.. ही नामुष्की साखर कारखान्यांवर का येतेय?
साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर ‘मी साखर कारखाना बोलतोय ‘ (भाग १५)
-भास्कर घुले
बहुतांश कारखान्यांचा गाळप हंगाम बंद होऊन साधारणपणे दीड महिन्याचा काळ उलटला आहे; तरी देखील आज महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या कारखान्यांकडे साधारणपणे ४५०० कोटी रुपये एफआर थकित आहे. शासनाने कायदा तयार करून शेतकर्यांचे उसाच देय बिले १४ दिवसाच्या आत अदा करावीत असे बंधन सर्व कारखान्यांना घातले आहे. तरीदेखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्यांची ऊस बिले कारखान्यांना देता आलेली नाहीत.
शेतकरी अडचणीत असताना अशा प्रकारची नामुष्की कारखान्यांवर का येते याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. साखर कारखाने एफआरपी थकवितात, असे सरसकट बोलले जाते. आणि एफ. आर. पी. थकीत झाल्यानंतर शासनाकडून ती वसूल करणे करिता कारवाई देखील केली जाते. कायद्यात तशी तरतूद आहे. परंतु ज्या कारणामुळे कारखाने अडचणीत येऊन शेतकर्यांना एफआरपी ही देऊ शकत नाहीत, त्या कारणांच्या मुळाशी जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. ती कारणे नुसतीच जाणून घेऊन चालणार नाही तर त्याच्यावर कायमस्वरूपी उत्तर शोधायला आहे.
गाळप क्षमता अमर्याद, पण उसाचे काय?
एक तर सर्वच कारखान्यांनी आपापली गाळप क्षमता वाढविली आहे. गाळप क्षमता वाढवत असताना गाळपक्षमते इतका ऊस उपलब्ध आहे की नाही याचा कोणीही विचार करत नाही. प्रत्येक जण हा विचार करतो की १०० ते १५० किलोमीटरच्या अंतरावरून मिळेल तसा आणायचा आणि जास्तीत जास्त क्रशिंग करायचे हाच विचार प्रत्येक जण करतो. आपले स्वतःचे असे हक्काचे कार्यक्षेत्र असावे आणि त्यात आपल्या गाळप क्षमते इतका ऊस उपलब्ध करावा हा विचार कोणी करताना दिसत नाही.
त्याचा परिणाम असा झाला आहे की कोणत्याच कारखान्याला पुरेसा ऊस उपलब्ध होत नाही आणि गाळप हंगाम १०० दिवसात बंद करावा लागला. डिस्टिलरीकडे ऑइल कंपन्या इथेनॉल खरेदी करण्यास नाखुश असतात. त्यामुळे बाहेरील मार्केटमध्ये सुद्धा ‘आरएस’ किंवा ‘एसडीएस’ला मागणी नाही. त्यामुळे डिस्टिलरी सुद्धा कारखान्याबरोबरच बंद कराव्या लागतात. मग शंभर दिवस काम करून वर्षाचे ३६५ दिवसांचे आर्थिक नियोजन तरी कसे होणार. त्यात शासनाने एमएसपीमध्ये किंचितही वाढ केलेली नाही. तो फटका देखील फार मोठा आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे.
एखाद्या वेळेला झालेला तोटा सहनही करता येईल; परंतु दरवर्षी तोटाच होत गेला तर मात्र आर्थिक कणा मोडले शिवाय राहत नाही. २०२५-२६ चा कारखान्यांचा गाळप हंगाम अतिशय निराशजनक झाला असून, सर्वच कारखाने आर्थिक अडचणीत अडकलेले आहेत. अशा परिस्थितीत ज्या शासनाने साखर कारखानदारीवर कायमच निर्बंध घातले ते शासन काही तरी मदत करेल अशी अपेक्षा बाळगून सर्वजण आहेत.
मागील दशकामध्ये जे कारखाने आर्थिक शिस्त पाळतील व अतिशय उत्तम प्रकारे कामकाज करतील त्याच कारखान्यांना भवितव्य राहील असे म्हटले जायचे. पण आज मात्र तुम्ही किती कारखाना चांगला चालला कितीही काटकसर करा किंवा किती चांगले रिझल्ट मिळवा तरी देखील कारखाना नफ्यात राहील याची शाश्वती नाही. प्रत्येक संस्थेची तोटा सहन करण्याची एक क्षमता असते. तो क्षमतेच्या पुढे गेल्यास कितीही प्रयत्न केला तरी देखील ती संस्था व्यवस्थितपणे चालू शकत नाही हे खुले सत्य आहे आणि म्हणून कारखान्याची झालेली अवस्था सुधारण्यासाठी शासनाने योग्य ती पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बॅलन्स शीट खराब
शेतकर्यांची देणे देण्यासाठी शासनाने कायदा केला; परंतु शेतकर्यांच्या ऊस बिलाबरोबरच तोडणी वाहतूक यंत्रणेचे बिल असते. कामगारांचे पगार असतात. सप्लायरची देणे, बँकांकडून घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज, टॅक्सेस ड्युटी, कारखान्याचा देखभाल खर्च, वीज बिल, पाणी बिल, कामगारांचे पगार असे अनेक खर्च कारखान्याला करावेच लागतात.
