जप्तीची कारवाई तात्पुरती : रोहित पवार, अजितदादांकडे अंगुलीनिर्देश
पुणे – बारामती ॲग्रो संदर्भात ‘ईडी’ने राजकीय सूडबुद्धीतून कारवाई केली आहे, राज्य सहकारी बँक प्रकरणातील इतरांना वगळून केवळ बारामती ॲग्रो आणि मला लक्ष्य केले जात आहे, असा खुलासा आ. रोहित पवार यांनी केला आहे. राज्य बँक प्रकरणात त्यांनी अप्रत्यक्षपणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे.
कन्नड साखर कारखान्यावरील ‘ईडी’ची जप्तीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, शेतकऱ्यांनी काळजी करून नये, कारखाना सुरूच राहणार आहे, असा दिलासाही आ. पवार यांनी दिला आहे.
बारामती ॲग्रोने आ. पवार यांचे सविस्तर निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात त्यांनी सर्व मुद्यांचा सविस्तर खुलास केला आहे.
अधिकृत कळवले नाही
आम्हाला प्रसार माध्यमातून तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने [ईडी] जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून (Press Release) कळालेल्या बातमीनुसार, बारामती अॅग्रो लि. चे कन्नड येथील साखर कारखान्याचे मालमत्तेवर ईडी ने प्रोविजनल जप्ती आणली आहे. परंतु, त्या अनुषंगाने असा कोणताही आदेश किंवा माहिती अधिकृतरित्या बारामती अॅग्रो लि. ला कळविण्यात आलेली नाही.
सदर प्रोविजनल जप्ती ही मूलतः राजकीय सुडापोटी केलेली असून चुकीची, निराधार व बेकायदेशीर आहे आणि त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी व चुका आढळून येतात. मला बारामती अॅग्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही सांगायचं आहे की, याबाबत काळजी करण्याचं कारण नाही आणि शेतकऱ्यांनाही सांगायचं आहे की कारखाना बंद पडणार नाही, तो आपल्याच मालकीचा आहे. त्यामुळं कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनीही निश्चिंत रहावं. बारामती अॅग्रो समुहावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोक अवलंबून आहेत. त्या सर्व लोकांनाही आश्वस्त करतो की आपली बाजू ही सत्याची असल्याने न्यायालयात ती आपण सिद्ध करु, त्यामुळं आपणही कुणी चिंता करण्याचं कारण नाही, असा दिलासा आ. पवार यांनी दिला आहे.
ईडीचा तपास बेकायदेशीर
ईडी ने बारामती अॅग्रो लि. विरुद्ध चालू केलेला तपास देखील बेकायदेशीर आहे. ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी, व इ. यांचे विरुद्ध एम. आर. ए. मार्ग, मुंबई पोलीस ठाण्यात नोंद‌विण्यात आलेल्या प्रथम खबर अहवालाच्या [FIR] आधारे २०१९ साली स्वतंत्र तक्रार नोंदविली होती. परंतु सदर FIR मध्ये बारामती अॅग्रो लि. व माझ्या नावाचा कोणताही उल्लेख किंवा संदर्भ नव्हता व नाही.
सदर FIR च्या अनुषंगाने आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई या तपास यंत्रणेने दोनदा तपास करून सप्टेंबर २०२० तसेच जानेवारी २०१४ मध्ये मुंबई येथील फौजदारी न्यायालयात त्याबाचत ‘सी समरी’ अहवाल म्हणजेच क्लोजर अहवाल दाखल केला आहे, ज्यामध्ये सदर प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडलेला नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. असे असून देखील ईडी ने बेकायदेशीररित्या प्रोविजनल जप्ती केली आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
राजकीय सुडापोटी कारवाई
सदरची बाब, वेळोवेळी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देखील त्यांनी त्यांचे अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी इंडी च्या अधिकाऱ्यांनी तथाकथित गुन्हा घडल्याबाबत ठोस कारणे नोंदविणे गरजेचे होते तसेच बारामती अॅग्रो लि. सदर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत आहे असे देखील नोंदविणे गरजेचे होते. या दोन्ही बाबींची पुष्टता करण्यासाठी कोणताही आधार नसताना ही बाब स्पष्ट होते की केलेली कारवाई ही राजकीय सुडापोटी केलेली असून निराधार, चुकीची व बेकायदेशीर आहे, असा दावाही आ. पवार यांनी केला आहे.
कसलाही गैरव्यवहार नाही
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने डिसेंबर २००९ व फेब्रुवारी २०१२ मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक लिलावासाठी सरफेसी कायद्या अंतर्गत निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या; परंतु त्यास कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे, फेब्रुवारी २०१२ च्याच राखीव किमतीस दि. ३०/०७/२०१२ रोजी, पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली.
सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये बारामती अॅग्रो लि. ने पहिल्यांदा सहभाग घेतला होता. सदर निविदा प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर RBI च्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या अॅडमिनिस्ट्रेटर ने सरफेसी काय‌द्याअंतर्गत राबविली होती. व सदर निविदेमध्ये राखीव किमतीपेक्षा आणि सर्वात जास्त किमतीची बोली असल्याने बारामती अॅग्रो लि. ला सदर मालमत्ता विकण्यात आली.
त्यामुळे हे स्पष्ट होते की सदर विक्रीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ठरविलेल्या राखीव किंमतीशी किंवा सदर मालमत्तेच्या स्वतंत्र मुल्यांकन अहवालाशी बारामती अॅग्रो लि. चा कोणताही संबंध नव्हता व नाही. तसेच सदर मुल्यांकन अहवालावर शंका उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रश्न उद्‌भवत नाही, असा खुलासाही बारामती ॲग्रोने उपस्थित केला आहे.
ईडी ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकामध्ये, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी व संचालक यांनी बेकायदेशीररित्या काही सहकारी साखर कारखान्याची विक्री ही कमी किमंती मध्ये त्यांच्या नातेवाईकांना व इतर त्रयस्थ लोकांना केल्याचे तथाकथित आरोप सदर FIR मध्ये नमूद केल्याबाबत म्हटले आहे. परंतु, सदर FIR ही RBI च्या आदेशानुसार ॲडमिनिस्ट्रेटरच्या नियुक्ती पूर्व कालावधीच्या तथाकथित घटनांवर आधारित असून त्याचा आणि अॅडमिनिस्ट्रेटरचा व त्यांनी राबविलेल्या सदर लिलाव प्रक्रियेचा दुरान्वये संबंध नाही.
सदर FIR मध्ये जे लोक आरोपी केले गेले आहेत, त्या सर्वाविरुद्ध ईडीने कारवाई केलेली नाही व केवळ राजकीय हेतूने बारामती अग्रो लि. ला व मला लक्ष्य केले जात आहे.
ईडीच्या प्रसिद्ध पत्रिकेमध्ये खोट्या व चुकीच्या बाबींच्या आधारे त्यांनी बेकायदेशीररित्या केलेल्या प्रोविजनल जप्तीची पुष्टता केली आहे. सदर प्रकरणात ईडी ने प्रोविजनल जप्तीचा आदेश आम्हाला अधिकृत माध्यमातून कळविल्यास त्यावर आम्ही योग्य ते भाष्य करू तसेच कायदेशीर मार्गाने प्रतिसाद देऊ तसेच ईडी च्या तपास कार्यात सहकार्य करत न्यायाचा लढा सुरु ठेवू, लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या सर्व प्रसार माध्यमांना मी विनंती करतो की, सदर विषयातील बातम्या सत्यतेची पडताळणी करून प्रसिद्ध कराव्यात, असे आवाहन पत्रकात केले आहे
