वाढीव हप्त्यासाठीची बैठक तोडग्याविना

कोल्हापूर – उसाच्या वाढीव हप्त्याबाबत येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत काहीही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. मागचे चारशे रुपये दिल्याखेरीज उसाला कोयता लावू देणार नाही, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम राहिल्या.

ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार प्रतिनिधी यांच्यामध्ये ऊस दराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी मागील हंगामात दिलेल्या उसाच्या दरापोटी वाढीव ४०० रू. हप्ता मिळावा आणि आगामी हंगामाची पहिली उचल जाहीर करून, १५ दिवस आधी वृत्तपत्रांमध्ये नोटीस प्रसिद्ध करावी आणि मगच कारखाने सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी ‘स्वाभिमानी’चे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, जिल्ह्यातील कारखानदारांनी एफआरपी दिली आहे. परंतु एफआरपी दिल्यानंतरही कारखान्यांकडे पैसे शिल्लक राहतात, यंदा सरकारने १०० रुपये एफआरपीमध्ये वाढ केली. पण त्याला कोणताच आधार नाही. साखरेचे दर ३१०० च्या वर गेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन टन ४०० रुपये जादा मिळालेच पाहिजेत. अनेक कारखानदारांचा साखर कोटा शिल्लक आहे. यातून कारखानदारांकडे चार पैसे अधिक शिल्लक राहतात. यामुळेच आम्ही यंदा ४०० रुपये जादा मागणी केली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील चार कारखानदारांनी एफआरपी कमी बसूनही एफआरपीपेक्षा ४०० ते ५५० रुपये उत्पादक शेतकऱ्यांना जादा दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापुरातील कार्यक्रमात बोलताना कारखानदारांनी ४०० रुपये जादा द्यायला काही हरकत नाही, असे जाहीर भाषणात सांगितले आहे. मग कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची एफआरपी जादा बसत असतानाही कारखानदार अधिकची रक्कम का देत नाहीत, असा सवाल शेट्टी यांनी केला.
आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, यंदा पोषक स्थिती असताना कारखानदारांनी स्वतःहून अधिक पैसे द्यायला पाहिजे होते. परंतु हे अजूनही नाव नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखानदारांना सूचना करावी. सी. रंगराजन समितीनुसार जादा दर देणे भाग आहे.

साखर कारखानदारांच्या वतीने तज्ज्ञ विजय औताडे म्हणाले, रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार आतापर्यंत कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे दिले आहेत. अनेक कारखान्यांनी त्यासाठी कर्ज काढले आहे. रिव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्मुल्याप्रमाणे (आरएसएफ) एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम मिळाल्यास तीदेखील कारखाने देतात. गेल्या चार वर्षांमध्ये ‘आरएसएफ’ मध्ये रक्कम जास्त न मिळाल्याने तो देण्याचा प्रश्न आला नाही. चालू हंगामाचे हिशेब पूर्ण करून आयुक्तांकडे सादर केले आहेत. त्या प्रमाणे महाराष्ट्र शुगर केन कंट्रोल प्राईस समितीच्या निर्णयानंतर एफआरपीपेक्षा जी रक्कम जादा निघेल ती देण्यास कारखाने बांधील आहेत.

सुमारे दीड तास चाललेल्या बैठकीत दुसरा हप्ता देण्यावाचत कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यावर शेट्टी यांनी कारखानदारांनी एकत्र बसून चर्चा करावी निर्णय घ्यावा आणि तो कळवावा. अन्यथा आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असे सांगितले.

बैठकीला दत्त शिरोळचे चेअरमन गणपतराव पाटील, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, वैभव कांबळे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माणिक शिंदे, आंदोलन अंकुश धनानी चुडमुंगे, बी. जी. पाटील (काका) , दीपक पाटील, दत्तात्रेय जगदाळे, रशीद मुल्ला, अण्णासो वडगावे ,बाळासो भोगावे, यांच्यासह गुरुदत्त कारखान्याचे माधवराव घाटगे, राहुल घाटगे, बिद्रीचे के. एस. चौगले, जवाहरचे मनोहर जोशी, वारणाचे शहाजी भगत, बी. आर. नलवडे, साखर सहसंचालक अशोक गावे, उपसंचालक जी. जी. मावळे विशेष लेखापरीक्षक धनंजय पाटील, चोबे आदी उपस्थित होते.