उत्पादन झाले असून त्या मध्ये ब्राझील ने ४५० लाख टन साखर उत्पादन करून अग्रक्रम मिळविला आहे.तर भारताचा दुसरा क्रमांक लागत असून ३४० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. त्या पैकी महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांमध्ये ८५ % साखर उत्पादन झाले आहे.महाराष्ट्रात सर्वाधिक १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,कर्नाटक,तामिळनाडू,मध्यप्रदेश ,छत्तीसगड,गुजरात,पंजाब,बिहार , हरियाणा,आंध्र प्रदेश,तेलंगणा या राज्यांनी गाळप हंगाम घेतला.

महाराष्ट्र १०७ लाख टन, उत्तर प्रदेश १०४ लाख टन, कर्नाटक ५४ लाख टन, तामिळनाडू १४.७५ लाख टन व गुजरात ९.२० लाख टन या प्रमाणे साखर उत्पादन झाले.या हंगामात देशामध्ये एकूण ५३४ कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतले. महाराष्ट्रात सुरूवातीला ९० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज होता; परंतु, प्रत्यक्षात १३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस गाळप हंगाम चालला असून, १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले की जे मागील हंगामात १०५ लाख टन होते. राज्याचा सरासरी साखर उतारा १०.२६% असून मागील हंगामात तो ९.९८% होता. या वर्षी एकूण २०७ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतले, त्या पैकी १०३ सहकारी व १०४ खासगी साखर कारखाने आहेत.

साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वा स्थिर व सुदृढ राहण्या साठी इथेनॉल धोरण, साखरेची किमान विक्री किंमत, सहवीज निर्मिती दर, साखरेची दुहेरी किंमत, कार्बन क्रेडिट, सौर ऊर्जा निर्मिती आदी बाबींवर धोरणात्मक व ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे.
सन २०१९-२०२० पासून केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी प्रति किलो रू.३१|- निश्चित केली असून, त्यात आजतागायत कोणतीही वाढ केली नाही. तथापि,याच काळात एफआरपी मध्ये जवळपास पाच वेळा वाढ होऊन सन २०२४-२०२५ साठी १०.२५% पायाभूत उता-या साठी रू.३४०/- प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने साखर साखरेची एमएसपी व एफआरपी याची सांगड घालण्याचे दृष्टीने एक मुलभूत सूत्र ठरविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या आडातच नाही, तर पोह-यात कोठून येणार अशी गत होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे सहकारी चळवळीतील एक महत्त्वाचे व अग्रगण्य राज्य आहे. सहकारामुळे राज्याचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास झालेला असून, विशेषतः ग्रामीण भागाचा कायापालट होण्यासाठी सर्वात जास्त मदत झाली आहे.

काही वर्षांपूर्वी राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या सुमारे २२५ पर्यंत होती, परंतु कालांतराने दिवसेंदिवस त्यामध्ये घट होत चालली आहे. त्यातही राज्य सरकारने सन २००२ पासून नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची नोंदणी बंद केल्यामुळे नव्या सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी होत नाही, ते देखील एक कारण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची नोंदणी पूर्ववत सुरू करणे आवश्यक आहे. जुने धोरण बदलून नव्याने परवाने देण्यात यावेत यासाठी मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.

सन २०२४- २०२५ गाळप हंगामाकरिता गाळप परवाना मिळण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांना ऊस क्षेत्राची माहिती महा ऊसनोंद पोर्टलवर भरून देण्याच्या सूचना साखर आयुक्त कार्यालयामार्फत देण्यात आल्या होत्या. ऊस क्षेत्राचा व साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाज असल्यास केंद्र सरकारला धोरण ठरविण्यामध्ये सुसूत्रता आणता येऊ शकेल.

(लेखक नवदीप सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष व साखर ऊद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)