साखर कारखान्यांना एनसीडीसी मार्फत कर्जासाठी असे आहेत नवे नियम

पुणे: साखर कारखान्यांकडील कर्जे बुडू नयेत म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने आता कठोर भूमिका घेतली असून, साखर कारखान्यांच्या कर्ज धोरणात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. यापुढे कोणत्याही थकबाकीदार कारखान्यास तसेच संचालक मंडळाच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय शासनाची हमी असलेले कर्ज मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे .

मागील काही वर्षांपासून अनेक साखर कारखान्यांनी शासकीय हमीवरील कर्जाची परतफेड केली नसल्याने सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. विशेषतः महायुती सरकारच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान विरोधी पक्षातून आलेल्या आमदार आणि कारखानदारांच्या साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) मार्फत शासन हमीवर मोठ्या प्रमाणात खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. जवळपास ३१ कारखानदारांनी याचा लाभ घेतला होता . मात्र, त्यातील अनेकांनी कर्जे थकवली आहेत आणि पुन्हा नव्याने कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सरकारने कर्ज धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत .

नवीन नियमांमधील प्रमुख बदल:

ज्या कारखान्यांना एनसीडीसीने थेट कर्ज देण्यास नकार दिला आहे, त्यांना राज्य सरकारची हमी देताना कारखान्याच्या मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत (एफएसीआर) जी मर्यादा शिल्लक आहे, त्याच मर्यादेत हमी दिली जाईल .
शासकीय हमीवर घेतलेल्या कर्ज आणि त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ व्यक्तिगतरित्या जबाबदार राहील . यासाठी कर्ज वाटपापूर्वी संबंधित संचालकांना बंधपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे .
जर कारखान्याने घेतलेले कर्ज थकवले, तर अवघ्या एका महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाईल .
कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक असेल .
शासकीय कर्ज हमी मिळवण्यासाठी कारखान्यांना संचालकांचे वैयक्तिक आणि सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव, कारखान्याचे हमीपत्र आणि कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत सादर करावे लागेल .
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सदर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याची अट पुन्हा लागू करण्यात आली आहे . या अटीला कारखान्यांचा तीव्र विरोध होता आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ती रद्द करण्यात आली होती .

याशिवाय, थकबाकीदार कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारताना, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एनसीडीसीकडून कारखाना उभारणीसाठी किंवा खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केलेली नाही, अशा कारखान्यांना आता खेळते भांडवली कर्ज मिळण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तसेच, राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांनाही आता कर्जासाठी शासन हमी दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला आहे. या कठोर नियमावलीमुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे .

असा आहे सविस्तर जीआर

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed Through State Government) खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार साखर आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा. मंत्री (सहकार) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक दि.२०.०३.२०२५ रोजी पार पडली.

सदर बैठकीत राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचेकडून मार्जिन मनी लोन योजनेंतर्गत यापूर्वी एकुण ३१ सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु सदर कर्जाची परतफेड कारखान्यांकडून होत नसल्याने त्यावर कडक निर्बंध आणावे, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, दि. २१.०८.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये नमूद अटी कायम ठेवण्यास व शासनाचे दि.२९.०८.२०२३ चे शासन पूरकपत्रक रद्द करण्यात यावे असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed Through State Government) खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने दि.२९.०८.२०२३ चे शासन पूरकपत्रक रद्द करुन दि.०४.०५.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती कायम ठेऊन दि. २१.०८.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकातील अटींच्या समावेशासह सुधारित धोरण ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed Through State Government) खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने दि.२९.०८.२०२३ रोजीचे शासन पूरकपत्रक रद्द करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत असून दि.०४.०५.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती कायम ठेऊन दि. २१.०८.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकातील अटींच्या समावेशासह सुधारित अटी व शतीं पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाहीं जशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाती अपात्र ठरवाचे.

२. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी लोन / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना सुध्दा अपात्र तरविण्यात यावे.

३. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंचा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्लावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.

४. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शविल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्तान राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी व अशी शिफारस करतांना किमान रु. २५० प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहिल अशी अट टाकावी.

५. सदरील कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील, याबाबत संबंधीत संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

६. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे.

७. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणुक करणे बंधनकारक राहील.

८. शासकीय येणेबाकीच्या परतफेडीसाठी रु. २५/- प्रति क्विटल टैगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.

९. संबंधीत साखर कारखान्याच्या संचालकांची वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र घेऊन आणि तसा संचालक मंडळाचा ठराव घेऊन तसेच याबाबत कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अधिकृत सॉलिसिटर्स यांचेकडून तपशिल प्राप्त झालेल्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तशी कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर सदरील कर्जाचा बोजाची नोंद घेण्यात यावी.

१०. कारखान्याच्या मालमत्तेचे दिलेले जॉईट गॅरंटी बॉन्ड व जॉइंट डिक्लरेशन विशिष्ट नमुन्यातील व कायदेशीर पध्दतीने तयार केलेले प्राप्त करावेत.

११. गहाण खतांवर कारखान्याने कॉगन सील लावून गहाणखत व इतर दस्तऐवजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा ठराव प्राप्त करून घेण्यात यावा.

१२. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत शासकीय लेखापरिक्षकाकडून संबंधित सहकारी साखर कारखान्याचे लेखापरिक्षण करुन घेण्यात यावे.

१३. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचेकडून सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी मंजूर करण्यात आलेल्या मार्जिन मनी लोनच्या अनुषंगाने संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांकडून परतफेड केलेल्या मुद्दल व व्याजाचा ताळेबंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात यावा व याबाबतचा अहवाल दर महिन्याच्या शेवटी शासनास सादर कराचा.

१४. उपरोक्त अटी शर्ती यापूर्वी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचेकडून कर्ज गंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यांना तसेब, यानंतर मंजूर करण्यात येणा-या सहकारी साखर कारखान्यांना लागू राहील.

१५. सदर अटी शर्तीची पुर्तता संबंधित कारखान्याकडून करण्यात येत असल्याची खात्री साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी व याबाबतची अंमलबजावणी करण्याचे कायदेशिर सर्व अधिकार साखर आयुक्त, पुणे यांना देण्यात येत आहेत.