इतर खर्च तर सोडा परंतु शेतकर्यांना ऊसाची बिल देण्यासाठी सुद्धा कोणत्या तरी बँकेचे कर्ज घेतल्याशिवाय कारखाना सदरची बिले अदा करू शकत नाही. मागील वर्षाचे उसाचे बिल व खर्च भागविण्यासाठी पुढील वर्षाच्या गाळपंगामाच्या उत्पन्नावर कर्ज घ्यायचे. हा प्रकार सर्रास चालू आहे. त्यामुळे नफा तर सोडा पण तोटा तर वाढतच आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक गणित बिघडते.
हे दुष्टचक्र एवढ्यावरच थांबत नाही तर संस्थेचे संपूर्ण बॅलन्स शीट खराब करून टाकते. महाराष्ट्रामध्ये साखर कारखानदारीचा एक काळ होता. त्यावेळेला कारखान्यांना अनेक विशेषणे दिले जायचे. कारखाना म्हणजे कार्यक्षेत्राची कामधेनु, कारखाना म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी. आज परिस्थिती पाहिली तर या सर्व गोष्टी इतिहासकाळात जमा झाल्यात असेच वाटते.
यावर्षी काही अपवाद वगळता कारखाने मार्चच्या अगोदर म्हणजे साधारणतः १५ फेब्रुवारीलाच बंद झाले. त्यामुळे मार्चला देणे द्यायचे असतात त्यासाठी उत्पन्नाचे साधन बंद झाले. बँकाही कर्ज देऊन थकल्यात. कारखान्याच्या प्रॉपर्टी पेक्षा जास्त कर्ज कारखान्यांवर झालेले आहे. त्यामुळे बँक तरी कसे कर्ज देणार? त्यातल्या त्यात सहकारी साखर कारखाना असेल तर कोणत्याही राष्ट्रीय बँका कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत.
साखर कारखान्यांना सल्ले देणारे खूप आहेत.. तुम्ही ऊस दर व साखर दर चढ-उतार निधी तयार करा आणि संकटाच्या काळामध्ये हा निधी वापरा म्हणजे कारखान्यात अडचण येणार नाही, असे सांगितले जाते अरे पण निधी बाजूला काढायला त्या त्या वर्षाच्या गाळप हंगामात पैसे तर शिल्लक राहायला हवेत.
मार्च एन्डची गंमत
मी तुम्हाला *मार्च एन्ड* ची गंमत सांगणार आहे. पूर्वीच्या काळी मार्चला उचललेली सर्व कर्जे भागवली जायची आणि कर्जफेड करून पुन्हा एप्रिलमध्ये कर्ज घ्यायचे आणि ते वर्षभर वापरायचे असा पायंडा होता. आता मुळातच घेतलेले कर्ज पूर्ण फेडले जात नाही. त्यातलीच काही रक्कम शिल्लक राहते. ती वस्तू करण्यासाठी बँका तगादा लावतात. शेतकर्यांचे ऊस बिल देणे असल्यास मार्च साठी शेतकरी आग्रही असतात. त्यांची भूमिका बरोबरच आहे.
तसेच सर्व सप्लायर व कॉन्ट्रॅक्टर आपले आपापले पैसे वसूल करण्यासाठी तगादा लावून असतात. तोडणी मजूर वाहतूक दर यांनाही मार्च एंड पूर्वी पैसे हवे असतात. ज्यांना ज्यांना कारखान्यांकडून घेणे असते तो कोणताही घटक मार्चला थांबायला तयार नसतो आणि कारखान्याकडे मात्र ही सर्व देणे भागवण्यासाठी पैसे नसतात.
दुसरा धोका असतो जर तुम्ही बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडले नाही तर तुमच्या अकाउंट एनपीए मध्ये जातात आणि मग कोणतीही बँक व इतर संस्था कर्जरूपाने पैसा उपलब्ध करून देत नाही. एका बाजूला झालेल्या सीझनची सर्व देणे भागवायची आणि दुसर्या बाजूला पुढील सीजनच्या तयारीसाठी पैसे उपलब्ध करण्यासाठी बँकांचे दरवाजे झिजवायचे. प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे.
