कोर्टात गेलेल्या ४० एमडी इच्छुकांना प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड

हायकोर्टाकडून जोरदार ताशेरे

शुगरटुडे विशेष

मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांच्या एमडी पॅनलमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज केलेल्या ४० अपात्र उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. या सर्वांनी चार आठवड्यांच्या आत सरकारकडे प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड म्हणून जमा करावे, असा आदेश हायकोर्टाने नुकताच दिला आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांवर सक्षम कार्यकारी संचालक (एमडी) नेमले जावेत यासाठी साखर आयुक्तालयाने एमडींचे पॅनल तयार करण्यासाठी परीक्षा घेण्याचे ठरवले आणि त्यासाठी मे २०२२ मध्ये जाहिरात देऊन अर्ज मागवले होते. मात्र छाननीमध्ये अनेक उमेदवार अपात्र ठरले, त्यांच्या मनात डावलले गेल्याची भावना निर्माण झाली. चाळीस अपात्र उमेदवारांनी थेट हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आणि साखर आयुक्तांनी निश्चित केलेल्या अर्हतेलाच आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयात एकूण पाच रिट पिटीशन (याचिका ) दाखल झाल्या होत्या. त्यावर एप्रिल २०२३ मध्ये तीन दिवस सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने एकदाचा सोक्षमोक्ष करून टाकला.

कार्यकारी संचालक हे साखर कारखान्यातील पहिल्या क्रमांकाचे पद आहे, ते अत्यंत जबाबदार, अनुभवी आणि उच्च शिक्षित व्यक्तीकडे असावे, अशी साखर आयुक्तालयाची भूमिका योग्यच आहे, असे नमूद करताना, केवळ विभागप्रमुख पदावरचा पाच वर्षांचा अनुभव आहे म्हणून आपणास या पदाच्या परीक्षेसाठी पात्र ठरवावे असे म्हणणे योग्य नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टान आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

कारखान्याच्या सेफ्टी विभागात प्रमुख म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींनी स्वत:ला पात्र समजले आहे. काही व्यक्तींकडे बीए (संगीत) यासारख्या पदव्या आहेत. त्यांनी साखर आयुक्तालयाने निश्चित केलेल्या अर्हतेबाबत स्वत:ची गल्लत केली आहे, अर्ज मागवणाऱ्या त्या जाहिरातीत ‘शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. ‘आणि’ ऐवजी ‘अथवा’ असा अर्थ काढण्याला तेथे कुठेही वाव ठेवलेला नाही, असे असताना आपणास पात्र समजणे चुकीचे आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाचे न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्या. राजेश एस. पाटील यांनी मारले आहेत.

याचिका मागे घेण्याची अनुमतीही नाकारली
हायकोर्टाचा आक्रमक पवित्रा पाहून, काही अर्जदारांनी याचिका मागे घेण्याची इच्छा प्रकट केली होती. मात्र त्यासही कोर्टाने परवानगी दिली नाही. ‘हे निवडक अर्जदारच याचिका मागे घेऊ इच्छितात, असे का? याचिका तर सर्वांनी मिळून दाखल केली आहे’, असा सवाल करून खंडपीठाने याचिका मागे घेण्यासही नकार दिला.

तीन उमेदवार प्राथमिकदृष्ट्या पात्र वाटत होते, त्यांच्याबाबतीत मात्र तिसऱ्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल दिला. पांडुरंग विश्वनाथ बागल, सातप्पा बंडोपंत चरपाले आणि सागर भीमराव पाटील हे ते उमेदवार आहेत. त्यांच्या दोन स्वतंत्र याचिका होत्या. मात्र अंतिम सुनावणीत त्यांच्या कागदपत्रे सादर करण्यातील उणिवांवर बोट ठेवत, त्यांच्या याचिकादेखील हायकोर्टाने फेळाळून लावल्या.