आत्महत्या थांबल्या
यावर्षीचे वैशिष्ट्य म्हणजे मार्चच्या शेवटच्या पंधरवड्यात बँका फक्त सहा दिवस चालू होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये एक तर पैसे नाही. कुठून तरी पैसे उपलब्ध करायचे म्हटल्यावर सुट्ट्या आडव्या येतात बँकांच्या मीटिंग होत नाहीत. लोन प्रकरण वेळेत मंजूर होत नाही आणि पैसे मागण्यासाठी मात्र किमान लाखभर लोक मागे लागलेले असतात. या दिवसात कोणाचा फोन घ्यायचा म्हटलं तर काटा उभा राहतो. काय उत्तर द्यावे… त्याने पैसे मागावेत आणि आम्ही नाही म्हणावे. हे चार-दोन वेळा झाल्यास सर्व सहन करतात. पण नेहमीच तेच सांगायचे म्हटलं समोरचा पण वैतागतो आणि फोन नाही घेतला तर गैरसमज वाढू शकतात. अशा भयंकर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते.
जिथे जिथे साखर कारखाना आहे, तेथे तेथे शेतकर्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण नगण्य असते. कारण कारखान्यामुळे सभोवताचा परिसर सुजलाम सुफलाम होतो व समृद्ध होतो असा अनुभव होता. पण आता तो पुढेही तसंच चालू राहील याची शाश्वती देता येत नाही. खरंच कारखाना म्हणून माझी अतिशय दयनीय अवस्था झालेली आहे. ज्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या माझ्या निर्मितीमुळे थांबल्या असे मी अभिमानाने सांगायचो. पण आता खेदाने सांगावेसे वाटते की अशीच परिस्थिती राहिली तर माझ्यावरच आत्महत्येची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.
कर्जाचे पुनर्गठण आणि दीर्घ मुदत आवश्यक
तुम्ही म्हणाल शासनाने अनेक कारखान्यांना हजारो कोटींची मदत केली आणि आजारी कारखाने आजारपणातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले. ते खरे आहे पण नुसतं कर्ज देऊन किंवा कर्जाचे पुनर्गठन करून कारखाने सुधारतील का? आजच्या घडीला निवडक कारखान्यांना मदतीची गरज आहे असे नाही तर १००% सर्वच्या सर्व साखर कारखान्यांना वरील प्रमाणे कर्जाचे पुनर्गठन व दीर्घ मुदतीचे कर्ज देऊन काही दिवस मुद्दलाचे हप्ते भरण्यास सवलत द्यावी व पुढे दहा वर्षाची मुदत त्या कर्जांना द्यावी.
सर्वच कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षी कर्ज घेऊन एकाच वर्षे फेडायचे या चक्रातून साखर कारखान्यांना बाहेर काढले तर निश्चितपणे त्याचा फायदा सर्वांना होईल. तसा प्रयत्न शासनाने काही कारखान्यांच्या बाबतीत केला देखील आहे. पण त्यातही अडचण अशी झाली की काही कारखान्यांना ४०० -५०० कोटी पर्यंत कर्जरूपाने मदत दिली; परंतु त्याच कारखान्याने तीन ते चार लाख गाळप करून कारखाना बंद केला, अशी अवस्था झाली तर कितीही मदत केली तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. ती मदत आवश्यकच आहे. त्याशिवाय आता कारखानदारी तग धरणार नाही. हे तितकेच खरे आहे. परंतु हे म्हणजे दुखण्यावर मलम लावण्यासारखे आहे. हा काय दुखण्याचा मुळापासूनचा उपाय नाही.
कुणी कितीही साखर कारखान्यांवर आरोप केले किंवा काहीही बोलले किंवा नावे ठेवली निंदा केली त्रास दिला किंवा जे करायचे ते केले तरीदेखील साखर कारखानदारी शिवाय महाराष्ट्रातला ग्रामीण जीवनाला ‘अर्थ’ नाही.
शेतकरी टिकवायचा असेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करायचे असेल तर ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा असलेली साखर कारखानदारी ही वाचवायला झाली तिची पडझड झाली तर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेची पडझड झाल्यासारखे आहे. त्यातही सहकारी साखर कारखानदारी जास्त प्रमाणात टिकली पाहिजे जोपासली पाहिजे आणि तिचे संगोपन केले पाहिजे, तरच ग्रामीण भागाचे भवितव्य व्यवस्थित राहील. सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र बसून, व्यापक विचारमंथन घडवून आणून या अडचणींवर आता शाश्वत तोडगा काढायला हवा. तसेच एखाद्या त्रयस्थ यंत्रणेस आमच्या व्यवस्थेतील दोष दिसत असतील, तर तेदेखील नजरेस आणून द्यावेत. ते आम्ही सारे नक्की दुरुस्त करू. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा हा पाया टिकवण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी आहे.
मागील गेल्या काही वषार्ंचा विचार केला तर शेतकर्यांना शाश्वत उत्पन्न देणारी शेती म्हणजे फक्त ऊस शेतीच आहे हे नाकारून चालणार नाही. (क्रमश:)
